राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ। आयोग सदस्य ६ जना हुने व्यवस्था रहेकोमा गठन आदेशमार्फत एक थप गरिएको हो।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय योजना आयोग गठन आदेश संशोधन गरेर आयोगमा उपाध्यक्ष र एक महिलासहित सात सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो। यो गठन आदेशपछि आयोगमा अब सदस्य संख्या सात पुगेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आयोगले अनावश्यक दरबन्दी घटाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसको ठिक उल्टो अमूक दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिन पद सिर्जना गरेको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट एकजनालाई सदस्य बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) दोस्रो संशोधन आदेश, २०८० जारी गरेर अनुकूलता मिलाएका हुन्। आयोगका सदस्यको तलब, सेवा, सुविधा सहायक मन्त्रीसरह हुन्छ।
प्रदेश सरकारले आआफ्नै योजना आयोग बनाएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको आकार घटाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला सरकारले सदस्य संख्या बढाएको भन्दै आलोचना भएको छ। आयोगको संरचना घटाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बताए।
‘प्रदेशमा पनि योजना आयोग गठन भएकाले अब चारजना सदस्य भए पुग्छ,’ कँडेलले भने, ‘सदस्य बढाउन आवश्यक छैन।’ थप गर्दै जाने हो भने अरू दलले पनि माग्ने र सरकारलाई अझै थप्न दबाब आउने उनले बताए। ‘राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ,’ उनले भने, ‘तर आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ।’
आयोगलाई आवश्यकताभन्दा पनि भागबन्डा मिलाउन सदस्य थप गरिएको भन्दै सत्तारूढ दलबाटै पनि आलोचना भएको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा फजुल खर्च बढाउनु मुलुकका लागि हितकर नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बताए।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले राजस्व घटेको अवस्थामा पद सिर्जना गर्नु राम्रो नभएको बताए। ‘अनावश्यक संरचना खारेज गरेर खर्च कटौती गनुपर्नेमा थप्दा आर्थिक व्ययभार पनि थपिन्छ,’ पोखरेलले भने।
सत्ता साझेदार जसपाले भने सदस्य आवश्यक भएकाले नै आफ्नो पार्टीले माग गरेको जनाएको छ। सदस्य संख्या कम भएकाले नै आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सदस्य थप्न माग गरिएको जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए। ‘आयोगमा हाम्रो पनि सहभागिता हुनुपर्छ भनेर माग गरेका हौं,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले आयोगको उपाध्यक्षसहित सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। अहिले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले गरेकाले आयोगको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रका तर्फबाट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ छन्।
त्यसैगरी एक सदस्य माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट डा. रामकुमार फुयाँल छन्। अन्य सदस्यमा कांग्रेसबाट डा. प्रभु बुढाथोकी, डा. आरपी बिच्छा र डा. अनिता शाह ढुंगाना, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट डा. रमेश पौडेल र जनमत पार्टीबाट डा. जयकान्त राउत छन्।
२०७४ सालमा सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेशमा एक महिलासहित बढीमा चार जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेकोमा २०७५ वैशाख ४ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संशोधन गरेर एक महिलासहित बढीमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले फेरि एक सदस्य थप गरिएको हो।
