पुस २२ गते । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास गराउने योजनासहित चार वर्षअघि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
सरकारले ‘प्रदेश विशेष कार्यक्रम’ का रूपमा अघि सारेको योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट हरेक वर्ष करोडौँ बजेट विनियोजन हुन्छ तर जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन निकै न्यून सङ्ख्यामा गरिएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम प्रदेशका पाँच जिल्लामा विस्तार भएको जनाइएको छ । ती जिल्लामा प्रदेश सरकारले ६९ करोड ३४ लाख ३० हजार बजेट पठाइसकेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन र अनुगमन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बजेट दिँदै आएको थियो । आव २०७७/७८ मा २३ करोड ३० हजार र आव २०७८/७९ मा उक्त रकमलाई बढाएर ४६ करोड चार लाख ३० हजार रुपियाँ बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।
पछिल्लो समय मन्त्रालय फेरबदल भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सारिएपछि कार्यान्वयन भएको छैन । आव २०७९/८० बाट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्रालय फेरिएसँगै एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन निकै फितलो भएको छ । मन्त्रालय फेरबदल गरेसँगै बजेटको आकारसमेत घटाएको सरकारले गत वर्ष कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न सकेन । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुँदा ४६ करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको सरकारले भौतिक मन्त्रालयलाई कार्यक्रम दिँदा ठुलो अन्तरमा बजेट घटाएको छ । सोही शीर्षकमा गत आवमा १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
विगतका वर्षभन्दा बजेट घटाइनु तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायसमेत हेरफेर हुनुले हालसम्मको उपलब्धिबाट सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । गत वर्ष बजेट नै न्यून र कार्यविधिसमेत परिमार्जनमा ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा कुनै पनि रकम खर्च भएन । चालु आवमा प्रदेश सरकारले उक्त शीर्षकमा पाँच करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम नियमावली–२०७९ निर्माण गरेको छ तर बजेट नै छैन । प्रवक्ता सुवेदीले बजेट समस्याबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रसमेत पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
