सर्लाही, मङ्सिर १३ गते । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका अहिले ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये भद्रगोल भएको छ । बजेट व्यवस्थापन देखि सेवाग्राहीलाई दिने सेवा प्रवाह समेतमा नगरपालिका व्यवस्थापन कमजोर बनेको हो ।
राजनीति भागवन्ड नमिल्दा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले आजसम्म नगर सभा गर्न सकेको छैन । नगर सभा हुन नसक्दा बजेट विनियोजन र व्यवस्थापन देखि सेवा प्रवाहमा समेत डामाडोलको स्थिति सिर्जना भएको छ । नगर सभा त कुरै छाडौँ जनताको जिम्मेवारी लिएर आएको जनप्रतिनिधिले साउनदेखि कार्यपालिकाको बैठक समेत राख्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर राजनीतिक किचलोका कारण हरिपूर्वा नगरपालिकामा भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना लागिसक्दा समेत नगर सभा हुन सकेको छैन ।
नगर सभाबाट बजेट पारित नहुँदा नगरपालिकामा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । बजेट सञ्चालन नभएर विकास निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, एकल महिलालगायत लक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको साउनदेखि नै रोकिएको छ । तलब नपाएर शिक्षक विद्यालय बन्द गरेर नगरपालिका कार्यालयमै धर्नामा बसेका छन् भने कर्मचारीको अवस्था पनि उस्तै छ ।
हरिपूर्वा नगरपालिका–५, का स्थानीय रामबाबु साह सोनारले राजनीतिक किचलोका कारण नगरवासी मारमा परेको गुनासो गर्नुभयो । “अन्य पालिकामा धमाधम विकासका काम भएका छन् तर हाम्रो पालिकामा नेताको लडाइँ छ,” साहले भन्नुभयो, “नेता–नेताको हानथापले हामी नागरिक मारमा परेका छौँ ।”
राजनीतिक टकराबका कारण नगरपालिकामा विकासका काम ठप्प हुँदा स्थानीय निराश बनेका छन् । नगरपालिका कार्यालय अगाडि फलफूल बेच्न बस्नुभएका हरिपूर्वा नगरपालिका–६ निवासी वृद्ध राम चरित्र साहले नागरिकको समस्याप्रति जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएको दुखेसो गर्नुभयो । तत्काल सङ्घीय सरकारले नगरपालिकामा अर्को व्यवस्था गर्नु पर्ने उहाँको माग छ । जनतालाई गुम्रहामा पार्न नहुने र असफल जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ ।
जनप्रतिनिधिविचकाे विवादले नगरपालिका नै डामाडोल बनेको साहको भनाई छ । “यहाँ सधैँ यस्तै हो, जहिल्यै विवाद चलिरहन्छ, “गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा साहले भन्नुभयो, “जनताको समस्या समाधान र विकास निर्माणका काम गर्न यिनीहरूलाई चासो छैन, भागबन्डाका लागि आफू–आफू लडाइँ गरिरहेका छन् ।”
नगर उपप्रमुख सुमित्रा देवी ग्वारनीले नगर सभा हुन नसकेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकोबारे नगरप्रमुखले नै जान्ने बताउनुभयो । “नगर सभा गर्ने/नगर्ने, को ‘हाकिम’ ल्याउने÷नल्याउने भन्ने कुरा प्रमुखलाई नै थाहा होला ! उपप्रमुख ग्वारनीले भन्नुभयो ।”
नगरप्रमुखबाट नगर सभाबारे चिठ्ठी काट्ने तथा छलफल गर्ने केही काम नभएको बताउनुभएको छ । उपप्रमुख ग्वारनीका अनुसार गएको साउनदेखि कार्यपालिकाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।
उहाँले कार्यालयमा भएकै कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर भए पनि तलब, भत्ता खुवाउने बाटो खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो । “नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउन्जेल यहीँका सिनियर कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर भए पनि तलब, भत्ता खुवाउने बाटो गर्नुपर्छ,” उपप्रमुख ग्वारिनी भन्नुभयो ।
उपप्रमुख ग्वारनीसहित नगरप्रमुखसँग असन्तुष्ट पक्षका कार्यपालिका सदस्य नगरपालिकामा कार्यरत आठौँ तहका प्रशासकीय अधिकृत सकल देव रायलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको गाँठो फुकाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर नगरप्रमुख विनोद कुमार साह तेली भने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न ।
हरिपूर्वा नगरपालिकामा केही महिना टिकेर काम गर्नुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त न्यौपाने गएको वर्ष चैत १५ गते सरुवा भएर गएदेखि यहाँ काम गर्ने हिसाबले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएका छैनन् । असार अन्तिमतिर उपसचिव निमेष मिश्र हाजिर भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीलाई तलब वितरणको बाटो खुलाएर उहाँ केही दिनमै सरुवा गराएर जानुभयो ।
त्यसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गराएर पठाए पनि कसैको बाटोबाटै त कसैको केही घण्टामै सरुवा भएको छ । नगरप्रमुख विनोद कुमार साह तेली सर्लाही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नपाउँदा मन्त्रालयले पठाएको अन्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बारम्बार बिचबाटै सरुवा गराइदिने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
आफूले गएको साउनदेखि पटक–पटक मन्त्रालयमा पुगेर लिखित तथा मौखिक निवेदन दिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याए पनि मन्त्री यादवले कसैलाई यहाँसम्म आउनै नदिएको नगरप्रमुख साहको आरोप छ । “म मन्त्रालयमा कुरा मिलाएर आउँछु तर मन्त्री ज्यूले मान्नु भएन भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तुरुन्त सरुवा रोकिन्छ, ”नगरप्रमुख साहले भन्नुभयो, “मैले त देशभरका जो सुकै उपसचिव पठाइदिनुस् भनिरहेको छु तर कसैलाई पनि आउन दिइँदैन, नगरपालिकालाई बन्धक बनाउने काम भएको छ ।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइदिए नगरपालिकाभित्रको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने नगरप्रमुख साहको दाबी छ । “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आइदिएर नगर सभा गराइदिए सबै समस्याको समाधान हुन्थ्यो,” नगरप्रमुख साहले भन्नुभयो ।
उहाँले नगर सभा नहुँदा वडा कार्यालय र नगरपालिकामा कागज समेत नभएर कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो । नगरप्रमुख साहले ठिकठाकसँग चलिरहेको नगरपालिकालाई यस क्षेत्रका सांसद महिन्द्रराय यादव मन्त्री बन्नासाथ चलखेल सुरु गरी बरबाद बनाइदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको हरिपूर्वा नगरपालिकामा १९ सदस्यीय कार्यपालिका छ । नगरप्रमुख साहले आफूसँग बहुमत सदस्य साथमा रहेको दाबी गर्नुहुन्छ भने उपप्रमुख ग्वारनीले असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ ।
