निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाट मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्न पाउने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । सरोकारवालाको सुझाव संकलनका लागि आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा वडा कार्यालयबाटै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । 

प्रस्तावित ‘स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि २०८०’ को दफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएर स्थानीय तहले वडाबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘कुनै स्थानीय तहले निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगबाट अनुमति लिई आफ्नो पालिकाको केन्द्रबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्न वा गराउन सक्नेछ । साथै, आवश्यक स्रोत र साधनको उपलब्धतासमेतका आधारमा वडा कार्यालयबाट समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ३ मा भनिएको छ । 

सूर्यप्रसाद अर्याल, सहायक प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग

विदेश वा स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरूले कात्तिक मसान्तभित्र मस्यौदामा रहेका व्यवस्था थप परिमार्जन वा सुधारका लागि सुझाव दिन सक्नुहुनेछ ।

कार्यविधिको मस्यौदामा मतदाता नामावली दर्ताका लागि आयोगले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयसहित सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘निवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा आफ्नो रायसुझावसहित अनुमतिका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ५ मा भनिएको छ । आयोगले पनि आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा स्थानीय तहलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार वडा कार्यालयमा मतदाता नामावली दर्ता गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित वडाले पालिकाको कार्यपालिकामा विवरण भरेर बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि कार्यपालिकाले निर्णय गरेर निर्वाचन कार्यालयमा अनुमतिका लागि निवेदन पठाउनेछ । निवेदनमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्वाचन कार्यालयले वडालाई मतदाता नामावली दर्ता गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । निर्वाचन कार्यालयको अनुमतिमा पालिकाले कुनै वडामा घुम्ती शिविरमार्फत पनि मतदाता नामावली दर्ता कार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थामा मस्यौदामा राखिएको छ । 

मस्यौदामा अनलाइनमार्फत पनि मतदाता नामावली दर्ताको विवरण भर्न पाउने र जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण लिन पालिका वा वडा कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । यसको मिति भने मतदाता आफैँले अनलाइनमार्फत तय गर्न पाउनेछन् । मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कर्मचारी निर्वाचन कार्यालयको अनुमतिमा स्थानीय तहले खटाउनेछ । स्थानीय तहमा दर्ता भएका नामावलीको विवरण आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । आयोगले नामावली एकीकृत गर्नेछ । 

कार्यविधिको मस्यौदामा मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, आवश्यक निर्देशन दिन, समन्वय तथा अनुगमन गर्न आयोगका सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वयन तथा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, जिल्लामा जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय तथा अनुगमन समिति रहने भनिएको छ । स्थानीय तहमा हुने मतदाता नामावली दर्ताको व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिको परिकल्पना कार्यविधिमा गरिएको छ । 

अद्यावधिकको व्यवस्था 

कार्यविधिको मस्यौदामा स्थानीय तहबाटै अद्यावधिकको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । दफा २२ भनिएको छ, ‘दर्ता अधिकारी वा कर्मचारीले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आफ्नो वा एकाघरको मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन, एकभन्दा बढी स्थानमा नाम रहेको भए एक ठाउँको नाम कायम राख्न, मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन, विवाह वा बसाइँ सरी अन्यत्र गएका वा मृत्यु भएका नागरिकहरूको विवरण सच्याउन वा हटाउनुपरेमा आयोगको वेबसाइटमा रहेको अनलाइन फाराम भरी आवश्यक प्रमाण प्रविष्ट गरी विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यहोराको सूचना सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवालालाई दिनुपर्नेछ ।’ साथै, निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने समयमा स्थानीय तहसँग मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइका प्रमाणपत्रलगायतका अन्य प्रमाण माग गरेमा सम्बन्धित पञ्जिकाधिकारीसँग समन्वय गरी पालिकाले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । मतदाताको विवरणमा त्रुटि भएमा स्थानीय तह वा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर सच्याउन सकिनेछ । 

आयोगलाई विवरण बुझाउने

कार्यविधिको मस्यौदमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहबाट नामावली दर्तापछि निर्वाचन कार्यालयले विवरण आयोगमा पठाउनेछ भने आयोगले प्राप्त भएको मतदाता नामावलीसम्बन्धी विवरणलाई पुष्टि गरेर आफ्नो वेबसाइटमार्फत अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ । साथै, स्थानीय तहबाट तोकिएको नामावली दर्ता अधिकारीले दर्ता गरिएका नामावलीको विवरण अर्धवार्षिक रूपमा तयार गरी सोको प्रतिवेदन निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त प्रतिवेदनको संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी निर्वाचन कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई सरल, सहज र नागरिकको पहुँचयोग्य तुल्याउन तथा मतदाता नामावलीमा थप शुद्धता कायम गर्न स्थानीय तहबाटै मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्न लागिएको बताए । यसका लागि कार्यविधि निर्माणमा आयोग लागेको र मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालाहरूको सुझाव संकलन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘विदेश वा स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, सम्बन्धित स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरूले कात्तिक मसान्तभित्र मस्यौदामा रहेका व्यवस्था थप परिमार्जन वा सुधारका लागि सुझाव दिन सक्नु हुनेछ,’ उनले भने ।