खजुरा, असोज २३ गते । बाँकेको पसरपुर–गौघाट सडक खण्डमा १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कनकाई–गणपति जेभिले सुरुवती चरणका काम सकिएको जानकारी गराएको हो । सम्झौता भएको १६ महिना बिते पनि निर्माण कम्पनीले कामको गति नबढाएपछि स्थानीय स्तरमा दबाब सुरु भएको थियो ।
दसैँ नजिक आइरहेको बेला बाँके बर्दियाका जनताहरू आवात जावत गर्ने सडकको निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयले आक्रोश पोख्दै आएका थिए । निर्माणको जिम्मा पाएको कनकाई–गणपति जेभिका प्रमुख तुलसीराम भण्डारीले केही काम नभएको जनगुनासो आए पनि हालसम्म १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘काम हुँदै नभएको होइन । सुरुवती चरणमा गर्ने कामहरू आंशिक रूपमा भएका छन् । तर कामै नभएको भने होइन । अब दसैँ लगत्तै हामी कामको गति बढाउँछौँ ।’दसैँपछि सडकमा माटो पटानको काम तीव्र गतिमा हुने भण्डारीले बताउनुभयाे ।
प्रमुख भण्डारीका अनुसार पसरपुर–गौघाट सडक खण्डमा हाल सम्म नाला बनाउने काम, हेम पाइप, कल्भर्ट, केही ठाउँमा बाटो चौडा बनाउने काम आंशिक रूपमा भएको छ । दैनिक जसो बाँके र बर्दियाका जनतालाई आवात जावतमा समस्या भएपछि स्थानीयहरूले पसरपुर–गौघाट सडक खण्ड निर्माण गर्न दबाब दिदैं आएका थिए ।
भएको पुरानो पक्की सडक भत्किएपछि ६ वर्ष देखि पसरपुर–गौघाट सडक खण्डको स्तर उन्नति हुन सकेको थिएन । गएको स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा यही सडक निर्माण कार्य राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अगाडी सारिएको थियो ।
नेपाल सरकारको १३ करोड ४३ लाख लगानीमा निर्माण हुन लागेको पसरपुर–गौघाट सडक खण्ड २०८१ भदौ २५ गते सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । २०७९ वैशाख २५ गते सम्झौता भएको थियो ।
१० किलोमिटर रहेको गौघाट–पसरपुर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको कनकाई–गणपति जेभिले गत शुक्रवार देखि खाल्डा खुल्डी पुर्ने र माटो सम्माउने काम सुरु गरेको थियो । तीन दिनमा पसरपुर देखि गौघाट सम्मको खाल्डा खुल्डी सम्माउने काम सकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
सडकको स्तर बिग्रँदा बाँके र बर्दियाका जनताले समस्या भोगिरहेका छन् । सडकमा भएका खाल्डा खुल्डीका कारण यस सडक खण्डमा दुर्घटनाका घटना बढ्दा स्थानीयलाई थप समस्या भएको थियो ।
दैनिक रूपमा समस्या भोगिरहेको त्यस क्षेत्रका जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेतालाई पटक–पटक दबाब दिँदैं आएका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्ज र निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिँदैं आएका थिए ।
