गोदावरी (कैलाली), भदौ २२ गते । सुदूरपश्चिम सरकारले बनाउन लागेको नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार समावेश गर्न र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू गर्न पहिलो पटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकार गठनको छ वर्षपछि सुदूरपश्चिम सरकारले पहिलो पटक अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समिति गठन गरेर अन्तरमन्त्रालयबिच छलफल चलाएको हो । समाजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहितका लागि छुट्टै नीति बनाएर लागु गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार सुदूरपश्चिममा विभिन्न प्रकारका ७० हजार आठ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले संविधानप्रदत्त हक अधिकारको कार्यान्वयन गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर साउदले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन धनगढीमा १० दिनसम्म आन्दोलन गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो । सोही आन्दोलन पछि प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति ल्याउन अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समिति गठन गरेर छलफल थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
सो समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउँदको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका जायज नीतिगत मागप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “अपाङ्गताको सवालमा यसअघिका मन्त्रीहरू पनि सकारात्मक देखिनुहुन्थ्यो तर कर्मचारीहरूले विभिन्न बहानामा अल्झ्याउने गरेकाले यत्रो समय लागेको हो,” अपाङ्गता अधिकारकर्मी भीमबहादुर शाहले बताउनुभयो ।
