काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना गर्ने अपराधमा सामेल नभएका तर जग्गा किन्नेमध्येका सात जनाले करिब ४ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गरेर अपराध गर्नेविरुद्ध सरकारी साक्षी बसेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ५७ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानमा ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका सात जनाले आफूहरूका नाममा भएको ३ रोपनी १४ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेका हुन् ।
आफूहरूले सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएर खरिद गरेको पनि उनीहरूले कागज गरेका छन् । योसँगै संगठित रूपमा समूह खडा गरेर सरकारी कागजात किर्ते गरी जग्गा हत्याउने गिरोहबाट क्षतिपूर्ति भराउने माग गर्दै उनीहरू छुट्टै मुद्दा लिएर अदालतमा जाने बाटो पनि खुलेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले कसुरमा सामेल नभएका तर प्रक्रियागत रूपमा खरिद गर्ने कसैले जग्गा फिर्ता गर्न आएमा सरकारका नाममा कायम गरेर उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा राख्न सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि सीआईबीले कसुरमा सामेल नभएकाले जग्गा फिर्ता गर्न चाहेमा सरकारी साक्षी बस्ने गरी बाटो खोलिदिएको थियो ।
सीआईबीका अनुसार ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएकामध्ये गीता गौतम खनालले १० आना २ दाम, गोविन्दलाल संघाईले ६ आना २ पैसा २ दाम, नितु गुरुङले १ रोपनी ४ आना, सिपिका खेतानले ७ आना ३ पैसा, सञ्जय चाचान र देवांशी गोयलले ८ आना र रीता ओझा गौतमले १० आना जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि यो विषयमा सीआईबीले मुद्दाको अभियोजन गर्ने निकाय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंसँग राय लिएको थियो ।
ललिता निवासको जग्गा हडप्ने मुख्य योजनाकार किटान गरिएका भूमाफियाहरू मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार शारडा, शिवरत्न शारडा, श्रवणकुमार गोयललगायतका नाममा रहेका डीएलएफ प्रालि र भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिबाट उनीहरूले जग्गा किनेका थिए । सीआईबीले मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई सरकारी साक्षीका रूपमा राखेको छ । सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यका अनुसार कसुरमा सामेल नदेखिएपछि उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा राखिएको हो । उनीहरूबाट फिर्ता गराइएको जग्गा प्रक्रिया पुर्याएर पुनः सरकारकै नाममा पुर्जा कायम गर्ने विषयमा मंगलबार सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यसहितको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग परामर्श गरेको थियो ।
यसअघि २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा ललिता निवास परिसरमै जग्गा भएका नवीन पौडेलले ८ आना र कुमार रेग्मीले १ आना फिर्ता गरेका थिए । जग्गा फिर्ता गरेपछि दुवै जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थिएन । रेग्मीका नाममा ११ आना जग्गा रहे पनि पहिल्यै ८ आना बिक्री गरिसकेका थिए । १ आनाभन्दा बढी बाटोमा परेपछि बाँकी १ आना मात्रै उनले फिर्ता गरेका थिए । त्यसपछि अख्तियारले दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन ।
सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार वा आइतबारभित्र मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ । पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको करिब २ सय ८५ रोपनीमध्ये २०४९ देखि २०६९ को अवधिका विभिन्न मितिमा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारका नाममा रहेको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपेका थिए । ०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा सरकारी कर्मचारी र भूमाफियासँगको सेटिङमा हडपेका थिए । पञ्चायतकालमा जफत भएको भनी संगठित गिरोहको सहयोग लिएर किर्ते कागजात खडा गरी उक्त जग्गा राणा परिवारले हडपेका थिए । ०६२ मा राणा परिवारले नै छुट जग्गा दर्ताका नाममा १२ आना २ पैसा हत्याएका थिए । बाँकी जग्गामध्ये ०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम र ०६९ मा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा भूमाफियाले आफ्ना नाममा लगेका थिए ।
