काठमाडौँ, भदौ ७ गते । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) धराशायीको अवस्थामा पुगेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यसको अध्ययनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ । पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका प्रमुख डा. सूर्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको सो कार्यदलले अध्ययन गरेर दुई महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाउने छ ।
डिडिसी घाटामा गइरहेको छ, किसानको भुक्तानी पनि समयमा दिन सकिरहेको छैन । आम्दानीभन्दा लगानी बढी भएको छ, जनशक्तिको भार पनि बढेको छ, यी सब कारणले डिडिसी दिनदिनै धराशायी अवस्थामा पुगिरहेको छ । तीन महिनादेखि किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । किसानलाई करिब ५० करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ भने यता ५० करोड रुपियाँभन्दा बढीको धुलो दुध, बटर बिक्री नभएर भण्डारमा थन्किएर बसेको छ ।
कर्मचारीलाई उपदान दिन कोषमा रकम छैन । नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा नियमित रकम दाखिला भएको छैन । सरकारसँग लिएको सहुलियत ऋणको रकम पनि चुक्ता गर्न सकेको छैन । यी सब कारणले डिडिसीको अवस्था दिनदिनै कमजोर भइरहेको देखेर कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्नुभएको छ ।
डिडिसीलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि यो कार्यदल गठन गरिएको हो । यसअघि पनि मन्त्रालयले डिडिसीका बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन नै नगरी अर्को कार्यदल गठन गरेको छ ।
यो कार्यदलले आफ्नो काम पनि सुरु गरिसकेको छ । कार्यदलका संयोजक पौडेलले डिडिसीका कागजातहरू अध्ययन गर्ने काम भइरहेको र सो अध्ययनपछि फिल्ड रिपोर्टिङ तथा प्राविधिक अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । “दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन थालेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “डिडिसीलाई पूर्ण रूपले रूपान्तरण गर्ने गरी अध्ययन थालेका छौँ, दुई महिनाभित्र सरकारलाई हामीले प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।”
