काठमाडौँ — कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरी रिहा भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएसँगै उनी सोमबार रिहा भएका हुन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरीसहित ४८२ जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गरेका हुन् ।

चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो । चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको थियो ।

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए । उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो । ५८ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएकामा ३१ जना हालसम्म फरार छन्, २७ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।

रेशमसहित चार जनाले जन्मकैदको सजाय भोग्दै छन् । रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ २ मा सदर गरेको थियो । जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ । श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छिन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले सदन र सत्तामा बसेरै बार्गेनिङ गर्दै चौधरीलाई सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला भएपछि आन्दोलन घोषणा गरेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएलगत्तै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको थियो ।

चौधरी २०७४ फागुन १५ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी भएपछि उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।

चौधरीको रिहाइको विषय सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा समेटिँदै आएको छ भने मूलतः प्रमुख सत्तारूढ दलहरू र प्रधानमन्त्री दाहालले थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा यिनै दलको सरकारले चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिन पटक–पटक सहमति र कानुनमा संशोधनसमेत गरेका थिए ।

चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने विरोध गरेको छ । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई माफी दिन लागेको उनको भनाइ छ । संघीय संसद् भवन परिसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीन वटै तहको अदालतले उहाँका बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ, जसको पूर्णपाठ आएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले सत्ता जोगाउनका लागि कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै माफी दिने निर्णय गरेको छ । कानुनी शासन र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोड्ने, उन्मुक्ति दिँदै जाने ? यसले कस्तो नजिर बस्न सक्छ ?’

सरकारले विगतमा पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामै अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादी नेता एवं पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई ऐनको व्यवस्थाविपरीत सजाय माफीको निर्णय गरिसकेको छ । चौधरीको सजाय माफीका लागि ढुंगेल प्रकरण नजिरका रूपमा छ । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा जन्मकैद सजाय सुनाइएका ढुंगेलले ४० प्रतिशत कैदसमेत भुक्तान नगरी ०७५ को गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएका थिए । उनलाई माफी दिएको विरुद्ध परेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई कानुनबमोजिम सदर गरेको थियो । त्यसबेला पनि पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए ।