नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगीमा संलग्न तीनजना गत १२ चैतमा पक्राउ परेलगत्तै उनीहरूसँग जोडिएका उच्चपदस्थहरू सतर्क भए । आफ्नो नाम पोलिने चिन्ता उनीहरूलाई थियो । त्यसैले छिटो अनुसन्धान टुंग्याएर बुझाउन भोलिपल्टैदेखि प्रहरीमाथि दबाब दिन थालियो ।

ठूला नेताबाटै दबाब आएपछि प्रहरीले तत्कालै बयानको प्रक्रिया अघि बढायो । एक पूर्वसांसदले पक्राउ परेका अभियुक्तलाई भेटेरै पैसा फिर्ता गराइदिने आश्वासन दिँदै नेताको नाम बयानमा नलिन आग्रहसमेत गरेका थिए । केही पैसा फिर्ता पनि गरिदिए । 

सुरुमा बिचौलियाहरू सानु भण्डारी, केशव दुलाल, टंक गुरुङ पक्राउ परेका थिए, तीन दिनपछि सागर राई पनि समातिए । दुलाल, गुरुङ र राईले सुरुमा इन्कारी बयान दिए भने भण्डारीले ‘कसैलाई नछाड्ने’ अडान लिए । बयानका क्रममा उनले आफूले पैसा बुझाएका सबै नेता र कर्मचारीका नाम लिए । तर, प्रहरीले उनको बयान लिपिबद्ध गरेन । बबरमहलस्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान भएको थियो । 

बयानका क्रममा प्रश्नोत्तर गरी बोलिएका कुरा लिपिबद्ध गरी त्यसमा हस्ताक्षर गराइन्छ । जहाँ भण्डारीले आफूले भनेअनुसार बयान नलेख्ने हो भने ‘सरकारी वकिल कार्यालयमै आत्मदाह गर्ने’ धम्की दिए । त्यसपछि बयान कक्षमा सन्नाटा छायो । प्रहरी र सरकारी वकिलले केही दिनका लागि बयान नै रोके । 

भण्डारीले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायतकोे नाम लिएका थिए । ती नामले प्रहरी झस्किएको थियो । प्रहरीमाथि बयानमा उच्चपदस्थको नाम हटाउन निरन्तर दबाब थियो भने एकथरी प्रहरी यो मुद्दालाई संगठित अपराध कसुरमा लगेर विस्तृत अनुसन्धान गराउने पक्षमा थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा नलगी छिटो मुद्दा बुझाउने प्रक्रिया अघि बढायो । 

अनुसन्धानको प्रतिवेदन बनाउने तयारी हुँदै गर्दा २९ चैतमा गिरोहका सदस्यमध्येका एक सन्देश शर्मा आफैँ प्रहरीमा उपस्थित भए । उनको बयान लिएर तत्काल मुद्दा बुझाउन नसकिने भएपछि बल्ल सरकारी वकिल कार्यालय ठगीसँगै संगठित अपराधमा मुद्दा अघि बढाउन तयार भयो । ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउँदा प्रहरीले २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोग पुर्‍याइसक्नुपर्ने हुन्छ भने संगठित अपराधमा ६० दिनसम्मको समय पाउँछ । 

‘संगठित अपराध कसुरमा जोडिएपछि यो मुद्दाले नयाँ मोड लियो,’ जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एक अधिकृतले भने, ‘अभियुक्तहरूले हाई प्रोफाइल व्यक्तिको नाम मात्र लिएनन्, त्यसको प्रमाण पनि दिए, दबाब आए पनि प्रहरी पछि हट्नै नसक्ने अवस्था आयो ।’ 

बिचौलियामध्येका एक भण्डारीले बोलेअनुसार बयानमा नलेखे जे पनि गर्न सक्ने भन्दै धम्क्याएकाले प्रहरी र सरकारी वकिलमाथि दबाब बन्यो । त्यसपछि उनकै बयानका आधारमा प्रहरी प्रमाण संकलनतर्फ केन्द्रित भयो । बयानअनुसारको आर्थिक कारोबार प्रमाणित हुँदै गएपछि यो मुद्दामा एकपछि अर्का ‘हाई प्रोफाइल’ तानिन थाले ।

१९ वैशाखमा प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पक्राउ ग¥यो । भोलिपल्ट सचिव टेकनारायण पाण्डे र एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप समातिएपछि यो मुद्दाले तरंग ल्यायो । उनीहरूको पक्राउले यसमा संलग्न अन्य उच्चपदस्थ थप त्रसित बनेका छन् । 

स्रोतका अनुसार भण्डारी खुलेसँगै अन्य अभियुक्तले पनि बयानमा प्रहरीलाई सघाएका छन् । प्रहरीमाथि दबाब नपरेमा अरू धेरैजना तानिने सम्भावना छ । ‘अन्य केही उच्चपदस्थको पनि नाम आएको छ, तर प्रमाणले त्यसलाई सपोर्ट नगरेसम्म पक्राउ पुर्जीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ प्रहरी स्रोतको दाबी छ । 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौैंका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले अनुसन्धानका धेरै काम बाँकी रहेको र अनुसन्धानमा खुलेका सबै विषय बाहिर ल्याउन नमिल्ने बताए । ‘यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्, त्यसकारण प्रहरीले तीव्रताका साथ अनुसन्धान अघि बढाएको छ, थप व्यक्तिको संलग्नता त्यससँगै खुल्दै जाला,’ उनले भने । 

पैसा पचाउने, तर काम टार्ने प्रवृत्तिले बिच्किए बिचौलिया 

६ वर्षअघिदेखि नै बिचौलिया समूहले भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी सुरु गरेका थिए । सुरुमा उनीहरूले नाम दर्तामा छुटेका शरणार्थीलाई अमेरिका पठाइदिने भनेर पैसा उठाए । त्यसको सुरुवात केशव दुलालले गरेका थिए । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनी स्वकीय सचिव भएकाले त्यतिवेलादेखि नै उनी यो विषयमा जानकार थिए भने केही शरणार्थी उनको सम्पर्कमा थिए । सम्पर्कमा भएकामार्फत पैसा उठाएर गृह मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । त्यतिवेलासम्म सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत व्यक्ति पनि जोडिइसकेका थिए । 

०७६ को जेठमा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसको सदस्यमा सानु भण्डारीका साथी गणेशबहादुर केसी (हाल महांकाल गाउँपालिका अध्यक्ष) र गृहमा राम्रो छवि नभएका अधिकृत दीपक न्यौपानेलाई राखियो । यो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा बिचौलियाहरूले करिब नौ सयजनासँग करिब एक अर्ब उठाएका थिए । 

गृहमा पकड भएकाले उनीहरूले नेपालीलाई पनि भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेर पठाइदिने भन्दै पैसा उठाएका थिए । त्यही पैसाका बलमा पछिल्लो पाँच वर्षसम्म गृह प्रशासनलाई बिचौलियाहरूले आफूअनुकूल चलाएका थिए । रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाण दुवै गृहमन्त्रीको कार्यकालमा सो गिरोहको स्वार्थअनुसार निर्णय भएका छन् । त्यसक्रममा गृहका सचिवहरू प्रेमकुमार राई, महेश्वर न्यौपाने र टेकनारायण पाण्डेले पनि आफूहरूलाई सघाएको उनीहरूको बयान छ । राई र न्यौपानेले लाभ लिएर सघाएको प्रमाण हालसम्म नभेटिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

सर्वसाधारणसँग उठाएको पैसा नेता र कर्मचारीलाई बुझाएर शरणार्थीका नाममा सयौँलाई अमेरिका उडाउने उनीहरूको योजना थियो । काम गरिदिने भनेर गृहका अधिकारीले पैसा बुझेपछि ढुक्क भएका थिए । तर, करोडौैँ बुझाउँदा पनि अल्झाएर मात्र राखेको र उल्टो आफूहरूलाई नै पक्राउ गरेपछि उनीहरू रिसाएर पैसा लिने सबैको नाम पोलेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

‘उनीहरूले हामी ठग होइनौँ, उल्टै पीडित हौँ भनिरहेका छन्,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘नेताहरूलाई करोडौँ बुझाउँदा पनि आफूहरूलाई थुनाएको रिसमा सबैको नाम पोलेका हुन सक्छन् ।’ इन्द्रजित राईनिकट समूहले त यस विषयमा कुरा बाहिर ल्याए मारेर बेपत्ता पारिदिने धम्कीसमेत आफूहरूलाई दिएको उनीहरूको भनाइ छ । सोही धम्कीका कारण उच्चपदस्थको संलग्नताको अडियो रेकर्डलगायत सम्पूर्ण प्रमाणसमेत उनीहरूले प्रहरीमा बुझाएका छन् । त्यही प्रमाणले यतिवेला देश तरंगित भएको छ । 

त्यसो त पीडितको दबाबपछि गत वर्ष जेठमा नै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिचौलिया भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनले गृह मन्त्रालयकै पोल खोलिदिने धम्की दिएपछि केही घन्टामै छुटेको स्रोत बताउँछ । त्यतिखेर छाड्न दबाब दिनेमा हाल थुनामा रहेका सचिव पाण्डेसमेत थिए । त्यतिवेला उनी गृह मन्त्रालयमै कार्यरत थिए भने अहिलेका आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख थिए । 

खाणविरुद्ध प्रमाण जुटाउँदै प्रहरी 

पक्राउ परेका अभियुक्तले पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणको समेत नाम बयानमा लिएका छन् । तर, प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । बयानमा आएको विवरणअनुसार गिरोहलाई सघाएको प्रमाणको खोजीमा प्रहरी छ । 

बालकृष्ण पन्थी कार्यलदको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भनेर आफूहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र सचिव पाण्डेलाई पैसा बुझाएको सानु भण्डारीको दाबी छ । उनले पैसा बुझाएको मितिसमेत टिपेर राखेका छन् । एक करोड २४ लाख बुझाएको दाबी छ । त्यसको मितिसमेत उनले प्रहरीमा दिएका छन् । नगद पैसा दिएको बताएपछि त्यसको प्रमाण फेला पार्न प्रहरीलाई सकस परेको छ ।

खाण मन्त्री रहेका वेला ठगी गर्ने गिरोहलाई सहयोग पुग्ने गरी गृह मन्त्रालयबाट केही नीतिगत निर्णय पनि भएको स्रोत बताउँछ । पहिलो, १९ मंसिर ०७८ मोरङ र झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । १३ मंसिर ०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वेच्छिक स्वदेश फिर्तादेखि तेस्रो देशमा पुनस्र्थापनासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । पुनस्र्थापनसम्बन्धी सोही विषय देखाएर बिचौलिया समूहले प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै विश्वासमा पारेका थिए । 

त्यस्तै, २७ जेठ ०७९ मा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित दिएर बिचौलियालाई सहयोग गरिएको थियो । छुट शरणार्थीको विषयमा अध्ययन गर्न झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा बनेको समितिको म्याद दुई महिना थपिएको थियो । गृहसचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा सो समिति बनेको थियो । 

साथै गृहको निर्देशनको पहिलो नम्बरमा समितिले उपसमिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ भने दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ, ‘सो विषयमा (भुटानी शरणार्थी) पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी छुट शरणार्थीहरूसमेतका सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान, तर व्यवस्थापनका लागि राय एवं सुझावसहित पेस गर्ने ।’ 

यो बुँदाबाट बिचौलिया समूहकै स्वार्थमा पत्राचार भएको पुष्टि हुन्छ । त्यति निर्णय गराउन पनि गृहको नेतृत्वलाई पैसा बुझाउनुपरेको बयान पक्राउ परेका भण्डारीले दिएका छन् । तर, अहिलेसम्मको प्रमाणले नीतिगत निर्णय मात्र देखिएको र लेनदेन पुष्टि नभएकाले खाणविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जीको प्रक्रिया अघि बढाउने आँट गरेको छैन । नेता खाणले भने शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै आफूमाथि लागेको आरोप आधाररहित र तथ्यहीन भएको दाबी गरेका छन् । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीको हकमा भने छोराको खातामा पटक–पटक पैसा हालेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । सहजीकरण गरिदिएको भनेर पत्रिकामै बोलेको कुरा र अभियुक्तसँग सँगै हिँडेको फोटोलाई पनि प्रहरीले उनीविरुद्धको प्रारम्भिक प्रमाण मानेको छ । गत बुधबार गृहजिल्ला अर्घाखाँचीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू निर्दाेष रहेकाले प्रहरीलाई सघाउने बताएका रायमाझी अझै फरार छन् । 

उता पैसा उठाउने बिचौलिया र पीडितबीच भएको कुराकानीमा कांग्रेसका सांसदद्वय आरजु देउवा र मञ्जु खाणलाई पनि पैसा बुझाएको भन्ने अडियो सार्वजनिक भएको छ । सो अडियोमाथि समेत छानबिनको माग गरी पीडितहरूले प्रहरीमा निवेदन दिएका छन् । तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार हालसम्म नभेटिएको र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म सो मुद्दामा आठजना थुनामा छन् । उनीहरूलाई थप सात दिन थुनामा राख्न आइतबार जिल्ला अदालतले म्याद दिएको जिल्ला परिसरका प्रवक्ता एसपी रिजालले बताए ।