जिल्ला अदालतले थुनामा पठाए पनि उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशलाई सदर गर्दै सर्वोच्चले क्रिकेट खेल्न विदेश जान पासपोर्ट फुकुवाको आदेशसमेत दिएको छ  ।

काठमाडौँ — नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा लडिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले खेलका लागि विदेश जाने अनुमति दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले पक्ष र विपक्षबाट दुई दिन बहस सुनेपछि सोमबार आदेश सुनाएको हो । पीडित र लामिछाने ‘सहज रूपमा नगरकोट गएको, फर्केर काठमाडौंको होटलमा गएको, बाहिरिएको र लामिछानेले पीडितलाई होस्टेलमा छाडेको लगायत आधारमा’ पुनः थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

यो गौशाला २६ नाम दिइएकी बालिकामाथि बलात्कारको मुद्दा हो । नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरकिशोरीलाई नाबालिग भन्छ र उक्त उमेर समूहभित्रका बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि बलात्कार मान्ने कानुन छ । गौशालालाई सर्वोच्चले नाबालिगका रूपमा सम्बोधन गरेको छैन तर त्यसको आधार के हो भन्ने विषय खुलेको छैन । सुनुवाइ बन्द इजलासमा भएकाले पूर्ण आदेश सार्वजनिक गरिएको छैन भने सर्वोच्चका प्रवक्ताले आदेश खण्डमात्र सुनाएका छन्, जहाँ बालिग/नाबालिगसम्बन्धी प्रसंग छैन ।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालत पाटनले उनलाई विदेश जान नपाउने गरी धरौटीमा छाडेको थियो । उच्चको आदेशसँगै लामिछानेलाई रिहा गर्दै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको पासपोर्ट भने रोक्का राखेका थिए ।

‘विदेशमा रहेका बेला उजुरी परी अनुसन्धान हुँदा पनि लामिछानेले स्वदेश फर्किई न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको देखिएकाले आगामी दिनमा पनि क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ । ‘प्रतिवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले देशभित्र र विदेशमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जानुपर्ने देखिएको हुँदा विदेश जान नपाउने गरी उच्च अदालतले गरेको आदेश बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

‘निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेलमा विदेश जान दिनू, दिलाउनू एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनू भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

लामिछानेलाई विदेशमा खेल्न गएको अवस्थामा खेल समाप्त भएर (हवाईजहाजमार्फत) स्वदेश फर्कन लाग्ने म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भई स्वदेश फर्किएको जानकारी दिनू पनि भनिएको छ । सर्त उल्लंघन गरेमा विदेश जानका लागि दिएको छुटको सुविधा फिर्ता लिने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले लामिछानेविरुद्धको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट किनारा लगाउन पनि आदेश दिएको छ । ‘प्रस्तुत मुद्दा जबर्जस्ती करणीको अभियोगसम्बन्धी भएको र प्रतिवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट खेलाडी भई सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही गर्न भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिई नियमअनुसार गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ ।

उच्चले लामिछानेलाई धरौटीमा छाडेपछि थुनामा नै पठाउनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै इजलासले भनेको छ, ‘पीडितले आफूलाई प्रतिवादीले दुई पटक करणी गरेको र निजले ट्वाइलेटको टिस्यु पेपर मुखमा फ्याँकेको भनी व्यहोरा उल्लेख भए तापनि प्रतिवादीको वीर्ययुक्त तथ्यगत प्रमाण नभएको’ उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै ‘पीडितको योनीमा सिमेन वा स्पर्म (वीर्य) फेला नपरेको’ विषयलाई पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । लामिछानेले भदौ ५ मा काठमाडौंको एक होटलमा लगेर राति दुई पटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै नाबालिगले भदौ २१ मा गौशाला प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

त्यस्तै ‘भदौ ५ बिहान पीडित प्रतिवादीले चलाएको गाडीमा चढी पीडितको होस्टेल अगाडि गई गाडीबाट ओर्लेको, सीसीटीभी फुटेजमा पीडित र प्रतिवादी होटलमा सहजताका साथ आएको र गएको’, ‘घटनास्थलमा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले वारदात सञ्चारमाध्यमबाट सुनेकोले थाहा पाएको भनी व्यहोरा खुलाएको’ पनि इजलासले उल्लेख गरेको छ ।

‘पीडितको रुममेटको रूपमा रहेकी साथीको बकपत्रमा प्रतिवादीलाई भेट गरेको, नगरकोट गएको, लाइफमा सबैभन्दा खुसीको पल नै हिजो थियो भनेर कुराकानी भएको, भोलिपल्ट नै सन्दीप लामिछानेको नाउँको जर्सी ल्याएर ल्यापटपमा खुसी भएर हुटिङ गरेको, पीडितको मोबाइलबाट ही ड्रप मी एट माई होस्टेल, आई एम सेफ भन्ने मेसेज पठाएको, वारदात भएपछि पठाएको मेसेजमा आई जस्ट हग सन्दीप लामिछाने द डे बिफोर एस्टर्डे भनी उल्लेख गरेको’ विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।

पीडित र उनका साथीहरूबीच लामिछानेबारे ‘पटकपटक फेसबुक, ह्वाट्सएप, स्न्यापच्याटमा पटकपटक वार्ता, म्यासेज आदानप्रदानसमेत भएको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नॅपर्नेसम्मको अवस्था नभई निज सन्दीप लामिछानेबाट २० लाख धरौटी माग्ने आदेश मिलेको’ भन्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।

भदौ ५ गते राति पीडितमाथि जबर्जस्ती करणी भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा जारी छ । जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि भएमा लामिछाने जेल चलान हुनेछन् भने पुष्टि नभएमा उन्मुक्ति  ।

उजुरी पर्दार् लामिछाने क्रिकेट खेल्न विदेश थिए । यताको क्रिकेट प्रतियोगिताबाट हटाइए पनि उनी झन्डै १ महिना विदेशमै बसेका थिए । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले असोज ७ मा लामिछानेविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेपछि स्वदेश फर्किएका उनलाई असोज २० मा प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई कात्तिक १८ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले पुस २८ मा लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो । साथै, उच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विदेश जान नपाउने, मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न नपाउने, पीडित किशोरीसँग उनका वकिललाई भेट्न र प्रभावमा पार्न नपाउने र लिखित जानकारी नदिई काठमाडौं उपत्यका छोड्न नपाउने आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेले विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको शृंखलाका लागि खेल्न पाऊँ भनी गत बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबारबाट सुरु भएको नेपालले आठौं शृंखलामा यूएई र पपुवा न्यु गिनीसँग दुई–दुई खेल खेल्दै छ ।