काठमाडौँ — नागरिकता प्रकरणले रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि गृह मन्त्रालयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउन सत्तारूढ प्रमुख दल एमाले सक्रिय भएको छ । गृहको विवादले सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम बढेपछि समाधान खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले पनि पहल गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र अमान्य ठहर गरेर सांसद पद गुमाएलगत्तै पुरानो नागरिकता ब्युँताएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालय फर्कन खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै नदिने अडानमा छन् । उनले रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन् । एमाले भने गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिने तर लामिछानेबाहेकका सांसदलाई त्यसमा पठाउने गरी समाधान निकाल्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । गैरसांसद र राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी आरोप लागेका लामिछानेलाई गृहमै फर्काउन जोड दिँदा पार्टीमा अवगाल आइपर्ने चिन्ता एमालेमा छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर सरकार निर्माणका बेला रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने समझदारी भएको स्मरण गराउँदै त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए । यही विषयका कारण गठबन्धन भत्किन नहुने धारणा पनि उनले राखेका थिए । त्यसअघि बालुवाटार पुगेका राप्रपा अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि पहिलेको समझदारीअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने बताएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयलाई लिएर गठबन्धन संकटमा पार्नु हुँदैन । कसैले पनि मेरो गोरूको बाह्रै टक्का गर्ने होइन । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठेपछि रविजीले छाडिदिए पनि भयो । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले नै रास्वपालाई गृह दिइसक्नुभएको हो । – पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, एमाले उपमहासचिव
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछानेलाई फर्काउन एमाले अध्यक्ष ओलीले दबाब दिइरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । तर ओलीनिकट नेताहरू गैरसांसद रहेका र राहदानी दुरुपयोगलाई स्वीकार गरेका लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन नहुने बताउँछन् । कम्तीमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक र राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीको किराना नलागुन्जेल गृहमा लामिछानेलाई ल्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष (ओली) ले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन लागेको भन्नु अफवाह हो, उहाँले त्यस्तो कुरामा बोल्नु हुन्छ र ?’ अध्यक्ष ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने, ‘एमालेले जे सहमति भएको हो, त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो ।’
एमाले नेताहरू रास्वपा अहिलेको गठबन्धनमा माओवादी कारण नभई आफ्नो कारणले आएको दाबी गर्छन् । ‘रास्वपालाई गठबन्धनभित्र राखिराख्ने दायित्व एमालेको हो तर राहदानीको विषय छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘अर्कोतर्फ गठबन्धनमा घेराबन्दीमा परेको ठानेका दाहालसँग पनि रविलाई गृह मन्त्रालय नै देऊ भनेर जोड गर्ने अवस्था छैन । रुन लागेका दाहाललाई आँखा घोच्देको जस्तो किन गर्ने ?’ एमालेका अर्का नेताले गृह मन्त्रालय व्यक्ति (लामिछाने) लाई नभई रास्वपालाई दिइएकाले त्यहीअनुसार समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । ‘गृह मन्त्रालय रास्वपाले लिने सहमति भएको हो, कसलाई दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको विषय हो,’ उनले भने ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गृह मन्त्रालयलाई लिएर गठबन्धनभित्र अन्योल सिर्जना गर्न नहुने बताए । ‘गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धनलाई संकटमा पार्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने होइन । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठेपछि रविजीले छाडिदिए पनि भयो । रविजीको साइडबाट गठबन्धनलाई सघाउनुपर्ने विषय पनि छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले नै रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिइसक्नुभएको हो ।’
गुरुङले गृह मन्त्रालयका विषयमा बिहीबार हुने एमाले कार्यालय बैठकमा केही धारणा बन्न सक्ने बताए । कार्यालय महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिवहरू रहेको संरचना हो । ‘यस विषयमा गठबन्धनभित्र जित–जितको अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालय नभई नहुने र दिँदै दिन्नँ भन्ने हठ त्याग्नुपर्छ,’ गुरुङले भने ।
लामिछाने गैरसांसद भएको र राहदानीसम्बन्धी छानबिन गृहले छानबिन गर्ने हुनाले उनलाई त्यहीं ल्याउन नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी सही भए पनि पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालय नदिँदा रास्वपा गठबन्धनबाट बाहिर सक्ने भय रहेको एमालेका कतिपय नेता बताउँछन् । ‘१९ सिट रहेको रास्वपा बाहिरिँदा बहुमत बनाइराख्न सकस हुन सक्छ । जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता पार्टीहरू बाँडफाँट र अन्य मुद्दाका असन्तुष्ट छन्, यस्तो अवस्थामा अहिलेको गठबन्धनसँग बहुमत रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन,’ एमालेका एक नेताले भने । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत शुक्रबार लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागे पनि पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै उनी सांसदका लागि अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि पार्टी सभापतिबाट पनि हटेका लामिछाने आइतबार नागरिकता पुनःप्राप्त गरेरलगत्तै सभापति बनेका छन् । सर्वोच्चले सांसदका लागि योग्यताको विषयमा मात्र निर्णय दिएको हो । लामिछानेविरुद्ध दोहोरो राहदानी प्रयोगको उजुरी परिसकेको छ, जसको छानबिन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै निकायको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।
एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भने प्रधानमन्त्रीले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउन्जेल लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन नमिल्ने भन्नु सही नै रहेको बताउँछन् । ‘सहमतिअनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्नु ठीक छ । तर राहदानीको विषयमा अनुसन्धान हुँदै छ । निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएको स्थापित भएको विषय हो । सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा रविको पक्षले स्वीकार गरेको कुरा हो,’ उनले भने, ‘यस्तो फौजदारी केसमा उजुरी परेको छ । त्यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको गैरसांसदलाई गृहजस्तो जिम्मेवारीमा ल्याउनु हुँदैन ।’
यसअघि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतप्रति लक्ष्य गर्दै लामिछानेको मुद्दालाई अग्राधिकार दिई बढाइचढाई गरेर गठबन्धन फुटाउने खेल भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा मुद्दा बनाइयो । तर यसले उनीहरूले सोचेजस्तो काम गर्दैन,’ उनले भनेका थिए, ‘किनकि राजनीतिक मिसन अदालती प्रक्रियाले उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन । राजनीति त्योभन्दा माथिको चिज हो । हामी यसलाई राजनीतिक ढंगले ट्याकल गर्छौं, समाधान गर्छौं ।’
