काठमाडौँ, माघ १५ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा बनाउन लागेको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
पाँच वर्षअघि कानुनसम्मत जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र निर्माण ठेक्कासमेत भइसकेको सो आयोजना निर्माणस्थल नै स्थानान्तरणको माग राखेर स्थानीयवासीले अवरोध गरिरहेका छन् ।
पुसमा आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले काम थालेपछि स्थानीयवासीले काममा अवरोध गर्न थालेका थिए । सरकारले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरेर निर्माणका काम सुरु गर्दा प्रहरीसँग मुठभेडको अवस्था आएपछि काम रोकेर वार्ता तथा सहमतिको प्रयास भएका थिए ।
समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत पुस २९ गते स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालालाई राखेर सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार माघ ५ गतेदेखि निर्माण सुरु हुनुपर्ने थियो तर सोही सहमतिसमेत स्थानीयवासीले नमानेपछि काम सुरु हुन नसकेको हो ।
आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग अन्तक्र्रिया र मागका विषयमा छलफल गर्न शङ्खरापुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले समेत स्थानीयवासीसँग छलफल गर्नै पाएको छैन ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका केही युवा तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले समेत छलफलको वातावरण नबनाएको भन्दै काम गर्न नसकेको जानकारी सो क्षेत्रकी सांसद सोबिता गौतमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ । स्थानीयवासीसँग संवाद गर्ने वातावरण नै बन्न नदिएको आरोप उहाँको छ ।
आयोजना निर्माणस्थल पर्ने वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङले स्थानीय सङ्घर्ष समितिले प्राधिकरणसँगको सहमतिलाई स्वीकार गर्न नमानेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयले नमानेपछि काम हुने कुरै भएन, उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्छ । आसपासमा त्यत्रो जङ्गल तथा खाली क्षेत्र छ भने त्यही नै किन सबस्टेसन बनाउनुप-यो ? सार्ने विकल्प हेर्नुपर्छ ।”
सरकारले सबस्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने १७० रोपनी जग्गाका ५० जना जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । शङ्खरापुर–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष सन्तबहादुर वाइबाका अनुसार सबै प्रभावितलाई कानुन र विधिसम्मत प्रक्रियाले अधिकतम हदमै र सबैको राजीखुसीमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।
वाइबाका अनुसार राज्यको आवश्यकताका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय महत्व राख्ने विकास आयोजना रोक्न जनतालाई गलत तरिकाले उक्साइएको उहाँको आरोप छ । “अहिलेका नगरप्रमुख र वडाध्यक्षले चुनाव जित्न गलत एजेन्डा बोक्दा समस्या परेको हो,” उहाँले भन्नुभयो । नगरप्रमुख रमेश नापित र वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ दुवै जना वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट विजयी हुनुभएको हो ।
गैससको शङ्कास्पद भूमिका
विकासको काम बिथोल्ने गरी कतिपय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)ले पनि स्थानीयवासीलाई उचाल्ने काम गरेको पाइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । “केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलाप भइरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
आयोजना निर्माणका काममा लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आएका प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार स्थानीयलाई कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्तासमेत नभएको समान नेपाल नामक संस्थाले आयोजना निर्माण बिथोल्न विभिन्न हतकण्डा अपनाउँदै आएको छ र पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन रोक्न पनि सो संस्थाका प्रतिनिधिको पनि भूमिका रहेको बताइएको छ । स्थानीयलाई आयोजनाबारे जानकारी दिन तथा छलफलमा सहभागी हुन पनि र तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रधानका अनुसार यो बीचमा पनि छलफल गर्ने र सहमति खोज्ने निकै प्रयास भए तर सार्थकता भने पाउन सकेको छैन् । “हामीले संवादको पहल जारी राखेका छौँ, नगर प्रमुखसँग पनि भेटघाट भएको थियो तर समाधान निस्कन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले यो विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि यो विषय र अवस्थाबारे जानकारी गराइसकेको छ तर पछिल्लो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तहबाट कुनै प्रयास भएको छैन । अहिले आयोजना निर्माणस्थल जाने बाटोमा ठूलो खाडल खनेर पानी भरेर छाडिएको छ भने विरोधका सामान्य कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । प्राधिकरणमा भएको यसअघि भएको सहमतिअनुसार हाल सो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी भने परिचालन गरिएको छैन ।
