बेरुत, लेबनान — पश्चिम एसियाको भूमध्यसागरछेउमा रहेको सानो र सुन्दर देश हो– लेबनान । यो मुलुकमा करिब ७० लाख जनसंख्या छ । यसको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा इजरायल र उत्तरी–पश्चिम सीमामा अर्को द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरिया छन् भने दक्षिणमा भूमध्यसागर छ । लेबनानको राजधानी बेरुत हो । यसलाई कुनै समय ‘मध्य एसियाको पेरिस’ भनिन्थ्यो ।
लेबनान र इजरायलको सीमा क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको नेपाली सेना र दुई मुलुकको सीमामा ‘ब्लु लाइन’ । तस्बिर : जगदीश्वर/कान्तिपुर
सन् १५१६ देखि सन् १९१८ मा पहिलो विश्वयुद्ध अन्त्यको बेलासम्म लेबनानमा अटोमन शासकले सत्ता चलाएका थिए । त्यसपछि फ्रान्सले अधीनमा लियो । लामो आन्तरिक द्वन्द्वपछि फ्रान्सबाट सन् १९४३ नोभेम्बर २२ मा लेबनान स्वतन्त्र भयो । स्वतन्त्र मुलुक भए पनि संविधान र यसले गरेको व्यवस्थाका कारण लेबनानमा कहिल्यै स्थिरता भएन । फ्रान्सको प्रभावमा लेबनानले पहिलो पटक सन् १९२६ मा संविधान जारी गरेको थियो । यसलाई १९४३ मा संशोधन गरियो ।
फ्रान्सको सहयोगमा बनेको लेबनानको संविधान नै आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको स्वीकार बन्यो । फ्रान्सले लेबनानका विभिन्न धर्म अपनाउने जनसंख्याबीच विभाजन ल्याउने गरी संविधानमा विभिन्न प्रावधान समावेश गरायो । लेबनानमा करिब २७ प्रतिशत सिया मुस्लिम, करिब २७ प्रतिशत सुन्नी मुस्लिम, करिब २१ प्रतिशत मेरोनाइट क्रिस्चियन र बाँकी अन्य समुदायका छन् । यहाँ १८ वटा जनजातिको बसोबास छ ।
लेबनानमा सन् १९३२ मा जनगणना भएपछि अर्को गणना भएको छैन । तर, मेरोनाइट क्रिस्चियन समुदायको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने, सुन्नी मुस्लिम समुदायको व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने र सिया मुस्लिम समुदायको व्यक्ति मात्र सभामुख हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैगरी राज्यका अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरू पनि धर्मकै आधारमा बाँडिएको छ । त्यही कारणले लेबनानमा संविधान निर्माण भएदेखि नै आन्तरिक द्वन्द्व जारी छ ।
उक्त द्वन्द्वमा मसला थपेर चर्काउने काम अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गर्दै आए । तिनले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नका लागि लेबनानका तीन ठूला शक्तिलाई सहयोग गरिरहे । राष्ट्रपतिको नेतृत्व गर्ने समुदाय मेरोनाइट क्रिस्चियनलाई पश्चिमा मुलुकको सहयोग रह्यो । लेबनानका क्रिस्चियन बाहुल्य क्षेत्रका सडक छेउछाउका पोलमा अहिले सोही समुदायका नेताहरूको फोटो झुन्डिएको भेटिन्छ ।
प्रधानमन्त्री रहने समुदाय सुन्नी मुस्लिम समुदायलाई साउदी अरबले सहयोग गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ लेबनानका सिया मुस्लिम क्षेत्रहरू विशेष गरी इजरायलको सीमानजिक उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा हेजबुल्लाहको वर्चस्व छ । हेजबुल्लाह एउटा हतियारधारी पार्टी हो । संसद्मा सभामुखका रूपमा नेतृत्व गर्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई बन्दुकसमेत राख्न लगाएर हेजबुल्लाह बसिरहेको छ । मुलुकको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा हेजबुल्लाहका नेता, इजरायलसँग लड्दा मारिएका आफ्ना नागरिक र इरानका धर्मगुरु आयोतोल्लाह अली खामेनीका फोटाहरू बाटोको दुई भाग र नागरिकका घर–घरमा राखिएका देखिन्छन् । लेबनानको राजनीतिमा अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको पश्चिमा, साउदी अरब र इरानबीच त्रिपक्षीय द्वन्द्व छ ।
यसरी जीर्ण बनेको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी इजरायलसँग लेबनानको अप्रिय रूपमा द्वन्द्व हुन पुग्यो । इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच द्वन्द्वको असर लेबनानमा पर्यो । साँच्चैभन्दा लेबनानलाई ‘खाँदै नखाएको विष’ लाग्यो । प्यालेस्टाइन र इजरायल, सिरिया र इजरायल तथा जोर्डन र इजरायलबीचको द्वन्द्वमा छेउको सुन्दर मुलुक लेबनान तानिन पुग्यो किनकि ज–जसले इजरायलमा प्यालेस्टाइन, जोर्डन र सिरियाबाट आक्रमण गरे, तिनीहरू लेबनानमा शरणार्थीको रूपमा छिर्न थाले । ती शरणार्थीले इजरायलमाथि आक्रमण गरिरहने र त्यसको असर लेबनानमा पर्ने भइरह्यो ।
मुख्य गरी प्यालेस्टाइनी सशस्त्र समूह जोर्डनबाट लेबनानमा स्थानान्तरण भएपछि सन् १९७० को सुरुआतमै इजरायल र लेबनानबीच सीमा तनाव सुरु भएको हो । इजरायलविरुद्ध प्यालेस्टाइनी कमान्डो अपरेसन र लेबनानमा प्यालेस्टाइन आधारविरुद्ध इजरायली प्रतिशोध तीव्र भयो । सन् १९७८ को मार्च ११ मा इजरायलमा कमान्डो आक्रमणको जिम्मा प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) ले लियो । जसमा इजरायलीको मृत्यु भएको थियो । जवाफमा इजरायलले लेबनानको दोस्रो ठूलो सहर ‘टेर’ मा त्यही मार्च १४ र १५ को राति आक्रमण गरेको थियो । इजरायलले त्यसबेला लेबनानको दक्षिण भूभाग लिटालीसम्मै कब्जा गर्यो, जसलाई लिएर लेबनानले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को सुरक्षा परिषद्मा कडा विरोध गर्यो । साथै, लेबनानले प्यालेस्टाइनी कमान्डो अपरेसनसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नभएको प्रस्ट पारेको थियो ।
सोही महिनाको मार्च १९ मा सुरक्षा परिषद्ले ४२५ र ४२६ प्रस्ताव पारित गरी इजरायललाई लेबनानको क्षेत्रबाट आफ्नो सुरक्षा फौज तुरुन्तै फिर्ता लैजान आह्वान गर्यो । उक्त संकल्प प्रस्तावबाट लेबनानमा युनाइटेड नेसन इन्टरिम फोर्स इन लेबनान (युनिफिल्ड) स्थापना भएको हो । त्यसको मिसनअन्तर्गत नेपालले लगातार रूपमा काम गरिरहेको छ ।
लेबनान र इजरायलबीचको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित संवेदनशील ‘ब्लु लाइन’ क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ नेपाली सैनिक खटिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नेपाली शान्ति सैनिकको एउटा गणले एक वर्षदेखि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
प्रमुख सेनानी विकास केसीको नेतृत्वमा रहेको ८ सय ५० जनाको गोरखबक्स गणले एकवर्षे जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । गणमा मेलिटरी अब्जर्भर र स्टार्फ अफिसर्स गरी ८ सय ७२ जना कार्यरत छन् । केसी नेतृत्वको गण फर्किएपछि प्रमुख सेनानी अनिल बुढाथोकी नेतृत्वको पुरानो गोरख गण उक्त क्षेत्रमा खटिनेछ । ‘यो मिसन निकै संवेदनशील क्षेत्रमा छ । यहाँ नेपाली सेनाले यूएनले दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पुरा गरिरहेको छ । हाम्रो प्रयास दुवै मुलुकमा शान्ति कायम रहिरहोस् भन्ने नै हो, त्यसैका लागि दिनरात काम गरिरहेका छौं,’ गणपति केसीले भने ।
इजरायल र लेबनानबीच लगातारको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि यूएनले सन् २००० जुन ७ मा सीमा क्षेत्रमा करिब १२ सय किलोमिटर लामो ‘ब्लु लाइन’ (नीलो रेखा) खडा गरिदिएको हो । नेपाली सेनाले ‘युनाइटेड नेसन्स इन्टरिम फोर्स इन लेबनान’ (युनिफिल्ड) अन्तर्गत रहेर दुई मुलुकबीचको १५ किलोमिटर ‘ब्लु लाइन’ मा शान्ति स्थापनार्थ काम गरिरहेको छ । उक्त ‘ब्लु लाइन’ दुई मुलुकबीचको सीमा क्षेत्र होइन, सीमा क्षेत्रमा हुने द्वन्द्व कम गर्नका लागि कोरिएको अनुमानित रेखामात्र हो ।
नेपाली सेना खटिएको दक्षिण–पूर्वी लेबनानको १५ किलोमिटर क्षेत्रलाई सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । यो मिसनमा खटिएका ४८ मुलुकका सैनिकमध्ये नेपालीले कठिन रूपमा काम गरिरहेका छन् । नेपाली टोली खटिएको ठाउँमा सडक पूर्वाधार कमजोर छ । ब्लु लाइनसँगै वा त्यसको केही मिटरमै इजरायल र लेबनानबीच कतै ‘टी–वाल’ त कतै काँडे तार लगाइएको छ ।
नेपाली सेनाको गणअन्तर्गत चार स्थानमा गुल्म तथा थप दुई स्थानमा अस्थायी पोस्ट छन् । यस क्षेत्रमा दक्षिणपूर्वी लेबनानका ७ नगरपालिका र एक गाउँपालिका छन् । मेजर पवन विष्ट यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सैनिकले संवेदनशील रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘शान्ति सैनिकका रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी भनेको दुई मुलुकबीच शान्ति स्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्ने हो । यहाँ कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सम्भावित घटनाबारे सहज हुँदै कुनै पनि पक्षलाई नोक्सान नहुने गरी हामीले भूमिका खेलिरहेका छौं ।’
सन् २००२ मा लेबनानबाट इजरायली सेना फिर्ता भएपछि यूएनको न्यूनतम फौजमात्र तैनाथ गर्ने योजनाअनुरूप नेपाली सेना मिसनबाट फिर्ता भएको थियो । सन् २००६ जुलाईमा हेजबुल्लाह (लेबनानको हतियारधारी पार्टी) र इजरायली सैनिकबीच भएको युद्धपछि यूएनको सुरक्षा परिषद्बाट प्रस्ताव पारित गरी सन् २००७ मा शान्ति स्थापनाका लागि फेरि नेपाली सेना आएको हो । यस पटक नेपाली सैनिकलाई इजरायली फोर्स फिर्ता भएको यकिन गर्ने, संवेदनशील ‘ब्लु लाइन’ क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्ने तथा लेबनिज आर्म फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी छ ।
सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को सदस्य भएपछि नेपालबाट पहिलो पटक शान्ति स्थापनार्थ लेबनानमा ५ जना सैनिक पर्यवेक्षकका रूपमा आएका थिए । लेबनान र इजरायलबीच उत्पन्न द्वन्द्वको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यूएन सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार सन् १९७८ मार्च २३ मा यो मिसन स्थापना भएको थियो । सुरक्षा परिषद्ले लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न र इजरायललाई तुरुन्त लेबनानीविरुद्ध सैन्य कारबाही बन्द गरी आफ्नो सेना फिर्ता गर्न आह्वान गर्यो । साथै, अहिले लेबनान सरकारको अनुरोधमा सुरक्षा परिषद्ले दक्षिणी लेबनानका लागि युनिफिल्ड स्थापना गरेर तीन जिम्मेवारी लिएको छ । ती जिम्मेवारीहरू इजरायली सेना फिर्ताको पुष्टि, अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षा पुनःस्थापना र प्रभावकारी अधिकार फिर्ता सुनिश्चित गर्न लेबनान सरकारलाई सहयोग गर्ने हो ।
नेपालले हालसम्म विश्वका विभिन्न ४४ वटा यूएन मिसनमा १ लाख ४२ हजार ५ सय ८५ शान्ति सैनिक खटाइसकेको छ । नेपालले पहिलो कन्टिन्जेन्ट शान्ति सैनिकका रूपमा सन् १९७४ मा इजिप्ट पठाएको थियो । त्यसअघि सन् १९५८ मा लेबनानमा पर्यवेक्षकका रूपमा टोली खटाएको थियो । नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म यूएनबीचमा शान्ति स्थापनार्थ ७१ सैनिकले ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ अंगभंग भएका छन् ।
