अधिकांश जिल्लाको सिडिओ सरुवामा क्रसर व्यवसायीको प्रमुख चासो हुने गरेको छ । उनीहरू कति जब्बर छन् भने क्रसर व्यवसायीसँग टक्कर लिने सिडिओलाई सरुवा नै गराइदिएका उदाहरण छन् । धेरै जिल्लामा व्यवसायीकै अनुकूल कर्मचारी सिडिओमा गएका पनि छन् । अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्न लागेपछि दुई वर्षअघि तनहुँका सिडिओ बद्रीनाथ अधिकारीलाई व्यवसायीकै दबाबमा चार महिनामै सरुवा गरिएको थियो ।
कारबाहीका लागि स्थलगत अनुगमन गरेलगत्तै उनको सरुवा भएको थियो । तीन वर्षअघि लमजुङका तत्कालीन सिडिओ डा. डिजन भट्टराईलाई पनि क्रसर व्यवसायीले नै सरुवा गराएका थिए । उनले २८ कात्तिक ०७६ मा बेँसीसहरस्थित ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय किनारमै सञ्चालित लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र नजिकको त्रिवेणी रोडा–ढुंगा एन्ड ब्लक उद्योग बन्द गराएका थिए । लगत्तै उनको सरुवा गरियो ।
नवलपरासीका क्रसर व्यवसायीले त राजनीतिक शक्तिका आडमा एलडिओ युवराज कट्टेलको सरुवा नै गराएको इतिहास छ । दुई वर्षअघि नुवाकोटका सिडिओ झंकनाथ ढकाललाई विदुर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर सञ्जु पण्डितले सार्वजनिक कार्यक्रमममै सरुवा गर्नेे चेतावनी दिए । उनी आफैँ पनि क्रसर व्यवसायी हुन् । सिडिओ ढकालले त्यतिखेर अवैध क्रसर बन्द गराएका थिए ।
पण्डितले ‘पहिला पनि यस्तै रवाफ देखाएका सिडिओलाई आफूले सरुवा गरिदिएको’ भन्दै ढकाललाई पनि सरुवा गर्ने धम्की दिएका थिए । सरुवा गर्ने प्रयास पनि गरेका थिए । सिडिओ मात्र होइन, कतिपय जिल्लामा प्रहरी सरुवामा समेत क्रसर व्यवसायी नै हाबी हुने गरेका छन् । जसका कारण क्रसरसम्बन्धी मापदण्ड पालना प्रभावकारी हुन नसकेको गृहका एक अधिकारीले बताए । ‘अब सिडिओ सरुवा गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘सिफारिसका आधारमा भन्दा कार्यक्षमताका आधारमा सरुवा भयो भने उनीहरूले जिल्लामा कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।’
यसपटक सिंहदरबारले थेग्न सक्ला त व्यवसायीको दबाब ?
अवैध तथा मापदण्डविपरीतका क्रसर तथा खानी बन्द गर्न पहल भएको यो पहिलोपटक होइन । गृह मन्त्रालयले नै पटक–पटक त्यस्तो निर्देशन दिए पनि केही समय कार्यान्वयन हुने र पुनः सञ्चालनमा आइहाल्थे । क्रसर सञ्चालकको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच यति शक्तिशाली छ कि हरेकपटक उनीहरूसँग सिंहदरबार झुक्दै आएको छ । पछिल्लोपटक रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा पनि केही समय अवैध क्रसर बन्द गराएका थिए ।
तर, केही दिनमै सरकार पछि हटेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ । सबैजसो दलमा क्रसर सञ्चालकको दबदबा छ । कतिसम्म भने कतिपय व्यवसायीले त आफ्नो जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरुवासमेत गराउँदै आएका छन् । यसपटक पनि क्रसर सञ्चालकले गृहको निर्देशन असफल गराउन चलखेल थालिसकेका छन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
