नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङसहित आन्दोलनरत पक्षलाई शुक्रबार दिउँसो तीन बजे वार्तामा बोलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। वार्ता प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा हुने छ।
मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नु पर्ने माग राख्दै वडाध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा वास्तविक जग्गाधनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको छ।
सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण९आइई० तथा पूरक आइआईलगायतका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। सोहीअनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकोले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले बताएको छ।
तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सेफेदीमा ४००र२२०र१३२र११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरू भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सेफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती(बाह्रबिसे(लप्सेफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सेफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।
सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋणमा सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सेफेदीमा कुनै विरोध नभएको तर दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ। अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन। लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० ९३१ डिसेम्बर २०२३० सम्म कायम गरिएको छ।
स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायतकामा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने बताएको छ।
