बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विभाजित हुँदा अन्योल थपिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
चुनावको मुखैमा समितिले १० दिनको मिति राखेर सूचना जारी गरेपछि आयोगले यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि औपचारिक अध्ययन र विस्तृत खाका तयार नगरी अघि नबढ्न सचेत गराएको छ। समितिका कार्यकारी अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले बागमती नदी किनारमा अनधिकृत निर्माण भएका घरटहरा, निर्माण सामग्री र सवारीसाधन हटाउन बोर्डको कात्तिक २४ गतेको निर्णयअनुसार सूचना जारी गरिएको बताउनुभयो।
समितिले सूचनामा उपत्यकाभित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनाइएका घरटहरा तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारीसाधनका कारण नदीको दुवै किनारतर्फको सौन्दर्यीकरणमा र सवारी अवागमनमा गम्भीर अवरोध पर्न गएकाले आफैँ हटाउन भनेको छ। यसअघि २०७७ पुस ८ र २०७८ मङ्सिर २७ गते पनि समितिले यस्तै बेहोराका सूचना प्रकाशित गरेको थियो। समितिले मङ्सिर ४ गतेसम्मको म्याद दिएर घरटहरा हटाउन भनेको छ। सूचनामा तोकिएको अवधिमा घरटहरा नहटाएमा काठमाडौँ महानगरपालिका र सरोकारवालासँगको समन्वयमा भत्काउने, हटाउने तथा खाली गराउने चेतावनी समितिले दिएको छ।
‘उर्दी जारी गर्न पाइँदैन’
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन र जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले समितिको निर्णय अपरिपक्व भएको जनाएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले निर्वाचनको मुखैमा सुकुम्बासीलाई तर्साउने नियतले समितिले सूचना प्रकाशित गरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “३० वर्षदेखि बसिरहेका जनतालाई मूलतः निर्वाचनका बेला हटाउने कुरा राजनीतिक छ। संविधान प्रदत्त अधिकार हनन् पनि हो यो, जनतालाई उर्दी जारी गर्न पाइँदैन।”
उपाध्यक्ष खड्काले अतिक्रमित क्षेत्र भन्ने नै आफैँमा विरोधाभाषी शब्द भएको बताउँदै जनताले जोतभोग गरेको ठाउँलाई वर्गीकरण गरेर जग्गा दिने प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले सरकारी, पर्ती, ऐलानीमध्ये कस्तो हो भन्ने यकिन गरेर सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो नीति छ। दिन नमिल्ने सार्वजनिक जग्गा हो कि मिल्ने हो अध्ययन गरेर मात्रै कदम चालिने छ।”
हटाउने हतारो, अध्ययन अधुरो
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका २७ वटा वडामा अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै २० ठाउँमा अतिक्रमण भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। समितिका कार्यकारी अध्यक्ष तिमल्सेनाले निर्वाचनको मुखमा नभई सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना नियमित तालिकाअनुसार नै आएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “बर्खायाममा हटाउन खोज्दा पानीझरीमा किन हटाएको भनेर तपाईंहरू नै प्रश्न गर्नुहुन्छ, हिउँदमा हटाउन खोज्दा जाडोयाममा किन हटाउन खोजेको भन्नुहुन्छ, दशैँतिहार चाडपर्व भइहाले, अनि कहिले हटाउने ?”
बागमती नदी किनारा अतिक्रमण गरी बसाइएको अव्यवस्थित बस्तीले सहरको सौन्दर्य तथा सवारी आवागमनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ।
समितिले अहिलेसम्म केवल प्रारम्भिक तथ्याङ्क मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। समितिका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर कमल अर्यालले अतिक्रमित क्षेत्रका ५–६ वटा वडा कार्यालयबाट अतिक्रमण क्षेत्रबारे प्रमाणीकरण गरेर आइनसकेको बताउनुभयो। नदी किनार अतिक्रमण भएको सन्दर्भमा पहिले अतिक्रमित हो वा होइन भन्ने पहिचान गरेर मात्रै दिन नमिल्ने भए अतिक्रमित भन्न मिल्छ। साथै प्रारम्भिक प्रतिवेदनको टुङ्गो लगाउन अझै १५ दिन लाग्ने उहाँको भनाइ छ।
आयोगका उपाध्यक्ष खड्काका अनुसार आयोगले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। उहाँले कार्यसहमति पत्रमा सम्झौता गरेर वडाहरूमा बसेका जनता वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् कि होइनन्, भूमिहीन दलित हुन् कि होइनन् भन्ने विषय टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “दिन मिल्ने ठाउँभित्र अव्यवस्थित बसोबासी हुन् वा नक्कली हुन्, यकिन गर्नुपर्छ। वडाले प्रमाणीकरण गरेपछि दिन मिल्ने भए त्यही दिने र दिन नमिल्ने भए अर्को ठाउँमा कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्छौँ।”
