सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी सेना नेपालको सडकमै तैथान हुने गरि गर्न खोजेको सैन्य सम्झौताका बिषयमा संचारमाध्यममा आएका खबरहरु प्रति नेपाली सेनाले मुख खोलेको छ ।
नेपाली सेनाले यसबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी कुनैपनि औपचारिक र अनौपचारीक मस्यौदा सेनालाई प्राप्त नभएको सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिल्वालले बताएका छन् ।उनले भने, ‘अफिसियल अनअफिसियल यस किसिमको मस्यौदा सेनालाई प्राप्त भएको छैन । जसरी संचारमध्यममा आएको छ त्यो सर्वथा गलत हो ।’
नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतहरुका लागि संयुक्त राज्यमा फेलोसिप कार्यक्रम र अमेरिकी नेशनल गार्डका अधिकृतहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा फेलोसिप कार्यक्रम जस्ता विषय समेटिएको सम्झौताबारे सैनिक प्रवक्ताले थाहा नभएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘कुन स्रोतबाट कुन नियतले कसले यसबारे प्रचार गरेका हुन्, त्यो उनीहरुलाई नै थाहा होला ।’ यसअघि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएको थियो ।
देउवा सरकारले गोप्य राख्न खोज्दा खोज्दै सो सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएको हो। १० धारा, ६ पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउनेछ।
सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।
तर, नेपाली सेनाले यस्तो सामरिक महत्वको सम्झौतामा सेनाका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्न सक्ने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपी सम्झौतामा नेपाली सेनालाई नै हस्ताक्षर गराउन चाहन्छन्। प्रधानसेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला पेन्टागनमा यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर होस् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ।
अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको उच्च भुभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च सुरक्षा स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त पाँच पृष्ठको उक्त मस्यौदामा संयुक्त प्रशिक्षणसहित नेपाली सेनाको आतंकवाद बिरोधी सुराकी क्षमताको विकास गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
