काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालकै अग्रसरता र आग्रहमा भित्रिएको विकास परियोजना हो। तर यसको कार्यान्वयनपूर्व संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया ढिलोमात्र भएन, यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र बाह्य सम्बन्धमा समेत हलचल ल्याउने काम गर्यो।
सन् २०१७ मा औपचारिक रुपमा सम्झौता भएर नेपाल भित्रिएको यो परियोजना समयमै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको भए हाल यो निर्माणको उत्तरार्धमा हुने थियो।
तर यो परियोजनालाई लिएर स्वयं सहयोगदाता अमेरिकाका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति, नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूको आफू अनुकूलको विश्लेषण र भाष्य सिर्जना तथा छिमेकी मुलुकको स्वार्थसमेत जोडिँदा यो नराम्रोसँग गिजोलिन पुग्यो।
एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा विवाद हुँदा सत्तारुढ दलभित्रै चर्को ध्रुवीकरणमात्र भएन, यसले नेपालका नेताहरूको चरित्रलाई पनि उदांगो बनाइदियो। अर्कोतर्फ नेपालको सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मित्रराष्ट्र अमेरिका र चीन भनाबैरीमै उत्रिए। एउटा विकास परियोजनालाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रबीच टकरावको अवस्था आयो।
भलै यो परियोजना अहिले संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ तर यसका विषयमा आम जनतामा सिर्जना गरिएका भ्रम र अझै पनि कतिपय राजनीतिक दलले देखाइरहेको आक्रोसले यसको कार्यान्वन कति सहज छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कूटनीतिक रुपमा आफैंले प्रस्ताव गरेर ल्याएको परियोजनालाई विवादमा तानेर दाता मुलुकको विश्वास गुमाउने किसिमका गतिविधि गर्ने तथा अर्कोतर्फ परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरी छिमेकी मुलुकको चासोसमेत जोडिने अवस्था सिर्जना हुनुले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ।
भलै यो परियोजना अहिले संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ तर यसका विषयमा आम जनतामा सिर्जना गरिएका भ्रम र अझै पनि कतिपय राजनीतिक दलले देखाइरहेको आक्रोसले यसको कार्यान्वयन कति सहज छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। नागरिक दैनिकबाट
