काठमाडौं। लामो विवादबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ। सत्ता गठबन्धनमै देखिएको असहमतिबीच सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको सम्झौता सदनमा टेबुल गरेका हुन्।
३२ महिनाअघि २०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। तर तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल हुन पाएन।
गत असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमसिसी अघि बढाउन सक्रियता बढाइयो। यसकै कारण आइतबार एमसिसीले सदनमा प्रवेश पाएको हो। तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एमसिसीको विपक्षमा उभिएकाले यो संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ या हुँदैन, निश्चित हुन सकेको छैन। अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नहुने अडानमा माओवादी केन्द्र थियो।
लामो प्रयासपछि आइतबार बिहानमात्र सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न माओवादी केन्द्र सकारात्मक भएको हो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू यथास्थितिमा एमसिसीको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव टेबुल भएपछि दाहालले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन, एमसिसीको भविष्य पनि अझै अनिश्चित भएको संकेत मिलेको छ। दाहालको भनाइबाट माओवादी केन्द्र संसद्मा प्रवेश पाएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा नै उभिने बुझ्न सकिन्छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसिसीको पक्षमा उभियो भने माओवादीलाई पनि पक्षमा उभिन दबाब पर्ने नेताहरूको बुझाइ छ। अध्यक्ष नेपालसहितका बहुमत नेता संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्न सकारात्मक थिए। नेकपा एसको शनिबारको बैठकले एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टी नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरू विपक्षमा उभिएपछि विवाद बढेको छ। खनालसहितका केही नेताहरू एमसिसी अनुदान फिर्ता पठाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवै विपक्षमा उभिए भने अहिलेको अवस्थामा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न कठिन हुने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइ रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
