एस् ए टी भी २३ फाल्गुन, काठमाडौँ: डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा एक करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष यतिबेला राजश्व संकलन हुन सकेको थिएन । तर यो वर्ष एक करोड २० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको तथ्यांक डिभिजन वन कार्यालयसंग छ ।
थरीथरीका जडीबुटी र विभिन्न प्रजातिका वन पैदावरको सम्भावना बोकेको जुम्लामा यो पटक सन्तोषजनक राजश्व उठेको हो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भरत बुढ्थापाले राजश्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए ।सरोकारवालासंगको बैठकमा डिभिजन वन कार्यालयले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जंगल बचाउने र आम्दानीको स्रोतका रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
उनका अनुसार वनपैदावर र जडीबुटीबाट राजश्व उठेको हो । डिभिजन प्रमुख बुढ्थापाले वन पैदावरको संरक्षण र जडीबुटीको संरक्षण गरे प्रयाप्त आम्दानी गर्न सकिने देखिन्छ । गत वर्ष वन व्यवस्थापन पञ्च वर्षिय कार्ययोजना बनाउन नसकेकोले राजश्व संकलन हुन सकेन् । 'गत वर्ष वन डिभिजनको प्रगति पनि खासै देखिएन,' प्रमुख बुढ्थापाले भने, ‘यो वर्ष आठ महिनामै राम्रो राजश्व संकलन भइसकेको छ ।
वनको संरक्षण तथा विकास, पर्यटन पूर्वाधार, पार्क निर्माण, पदमार्ग, मठ मन्दिर लगायतका पूर्वाधार निर्माण, वन संरक्षण,जडीबुटी प्रशोधन तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भइरहेको समेत कार्यालय प्रमुख बुढ्थापाको दाबी छ । 'जुम्लामा वन अतिक्रमण तीब्र छ । तर ५ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन सकिएके छ,' प्रमुख बुढ्थापाले भने, ‘४६ वनको नयाँ कार्ययोजना बनाइएको छ । दुई वटा सामुदायिक वन दर्ता भएको छ । वन क्षेत्रको संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
बैठकमा सरोकारवालाले सामुदायिक वन, कबुलियती वन र राष्ट्यि वनमा बढिरहेको अतिक्रमणलाई हटाउनेदेखि आम्दानी वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले अनियन्त्रित मानवीय गतिविधिले वन क्षेत्र मासिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
जुम्लामा सामुदायिक वन २०६, कबुलियती वन १२७ र निजी ६ वटा रहेका छन् । डिभिजन कार्यालयका अनुसार कबुलियती वन निकै निष्क्रिय रहेका छन् भने सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समितिकै हालीमुहाली छ ।
यहाँको वनमा पाइने महत्वपूर्ण वनपैदावार भोजपत्र, धुपी, सल्ला जस्ता वैनपैदावरहरु संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गोर्कण चौलागााईंले बताए । 'सामुदायिक वनमा निश्चित व्यक्ति तथा समूहले मात्रै लाभ लिइरहेका छन्,' उनले भने, ‘अतिक्रमण हटाउने सवालमा सबै सरोकारावाला एकजुट हुनुपर्ने बेला आइपुगेको छ ।’
अतिक्रमित क्षेत्रको लगत तयार गर्ने, वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने, वन पैदावार र वन्यजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रण गर्ने तिर सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकले ओखरको जरो, देवदारको तेल र ढटेलोको तेलको राजस्व वन नियमावलीमा समावेश गराउने, वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, वन पैदावारहरुको अव्यवस्थित संकलन कार्य रोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु पर्ने निर्णय गरिएको हो ।
