एस् ए टी भी २९ माघ, काठमाडौँः निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप काम थालेको छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक एवं पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
गत बिहीबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कानुन मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समिति बनाएका थिए । हाल गौतमको ठाउँमा कानुन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व विनोदकुमार भट्टराईले गरिरहेका छन् । बोर्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना समितिको संयोजक भट्टराईलाई तोकेर कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर मिलेमतोमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै संसद्मा विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने सांसदहरूको तर्क थियो ।
लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता भएको वा नभएको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक एवं पूर्वडेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले प्रतिवेदनमा हालको स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधारसहित नयाँ एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
गत पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा यसअघि गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा यही माघ पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो । सोही पत्रका आधारमा माघ दोस्रो साता धितोपत्र बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जका विषयमा पहिलो पटक सञ्चालक समितिमा औपचारिक रूपमा छलफल अघि बढाएको छ । छलफल मात्र भए पनि पहिलो बैठकमा उक्त विषयमा बैठकले कुनै निर्णय गरेन । गत बिहीबार बसेको बैठकले शिवाकोटीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्ययोजना पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि सरकारले प्रक्रिया रोकेकाले फुकुवा पनि उसैले गर्नुपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स सम्बन्धमा थप काम अघि बढाएको थिएन । अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उद्धृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा बोर्डले औपचारिक रूपमै छलफल अघि बढाएको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीका अध्यक्ष दाहाल, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायतले गत साता संसद्मा बोल्दै ठूलो रकमको चलखेल रहेको आरोप लगाएका थिए । रास्वपालगायत राजनीतिक दलले विरोध गर्ने जनाएका छन् ।
