काठमाडौं: विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोड्न जोड्न लिखित निर्देशन दिएको छ। आइतबार विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै आयोगले विद्युत प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्र पठाएको हो।
उद्योगीहरुले साउन ४ गते उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने संस्थाको काम कारबाहीसँग चित्त नबुझेमा आयोगमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था अनुसार उजुरी दिएका थिए। आयोगले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर निर्देशनसहितको लिखित पत्र पठाएको प्राप्त भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।
विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी भन्दै नियमन आयोगले ६ उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। यस अगाडि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री,प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतका उच्च अधिकारी र उद्योगीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको भनाई सुनेपछि तत्काल जोड्न प्राधिकरणका घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। तर उनले अवज्ञा गरेका थिए। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा सरकारको निर्णय एवम् न्यायिक छानबिन आयोगको सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएका छन्।
