अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई साताअघि सिरहा नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत यादवसमेत १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

मधेस प्रदेश सरकारको सांसद् अनुदानबाट रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौरामा अधुरो काम पूरा गर्न प्राप्त रकम कामै नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।

आयोगले पालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहन, शोभाकुमारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य, इन्जिनियर कृष्णा साह, सबइन्जिनियर सन्तोषकुमार यादवविरुद्ध १४ लाख ५१ हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गरेको छ। त्यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मुखिया, कोषाध्यक्ष घुरनीदेवी मण्डल र सचिव रामभरोस मुखिया मलाहविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले यसै प्रकरणमा गाउँपालिकाका तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि, तत्कालीन जिन्सी प्रमुख सञ्जयप्रसाद यादव, वडा ४ का तत्कालीन अध्यक्ष मदन यादव, वडा  ५ का तत्कालीन अध्यक्ष मनोजकुमार यादव र वडा २ का तत्कालीन अध्यक्ष खुसीलाल साहविरुद्ध पनि समान बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

यस्तै अख्तियारले अवैध ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर ३० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सर्लाहीको बागमती नगरपलिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा फर्जी कागजात तयार गर्न सघाएका जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुखसमेत परेका छन्।

अख्तियारले नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित जेठ अन्तिम साता उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अभियोग लगाइएकामा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन संयोजक मेथुर चौधरी छन्।

थापामाथि यसअघि पनि अख्तियारले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा रहेका थापाविरुद्ध नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अर्को मुद्दा पनि दायर गरिएको हो। थापाले नगरप्रमुखको भूमिकामा रहँदा (पहिलो कार्यकाल २०७४ असोज ७ देखि २०७९ माघ २९ सम्म) सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार रूपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ।

त्यहीअनुसार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले थापाले मेयरको अघिल्लो कार्यकालमा आर्जेको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो। छानबिनबाट उनको ७ करोड ८६ लाख ५० हजार रूपैयाँबराबरको सम्पत्ति मात्र वैध भएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।

त्यस्तै नक्कली योजना र ठेकेदार खडा गरी राज्यकोषको दुरूपयोग गरेका अभियोगमा अख्तियारले धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

विद्यालयमा पर्खाल बनाउने नक्कली योजना र नक्कली ठेकेदार कम्पनी खडा गरी राज्यकोषको २ लाख ७५ हजार रूपैयाँ दुरूपयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले सावनकुमारसँगै रमेशकुमार चौधरी र गुरुदेव यादवविरुद्ध गत जेठ २० गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

यसैगरी अख्तियारले महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध गत वैशाख २७ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। जलेश्वर–१ स्थित हाटबजार क्षेत्रमा गुणस्तरहीन ढलान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मेयर सुरेश साह सोनार, उपमेयर रौशन खातुन, जलेश्वर–१ का वडाध्यक्ष अनिलकुमार झा, ननगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, नगरपालिकाका अधिकृत धिरेन्द्र झा, वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी, सव–इन्जिनियर दीपेशकुमार साह, नगर कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्तोषी देवीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले ढलानमा भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

ढलानमा कामको लागतभन्दा पाँच लाख ८४ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालित जलेश्वर–१ को बरुण सर पोखरी नजिक रहेको बजार क्षेत्रमा पिपिसी ढलान गर्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

त्यस्तै सेनेटरी प्याड खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले गत फागुनमा धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार बरबरिया यादवसहित ९ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा गत मुद्दा दायर गरेको थियो।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सेनेटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको पालना नगरेको र गुणस्तरहीन प्याड किनेको उजुरी उजुरी परेपछि अख्तियारले छानिबन गरेको थियो। नगरपालिकाले प्याड खरिद गर्न २०७७ फागुन १९ गते रेजा ट्रेडिङ प्रालिसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौताअघि नै फागुन १३ गते भुक्तानी दिइसकेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

अनुसन्धानबाट १३ लाख ९३ हजार ६८७ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएपछि अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर यादव, उपमेयर शिलादेवी कापर, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत शत्रुधन यादव, लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, जिन्सी शाखा प्रमुख सुदिपकुमार भट्टराई र स्वास्थ्य अधिकृत कपिलदेवप्रसाद अधिकारीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

यसै प्रकरणमा श्री माध्यामिक विद्यालय हठ्ठीपुरवाहाका तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार, सव–इन्जिनियर सरोजकुमार महतो र रेजा ट्रेडिङ तथा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक अकवर मन्सुरविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारले उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को (ङ) अनुसार सजाय माग गरेको छ। पत्रिकाका प्रकाशक मंसुरविरूद्ध भने सोही दफाको उपदफा ४ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ।

बेरुजुको चाङ

लेखापरीक्षण गर्दा हिसाब मिलान हुन नसक्नु बेरुजु हो। अर्थात् प्रमाणमा भन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नु बेरुजु हो। यसलाई भ्रष्टाचरका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। तर बेरुजु हुनुका अनेक कारण छन्। जसमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, अनियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेस नभएको, शोधभर्ना नलिएको, पेस्की नमिलेको लगायत पर्छन् । बेरुजुलाई समपरीक्षण (फेरि लेखापरीक्षण) गरेर मिलाउने काम पनि गरिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशका १३६ मध्ये १३४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको छ । आव २०७९/८० मा यी १३४ स्थानीय तहको बेरुजु ९ अर्ब २९ करोड ५४ लाख रूपैयाँ भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो आवसम्म यी स्थानीय तहको बेरुजु ५६ अर्ब ५५ करोड ७ लाख रूपैयाँ थियो। आव २०७९/८० को समेत गरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहको कुल बेरुजु ६५ अर्ब ८४ करोड ६१ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।

आव २०७९/८० को लेखापरीक्षण अनुसार मधेसका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु वीरगन्ज महानगरपालिकाको ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार रूपैयाँ छ। त्यस्तै लहान नगरपालिकाको बेरुजु ३५ करोड २२ लाख ५४ हजार रूपैयाँ छ।

मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने यी दुई स्थानीय तह हुन्। सबैभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहमा सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका छ। विष्णु गाउँपालिकाको बेरुजु ८ लाख ८ हजार रूपैयाँ छ। बाँकी स्थानीय तहको बेरुजु करोडकै आसपास छ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशका स्थानीय तहको बेरुजु प्रतिशत ४.९६ छ भने पेस्कीबाहेक बेरुजु प्रतिशत ४.३९ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा लेखापरीक्षण गराउने, बेरूजु फस्र्योट गर्ने गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारमा धाइरहेका जनप्रतिनिधिहरूमा भरत थापा (मेयर, बागमती नगरपालिका), सुरेश साह सोनार (मेयर, जलेश्वर नगरपालिका), गंगा पासवान (तत्कालीन मेयर, कर्जन्हा नगरपालिका), उदयकुमार यादव (तत्कालीन मेयर, सहिदनगर नगरपालिका), रामचन्द्र चौधरी (तत्कालीन मेयर, चन्द्रपुर नगरपालिका), विश्वमोहन यादव (तत्कालीन अध्यक्ष, नवराजपुर गाउँपालिका), शोभाकुमारी यादव (तत्कालीन उपाध्यक्ष, नवराजपुर गाउँपालिका), रौशन खातुन (उपमेयर, जलेश्वर नगरपालिका), महजबी खातुन (उपाध्यक्ष, एकडारा गाउँपालिका), रेणुकादेवी काफ्ले (उपमेयर, हरिपुर नगरपालिका) र शिलादेवी कापर (उपमेयर, सहिदनगर नगरपालिका) छन्।

त्यस्तै भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार धाउने कर्मचारीहरूमा विमलकुमार पोखरेल (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बागमती नगरपालिका), अमरेन्द्र कुसियैत (तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नवराजपुर गाउँपालिका), सवनकुमार चौधरी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहिदनगर नगरपालिका), मित्रलाल ढकाल (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जलेश्वर नगरपालिका), किशोर गुप्ता (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ईशनाथ नगरपालिका), शत्रुधन यादव (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहिदनगर नगरपालिका), अरबिन्दकुमार चौधरी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, रूपनी गाउँपालिका), जगदिश मण्डल (तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्जन्हा नगरपालिका), नइन्द्रकुमार पौडेल (निमित्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, हरिपुर नगरपालिका) र वीरेन्द्रप्रसाद साह कानु (निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सिम्रौनगढ नगरपालिका) छन्।