काठमाडौं, असार ११ गते । काठमाडौं उपत्यकाभित्र कतिपय ठाउँमा मिटरब्याजीको रुपमा चरम् बालश्रम शोषण गरिएको पाइएको छ । साहुको ऋण तिर्न नसकेका केही अभिभावकले साँवा होइन केबल ब्याज तिर्न खासगरी बालिकालाई घरेलु श्रमिकको रुपमा राखेको पाइएको हो ।
महानगर प्रमुखका सचिवालय सदस्य धीरज जोशीका अनुसार महानगरले गत वैशाखदेखि सुरु गरेको बाल श्रम निवारणसम्बन्धी अभियानका क्रममा यस किसिमको घटना फेलापरेको हो ।
जोशीले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँमा मिटरब्याजीका रुपमा बच्चाहरुलाई काममा लगाइएको छ । पैसा लियो अनि ब्याज तिर्न नसकेर त्यसरी राखिएका छन् । साँवा होइन कि ब्याजको पैसा तिर्न छोरीलाई साहुको घरमा काममा राखिदिएको अनि त्यहाँ यौनजन्य हिंसा हुने गरेको पनि पाइयो । जब कि, महिनाभरी काम गरेबापत साँवा पनि घट्दैन, ब्याज मात्रै घट्छ ।”
४१ श्रमिक बालबालिकाको उद्धार :
महानगरले गत वैशाखदेखि बाल श्रम निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । महानगरले गत जेठ ३० गते बालश्रमविरुद्धको दिवसको दिन सिंहदरबारभित्र सञ्चालित क्यान्टिनबाट चार जना श्रमिक बालबालिकाको उद्धार गरेको थियो । यसैगरी, पछिल्लो दुई महिनायता ४१ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म ४१ जना उद्धार हुनुभयो । अधिकांश १२ देखि १४ वर्षका बालबालिकाहरु घरायसी काममा राखिएको पाइयो । यस्तै, तीन, चार वटा होटलहरुमा पाइएको छ । सिंहदरबारबाट उद्धार गरेको बच्चाले दश मिनेट अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खाना पुर्याएर आउँदै थियो ।”
महानगरका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बाल अधिकार समिति गठन भएको छ । यस समितिका सदस्य प्रविन सिलवालले गत फागुनमा बाल संरक्षण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी भएको र गत चैतमा यो राजपत्रमा प्रकाशित भइ काम अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले सो कार्यविधि अनुरुप श्रमिक बालबालिका उद्वारका लागि सामुदायिक विद्यालयमा कानुन र सोसियल वर्क पढिरहेका ३१ जना विद्यार्थीहरुको स्वयम्सेवकको समूह बनाइएको जानकारी दिनुभयो । त्यो समूहले विद्यार्थीहरुको विवरण सङ्कलन गर्यो र घरेलु बालश्रममा रहेका, यौनजन्य हिंसा लगायत अन्य जोखिममा रहेकालाई उद्धार कार्य सुरु भएको उहाँको भनाइ छ ।
जोशीले महानगरमा अहिले दिनहुँ तीन, चार वटा उद्वारका लागि फोन कल आउने गरेको बताउनुभयो । तर, पहिलो चरणमा रेड जोनमा परेका एवम् निकै नै संवेदनशील क्षेत्रका बालबालिकालाई उद्धारका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले एकदम रेड जोनमा परेका अति नै संवेदनशील क्षेत्रका बालबालिका उद्धार गरेका छौं । उद्वारको सूचना त कति धेरै आएको छ । तर, यौनजन्य हिंसा भइरहेको, श्रम शोषण भइरहेको, मिटर ब्याजको पीडाले श्रममा लागेर विद्यालय जान नपाएका बालबालिकालाई उसको स्थिति हेरेर हामी फस्र्ट अपरेशन गर्छौं ।”
सिलवालले अवलोकनका क्रममा घरेलु काम, होटल, यातायातलगायतका क्षेत्रमा निकै अमानवीय तरिकाले बालश्रममा राखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अधिकांश बालबालिकालाई एकदमै अमानवीय तरिकाले राखिएको, सुत्ने ठाउँ पनि राम्रोसँग नदिइएको, भुइँमा, भर्याङमुनि सुताएको, राति एक, दुई बजेसम्म काममा लगाउने, बिहान तीन बजे उठेर काम गर्नुपर्ने, खाना राम्रोसँग नपाउने, जिउ मसाज गर्नुपर्ने, संवेदनशील अङ्ग चलाइदिनुपर्ने, यौन दुर्व्यवहार हुने गरेको पाइयो ।” यसमध्ये केही भने बलात्कारको केश समेत फेला परेको उहाँको भनाइ छ ।
जोशीले बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा राख्नेहरुमाथि उजुरी गर्ने तथा उनीहरु पक्राउ पर्ने क्रम जारी रहेको तथा अन्य विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिका श्रममा रहँदा हिंसा गरेको, यौनजन्य हिंसा, कुटपिट गरेको रहेछ भने महानगर आफैंले बाल कल्याण अधिकारीमार्फत उजुरी जाहेरी दर्ता गरिरहेका छौं । कोही हिरासतमा छ, कोही पक्राउ पर्दैछन् र थप अनुसन्धान हुँदैछ ।” पूर्व प्रधानन्यायाधीश, बहालवाला प्रहरी अफिसर, इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल सबैले बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।
साहुले जति समय बालश्रममा लगाएको छ, त्यति नै वर्ष वा समयको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्दछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मानौं कि, सात वर्ष बालश्रममा लगाएको छ भने सात वर्षको जम्मा ८४ महिनामा प्रतिमहिना १७ हजार तीन सयका दरले क्षतिपूर्ति हुन आउँछ । बच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि १८ वर्ष कटेपछि पैसा निकाल्ने गरी महानगरको बाल कल्याण अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर खातामा पैसा जम्मा गरिदिन्छ ।” यसरी क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार बागमती श्रम कार्यालयलाई छ । बालश्रममा राख्नेलाई डेढ लाखसम्मको जरिवानादेखि कैद बस्नुपर्ने पनि हुन सक्दछ ।
अस्थायी संरक्षकको व्यवस्था :
उहाँले महानगरमा अस्थायी संरक्षकको व्यवस्था पनि रहेको बताउनुभयो । कतिपय बालबालिकाको उद्वारपछि परिवारमा बस्न नसक्ने अवस्थाका हुन्छन्, यस्ता बालबालिकाको हकमा महानगरसँग सम्झौता गरेर इच्छुकले अस्थायी संरक्षक बस्न सक्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “परिवारमा बस्न नसक्ने बालबालिकालाई म राखेर पढाउँछु भन्यो भने हाम्रा वडा कार्यालयमा आएर अस्थायी संरक्षक दर्ता फाराम भर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्छु, विद्यालय पढाउनेछु, यस्तो खाना खुवाउनेछु, बालमैत्री वातावरणमा राम्रोसँग पालनपोषण गर्छु भन्नुहुन्छ भने डिक्लियरेसन गराएर राख्न पाउँछ । महानगरले घरमा ठाडो अनुगमन गर्छ र त्यो मेकानिजममा हामी काम गर्न सक्छौं ।”
