काठमाडौँ, ९ असार : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आधुनिक समाजको विकाससँगै लोकतन्त्रका लाभहरू सबै जाति र समुदायको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदीवासी जनजातिहरूको परम्परालाई जीवन्त राख्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“आदीवासी जनजाति पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार र परम्परागत रीतिरिवाज हो, पुर्ख्यौली जमिनलाई आस्थाको प्रतीक मान्दै आदीवासी जनजातिले प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग मात्रै नभई आफ्नो मौलिक, परम्परागत ज्ञान र सिपको आधारमा प्रकृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन गरिरहेका छन्,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजातिको जनजीविकामा क्षति पुर्‍याउन हुन्न, उनीहरूको पुर्ख्यौली जमिन र प्राकृतिक स्रोतमा हुने हानी नोक्सानी, सामूहिक अधिकारको हनन् हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।”

संविधानले आदिवासी जनजातिलाई समानता र सामाजिक न्यायको हकसहितको विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानतः सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

“संविधानले अवसर तथा लाभमा आदिवासी जनजातिलाई अग्राधिकार दिइएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक दलले जनसङ्ख्याको आधारमा आदिवासी जनजातिको पनि प्रतिनिधित्त्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।” उहाँले जनजाति समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि मातृभाषाको संरक्षणसहितको आदीवासी जनजाति लक्षित खुला र जीवन्त सग्रहालय र नमुना सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न जरूरी बताउनुभयो ।

“आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, र परम्पराको संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा आदीवासी जनजाति विश्वविधालय सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सांस्कृतिक सम्पदालाई जगेर्ना गर्न प्राथमिक तहदेखि नै मातृभाषामा पठनपाठन गर्न जरूरी छ ।”

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति, भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति, साहित्य र समाज विकासमा प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको स्थापनापश्चात नेपालमा पहिलोचोटी आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संस्थागत गरिएको बताउनुभयो ।