असार २ गते । महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ ले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपको लामो समयदेखिको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ । परिषद्को विभिन्न ५१ सङ्घ संस्थाबाट २०८० असार मसान्तसम्मको छ करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपियाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो ।
परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ (४) को आफ्नो स्वामित्वमा एवं भोगाधिकार प्राप्त गरेका भवन, जग्गा र उपकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाएर भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ । उक्त नियममा टेकेर विभिन्न ५१ सङ्घ संस्थाले भाडा, मेला, स्टललगायतमा प्रयोग गरेर रकम नदिई फरार भएका हुन् । २०६९ असार मसान्तसम्म पाँच करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपियाँ मात्रै भएकामा त्यसको जरिबाना बढ्दै गएपछि रकमसमेत बढ्दै गएको हो । २०७९/८० सम्म कुल तीन लाख ८६ हजार रुपियाँ मात्रै बक्यौता असुली भएको र त्यसयता असुली नभएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक पहुँचका भरमा समाज कल्याणको भृकुटीमण्डपको जग्गा, भवन, स्टल प्रयोग गरेर रकम नतिरेपछि बक्यौतालाई ब्याजमा जोडेपछि रकमसमेत बढ्दै गएको हो । बक्यौता ३० वर्षभन्दा बढी भएपछि कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय बक्यौता नतिरेर फरार भएका हुन् । बक्यौता उठाउन बाँकी नयाँभन्दा पुराना बढी भएकाले रकम असुल गर्न परिषद्लाई उत्तिकै सकस परेको छ तर परिषद्का कायममुकायम निर्देशक एवं सूचना अधिकारी दीपेन्द्र पन्तले सञ्चालन समितिको बैठक बसेर भृकुटीमण्डपको बक्यौता उठाउने निर्णय भइसकेकाले जुनसुकै हालतमा रकम असुल गरिने बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारी पन्तले भन्नुभयो, “परिषद्को भृकुटीमण्डपमा रहेको भवन, जग्गा, स्टल, मेलालगायत विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गरेर रकम नदिएर लामो समयदेखिको बक्यौता हो । यस विषयमा सञ्चालक समितिको बैठक बसेर बक्यौता उठाउने निर्णय भएको छ ।” उहाँले महालेखा परीक्षकले समेत बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि परिषद्लाई बक्यौता उठाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बक्यौता नदिएका ५१ विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिलाई पत्र पठाइएको छ । त्यसपछि पत्रिकामा ३५ दिने सूचना जारी गरेर बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा लाग्ने छ । राज्यको नियम, कानुन र परिधिभित्र रहेर सबै बक्यौता उठाउन परिषद् लागिपरेको छ ।
