गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर भुटानी शरणार्थीका नाममा आफ्नै नागरिक बेच्ने धन्दा चलाएको अभियोग लागेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण जेलबाहिरै बसेर मुद्दा खेपिरहेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हुँदा वाइडबडी घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएका काँग्रेसकै अर्का प्रभावशाली नेता जीवनबहादुर शाहीमाथि भर्खरै मुद्दा चलाइएको छ । भुटानीकाण्डमै टोपबहादुर रायमाझी थुनामा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । सुन तस्करीको बात लागेका बिरामी अवस्थाका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बाटैबाट समातेर बयान लिइएको छ ।
राज्य सञ्चालनको कुर्सीमा बसेकाहरूले मौका पाउँदा केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । सत्तालाई ‘कमाउ धन्दा’ बनाउने र अपराधबाट जोगिन सरकारको छहारी खोज्ने नेपाली राजनीतिको आमचरित्र जस्तै बनिसकेको छ । पुराना दलका नेता मात्र होइन, आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै एकाएक राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू समेत यस्ता आरोपबाट मुक्त छैनन् । अहिले सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीलगायतको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पूर्ण भैनसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा शक्तिका अगाडि राज्यका निकायहरू नतमस्तक हुने गरेका छन् । त्यसैकारण नेताहरूले सत्तामा जान मरिमेट्ने र रोजेको मन्त्रालय हात पार्न हारालुछ गर्ने गरेको बुझ्न कठिन छैन । नत्र, रवि लामिछानेले ‘नाइँ, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ को शैलीमा गृहमन्त्रीका लागि अत्तो किन थाप्नुपथ्र्यो ? धेरैले अनुमान गरेका छन्, सहकारी ठगी प्रकरण र राहदानी दुरूपयोगको अनुसन्धान प्रभावित तुल्याउन उनले गृहको कुर्सीमा नजर लगाएका हुन् । संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर संसद अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त्यसै भनिरहेको छ ।
६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनको मागलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर महिनौँ संसद अवरुद्ध पार्दा सिआइबीप्रति भरोसा गरेन । सत्तारुढ दलकै प्रमुख नेताहरू संलग्न रहेकाले प्रहरी अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने उसको तर्क थियो । त्यसबेला एमालेसँगै संसद अवरोध गर्ने रास्वपाका नेताहरू पनि शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नसक्ने दावी गर्थे । अन्ततः एमाले र रास्वपाले भनेजस्तै जाँचबुझ आयोग गठन भयो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरा पक्राउ परे । अब प्रश्न उठ्छ– सत्तारुढ दलका नेतामाथि अनुसन्धान गर्न आँट नगर्ने प्रहरीले गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ?
प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको लाचार छायाँ कसरी बनाइन्छ भन्ने बुझ्न आइजिपी वसन्त कुँवरको पछिल्लो अभिव्यक्ति नै काफी छ । चैत १४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएका उनले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री निर्दोष रहेको फैसला मात्र सुनाएनन् अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र प्रमाण नरहेको दाबी पनि गरे । जबकि रवि गृहमन्त्री हुनुअघि कुँवरकै विशेष आदेशमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको घोटाला छानबिन गर्न काठमाडौँबाट प्रहरीको विशेष टोली त्यता खटाइएको थियो ।
कास्कीका एसपी मोहन थापाले हेडक्वार्टरसँग थप सहयोग माग्दा आइजिपीको आदेशमा सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले आफू मातहतका इन्स्पेक्टर प्रदीप क्षेत्री र वरिष्ठ सई रवि घिमिरेलाई त्यहाँ पठाएकी थिइन् । टोलीले अनुसन्धान प्रतिवेदन के भनेर बुझायो– पर्दाभित्रै छ । तर मन्त्री फेरिनासाथ कुरासमेत फेरेर अहिले रविमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार नै नदेखिएको कुँवरले दाबी गर्दैगर्दा उनको कार्यकक्षको घर्रामा रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा के छ, जनता जान्न चाहन्छन् ।
यसै पनि सिआइबी आइजीमातहत चल्ने प्रहरीको एउटा निकाय मात्रै हो । त्यसमाथि सिआइबी प्रमुखको भूमिका खुम्च्याएर सिधै अनुसन्धान अघि बढाएका आइजी अहिले गृहमन्त्रीको बचाउमा लागिरहँदा किरण बज्राचार्यसहितको टोली भने राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनेको छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने नाममा उनीहरूलाई गृहमन्त्री लामिछानेले बिना तर्क र आधार सरुवा गरिदिएका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकाले थप टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । तर, यौटा सत्य के हो भने, किरण बज्राचार्य नेतृत्वको सिआइबीले ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू संलग्न ठुल्ठूला काण्डको उत्खनन् गरेको तथ्य स्थापित छ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत नाम जोडिएको बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ६१ किलो सुन तस्करी, कांग्रेस सांसद तथा डलर अर्बपति विनोद चौधरी संलग्न बाँसबारी काण्ड हुँदै रामबहादुर बमजनलाई मुद्दा चलाएर सिआइबीले जोखिम मोलेको हो । बचतकर्ताको झण्डै २२ अर्ब घोटाला गरेर भागेका शिवशिखर सहकारीका केदारनाथलाई सिआइबीकै नेतृत्वमा लखनउबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
तर, शक्ति केन्द्रसँग प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने उच्च तहका व्यक्तिहरू सम्मिलित यतिधेरै काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘ठूलो मुद्दा गर्दा कहिँ कतै सानातिना सामान्य त्रुटी भएको हुनसक्छ । तर, जाँचबुझ आयोगले भनेजस्तो कसैलाई फसाउने र कसैलाई उम्काउने ढंगले हामीले काम गरेका थिएनौं’, सिआइबीका एक एसपीले बताए ।
भेप प्रकरणमा सिआइबीले आरोपितहरूलाई भगाएको आयोगले औंल्याएको छ । तर, तथ्य केलाउँदा यो घटना बाहिर आएको पाँच महिनापछि बल्ल भन्सारले सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको पाइन्छ । सिआइबीले अनुसन्धान थाल्नुअघि नै तस्करीमा संलग्न रहेको भनिएका पान्डोला मार्गरेसहित सुन ल्याउने र किन्ने मुख्य मान्छे भागिसकेको अवस्था थियो । अनुसन्धानको जिम्मा पाएको भोलिपल्टै सिआइबीले सुन किन्ने नन्दुराम र अर्का एक जनालाई न्युरोडबाट समातेकै हो ।
६१ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि एक चरणको काम सम्पन्न भएको निश्कर्ष निकालेर सिआइबीले त्यसक्रममा झेल्नुपरेका जटिलता र उपलब्धिसम्बन्धमा आन्तरिक प्रयोजनका लागि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । असोज १२ गते आइजीलाई बुझाएको झण्डै दुई सय पेजको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीको ‘ओरिजिन’ देखि ‘डेस्टिनेसन’ सम्मको सम्पूर्ण विवरण र सिआइबीले गरेको अनुसन्धानको फेहरिस्त मितिसहित उल्लेख छ ।
त्यसैबीच, जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि सिआइबीले ३३ किलो सुनकाण्डमा जोडिएका विमल पोद्दारलाई पनि अनुसन्धानमा तान्न सुझाएको थियो । क्रिप्टो कारोवारमा समेत संलग्न उनलाई १४ किलो सुन काण्डमा सिआइबीले नै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको हो । तर, सिआइबीको अनुसन्धानमा थुप्रै कमजोरी औँल्याएको आयोग भने त्यसमा मौन छ ।
