चैत ९ गते । पाटन नगरपालिका–५ का गणेश वडलाई कतै जाँदा आफ्नो गाउँको परिचय दिँदा अपमानित हुने डरले गाउँको परिचय नै लुकाउनुपर्ने बाध्यता थियो तर अहिले भने उहाँको गाउँको नाम सिर्जना टोल हुँदा यो समस्या हटेर गएको छ ।
दलितलाई होच्याउने र अपमानित हुने गरेर राखिएका ‘डुमेउडा, लुहार भ्वाँ, भुलेउडा’ जस्ता दलित बस्तीका अपमानित नाम फेर्न पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख आफैँ खटिएपछि २३ वटा दलित बस्तीका नाम परिवर्तन भएका छन् ।
कानुनी रूपमा जातीय विभेद हटेको भनिए पनि दलित बस्तीका नाम जस्ताको तस्तै रहेकाले नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर दलित बस्तीका अपमानित नाम फेर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताउनुभयो । उहाँले पाटन नगरपालिका–५ को दलित बस्तीको नाम डुमेउडाबाट फेरेर नयाँ नाम रानीघाटको साइनबोर्ड नै झुन्ड्याएको बताउनुभयो । त्यसै गरी पाटन–६ का छ वटा टोल, ७ नम्बर वडाका तीन वटा टोल गरेर २३ वटा दलित बस्तीका नाम फेरिएका छन् ।
नगरपालिकाबाट उपप्रमुखको टोली आएर दलित बस्तीको अपमानित नाम फेरेर रामपुर राखिएको पाटन नगरपालिका–१ का दलितराम विकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपप्रमुख आफैँ नयाँ साइनबोर्ड बोकेर आउनुभयो । हामीले त कुनै योजनाको साइनबोर्ड होला भन्ने सोचेका थियौँ तर त्यो साइनबोर्ड त हाम्रै बस्तीको नयाँ नाम रहेछ ।”
उहाँले दलित बस्तीका अपमानजनक नाम फेरिएकोमा असाध्यै खुसी लागेको बताउनुभयो । समाजमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहेको बताउँदै उहाँले नगरपालिकाले अब साइनबोर्डसँगै दलितलाई आत्मनिर्भर बन्न परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
दलितका पेसा व्यवसाय र सिपको संरक्षण गर्न नगरपालिकाबाट अनुदान र मेसिन उपकरणका लागि आवश्यक पहल गर्ने उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलित बस्तीका नाम फेर्दा दलित सङ्घ, संस्थाका अगुवाले पूर्ण रूपले साथ दिएनन् । समस्यालाई उजार गर्ने मात्रै होइन अब, समाधानसहित त्यसको निराकरण गर्न म आफैँ दलित बस्तीका अपमानित नाम फेर्न हिँडेको हुँ ।”
दलित बस्तीका नाम फेर्दा कतिपयले यो उपप्रमुख त पहिचान मेटाउन हिँडेको भनेर आलोचना पनि गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बैतडी जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या दुई लाख ४४ हजारमध्ये दलितको सङ्ख्या ५० हजार रहेको छ । १० स्थानीय तह र ८४ वडामा विभाजित बैतडीका स्थानीय तहका प्रायःजसो दलित बस्तीका नाम अपमानित रहेका छन् । पाटन नगरपालिकाले जस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि दलित बस्तीका अपमानित नाम फेर्न पहल गर्नुपर्ने नागरिक अगुवाले बताएका छन् ।
