नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी एकपछि अर्को लफडामा मुछिएका छन् । सेटिङमा आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का प्रदान गरेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको सप्रमाण जनआस्थामा प्रकाशन भइसकेको छ । पछिल्लो पटक उनले काम सम्पन्न भएको चार वर्षपछि विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँगको साँठगाँठमा बोनसको नाममा २६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ ।
आफू महानिर्देशक हुनुअगावैको ठेक्कामा सहभागी निर्माण कम्पनीलाई अधिकारीले उक्त रकम विद्यमान कानुन र नियमको अपव्याखा गरेर उपलब्ध गराएको देखिन्छ । ०७५ चैतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन–वे र ट्याक्सी वे पुनर्निर्माण थालेर ०७६ असारमा सकाइएको कार्यको बोनस भन्दै अधिकारीले उक्त रकम भुक्तानी गरेका थिए । यताको विमानस्थल पुनर्निर्माणताका उनी निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए ।
दुई पटक टेण्डर गरिएको ३ करोड ४१ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको ठेक्का चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इञ्जिनियरिङ करर्पोरेशन (क्याटिक) ले पाएको थियो । तोकिएको समयभन्दा १२८ दिन अगाडि नै काम सम्पन्न गरेर बाटो लागेको कम्पनीलाई बोलाएर अधिकारीले चार वर्षपछि २६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका हुन् । ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलको उडानमा कम असर पार्ने भन्दै दैनिक ५ घण्टा काम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, राति साढे १२ देखि बिहान साढे ५ बजेसम्म मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था उल्लेख गर्दै महँगो दर कायम भएको ठेक्का स्वीकृत गरेपछि राति १० बजेदेखि बिहान ८ बजेसम्म १० घण्टा निर्माण गरिएको बताइन्छ ।
विमानस्थलको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर मध्यरातको ५ घण्टा मात्रै निर्माण गरिने उल्लेख गरी दोब्बर समय काम गर्नुलाई पनि रहस्यमय भनिएको छ । त्यतिबेलाको टेण्डरमा रन–वेको कालोपत्र भत्काएर नयाँ बनाउने, रन–वेमा आधुनिक बत्ति हाल्ने र धावनमार्ग वरपर पानी जम्न नदिन भूमिगत तवरले वर्षाको पानी अन्यत्र लैजान महँगो ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । तोकिएको पाँचको सट्टा १० घण्टा काम गरेको आधारमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२६ को गलत अर्थ लगाइएकोे प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ ।
सन् २०१९ जुनमा सकाइएको कामको चार वर्षपछि उपलब्ध गराइएको २६ करोड रुपैयाँको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । स्रोत भन्छ, ‘अझ ४१ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्न मुनासिब रहेको व्यहोरासहित टिप्पणी उठाउन लगाइएको थियो । पछि २६ करोड प्रदान गरियो ।’ यसअघिका महानिर्देशक सञ्जिव गौतम र राजन पोखरेलले त्यसबारे निर्णय गर्न आनाकानी गरेपछि अड्किएको फाइलमा अधिकारीले एकाएक सही धस्काएका हुन् । उक्त बोनस रकम प्रदान गर्न उठाइएको टिप्पणीमा साइट इञ्जिनियरहरु निर्मल पौडेल र अञ्जन भट्ट, परियोजना प्रमुख इञ्जिनियर दिपेन्द्र श्रेष्ठसहितको रायमा अर्का इञ्जिनियर बाबुराम पौडेलले सिफारिस गरेका छन् । सो फाइललाई महानिर्देशकको सचिवालयमा रहेका इञ्जिनियरहरु उपप्रबन्धक राजेन्द्र पौडेल र चाँदमाला श्रेष्ठले अघि बढाएपछि महानिर्देशक अधिकारीले बोनस प्रदान गर्नु उपयुक्त रहेको भनी सदर गरेका थिए । सोही सदरको आधारमा ०७९÷८० मा रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।
यसैबीच, महानिर्देशक अधिकारीमाथि लागेको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको बुझिएको छ । आयोगले प्राधिकरणसँग मागेको ६ वटा फाइलमाथि विस्तृत अध्ययन थालेको हो । प्राधिकरणले करिब ३० अर्ब लागतमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, झण्डै ४२ करोडको जनकपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन र भक्तपुर नलिञ्चोकमा निर्माण गरिएको १५ करोड रुपैयाँको हेलिप्याडसम्बन्धी फाइल आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।
त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे पुनर्निर्माणसम्बन्धी साढे ४ अर्ब, ३५ करोडमा माइक्रोसफ्टसँग किनिएको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान (इआरपी) सम्बन्धी सफ्टवेयर र सिनामंगलमा ३ अर्ब रुपैयाँमा ठड्याइएको प्राधिकरणको नयाँ कार्यालय भवनसम्बन्धी फाइल पनि यतिखेर अख्तियारको कब्जामा रहेको बुझिएको छ ।
