बर्दीबास, माघ २२ गते । श्रमिकको आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरुले धमाधम सम्झौता गर्न थालेका छन्। कोषले बर्दीबासमा आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लाका ५३ स्थानीय तहमध्ये ४७ वटा पालिकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अन्तर्गतका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई कोषमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ दुबै पक्षबिच सोमबार औपचारिक सम्झौता भएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा पालिका प्रमुखहरु तथा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज घिमिरेले छुट्टाछुट्टै सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सम्झौता पत्र अनुसार स्थानीय तहले श्रमिकका हितमा ६ बुँदे र कोषका तर्फबाट ३ बुँदे सर्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस अवसरमा मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोष संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारकै एक अङ्ग भएको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित भविष्य र आत्म निर्भर समाज निर्माणमा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव दूरगामी भएकोले यसलाई सफल पार्न स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले अहिले नीतिगत, संस्थागत र राजनीति स्थिर नभएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति विविध कोणबाट प्रश्न र आशङ्का उठाइए पनि योगदानमा आधारित भएकोले यसप्रति शङ्का नगर्न उहाँले आग्रह गनुृभयो ।
मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, "सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको राजस्व हैन, योगदानमा आधारित भएकोले यसमा शङ्का नगर्नुहोस् । यसको पूर्ण ग्यारेन्टी भएकोले कोषमा आबद्ध भई सबै श्रमिक र स्वरोजगारीलाई समेटन पालिका प्रमुखहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।" उहाँले कोषको दायरा फराकिलो र कार्यान्वयन सहज पार्न निकट भविष्यमै जनकपुरमा सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पर्क कार्यालय खोलिने जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरुले उठाउनुभएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कोषका निर्देशक कविराज घिमिरेले भुइँ मान्छेलाई संविधानको हक दिलाउन सामाजिक सुरक्षा कोषले महत्वपूर्ण योगदान पुर्य ाउने बताउनुभयो ।
"कार्यान्वयनको क्रममा आउने समस्यालाई समाधान गर्न पालिकाहरुसँग मिलेर अघि बढ्न कोषले आफनो दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नेछ," घिमिरेले भन्नुभयो । दुईदिने गोष्ठीका क्रममा पालिका प्रमुखहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष सुन्दा राम्रो लागे पनि पर्याप्त र स्पष्ट कानुनको अभावले यसको कार्यान्वयनप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका थिए । ऐन नियम स्पष्ट नभएको र कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नगरिएको भन्दै जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायत ६ स्थानीय तहले तत्काल सम्झौता गर्न चाहेनन्।
