इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको कर छलीमाथि परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनबाट ठूला नौ इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दुई अर्ब ४६ करोड कर छली गरेको देखिएपछि अख्तियारले पनि यस विषयमा छानबिन अघि बढाएको हो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको कर छलीमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि साथ दिएकोसमेत भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सेवाप्रदायकबाट असुलउपर गर्नू भनेको बेरुजुलाई लेखा समितिले भने फर्स्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेटबाट आर्जित आम्दानीलाई गैरदूरसञ्चार आय–आर्जन भनी अपव्याख्या गरी समितिले बेरुजु फर्स्योटका लागि निर्णय र निर्देशन दिएको छ ।  

अख्तियारले गत ७ कात्तिकमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कागजात मागेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि मन्त्रालयले ती कागजातहरू पठाएको छ । ‘अख्तियारले माग गरेबमोजिम कागजात पठाइएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

अख्तियारले १५ दिनभित्र कागजात उपलब्ध गराउन भन्दै मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र दूरसञ्चार सेवाशुल्क नबुझाएको भन्नेसमेतको उजुरीका सन्दर्भमा तहाँबाट समेत छानबिन भइरहेको बुझिन आएकाले सोको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि यस आयोगमा उपलब्ध गराइदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

एक महिनापछि अख्तियारले पुनः अर्को पत्र लेख्दै थप कागजातसमेत मन्त्रालयसँग मागेको छ । कर छलीका विषयमा नयाँ उजुरी दर्ता भएपछि अख्तियारले ४ मंसिरमा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर थप कागजात मागेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमतिप्राप्त सेवाप्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवाशुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम, रोयल्टी आदि रकम नबुझाएको र उक्त रकम असुल गर्न प्राधिकरणसमेत उदासीन रहेको उजुरी परेपछि अख्तियार तातेको हो । 

दोस्रो पत्रमा अख्तियारले महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टीहरूका सम्बन्धमा कायम गरेको बेरुजु विवरणउपर छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिलाई अनुरोध गरिएको निर्णयसहितको पत्र, बेरुजु फर्स्योटका लागि बेरुजु फर्स्योटको निर्णय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई लगत कट्टाका लागि अनुरोध गरिएको निर्णयसहितको पत्र उपलब्ध गराउन भनेको छ । अख्तियारबाट माग भएबमोजिमको मन्त्रालयले केही कागजपत्र पठाइसकेको छ भने केही पठाउने तयारी गरिरहेको छ । 

ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले नै कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले समिति नै गठन गरेर छानबिन गरेको थियो । सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत २४ भदौमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ कर नतिरेको ठहर छानबिन समितिको छ । कर छली गर्नेमा वल्र्डलिंक, भायानेट, सुबिसु, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, मर्कन्टाइल, वेभसर्फर, पोखरा इन्टरनेट र नेट म्याक्स छन् । 

दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचको मिलेमतोमै कर छली भएको समितिको निष्कर्ष छ । सेवाप्रदायकहरूको आयमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि रोयल्टी राजस्व घट्दै गएको र मिलेमतोमा यस्तो गरिएको ठहर समितिको छ । कम बुझाएको रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार कोषको रकम तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । 

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको कर छलीमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि साथ दिएकोसमेत भेटिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सेवाप्रदायकबाट असुलउपर गर्नू भनेको बेरुजुलाई लेखा समितिले भने फर्स्योट गर्न निर्देशन दिएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेटबाट आर्जित आम्दानीलाई गैरदूरसञ्चार आय–आर्जन भनी अपव्याख्या गरी समितिले बेरुजु फर्स्योटका लागि निर्णय र निर्देशन दिएको छ ।