आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार कर्मचारीका मागमा उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको भन्दै वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो । यद्यपि, आन्दोलनरत कर्मचारीले वार्ताका लागि औपचारिक रूपमा आफूलाई पत्राचार हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत वार्ताको आह्वान गरेको हो । ‘स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भइसकेको र सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा थप छलफलबाटै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले हाल भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्थगन गरी छलफल र संवादमा आउन तथा आ–आफ्नो कार्यस्थलमा फर्की आमनागरिकमा सेवा प्रवाह सुचारु गर्न मन्त्रालयसम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछ ।’
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश प्रावधानले आफूहरूलाई असर गर्ने भन्दै संशोधनको माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले एक सातादेखि माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सोमबार संघीय मामिलामन्त्रीसँग छलफल भए पनि सकारात्मक नभएपछि उनीहरूले मंगलबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाटै हुुनुपर्ने, अन्तर तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमतिको प्रावधान हटाउनुपर्ने, वृत्ति विकास तथा सरुवाका प्रावधान हेरफेरलगायत २० बुँदे माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
