हुम्ला, भदौ ३० गते । सात जना सुपरभाइजरहरूले वर्ष भरि हाजिरी नै नगरी मासिक पारिश्रमिक लिने गरेको पाइएको छ । हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले कवाडीदेखि हिल्सासम्मको सडक निर्माणमा खटिएका सुपरभाइजरहरूले हाजिरी नै नगरि पारिश्रमिक दिने गरेको पाइएको हो ।
कर्णाली कोरिडोरको कवाडीदेखि सर्केगार्डसम्म निर्माण भई रहेका कल्भर्डहरुको काम हेर्ने मौखिक जिम्मेवारी पाउनु भएका सुपरभाइजर लोक जन रावतले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा हाजिरी नगरेरै मासिक पारिश्रमिक पाएको बताउनुभयो । उहाँले आफूलाई हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले नियुक्ति समेत नदिएको बताउँदै काममा मौखिक रूपमा खटाउने र मासिक पच्चीस हजार भने नगद दिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाले नियुक्ति नदिएरै नगद हातमा दिने र आफूले हाजिर समेत गर्नु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पारिश्रमिक पनि ज्यालादारी बराबर हुने गरी नदिने गरेको बताउनुभयो ।
रावतको जस्तै बिना नियुक्ति र हाजिरी मासिक पारिश्रमिक खाँदै आउनु भएका अर्को सुपरभाइजरमा याल्वाङदेखि हिल्सासम्म निर्माण कार्य भई रहेको सडकको काम हेर्दै आउनु भएका नन्दबहादुर शाहीको पिडा पनि उस्तै रहेको छ । उहाँले कार्यालय सहयोगी भन्दा कम पारिश्रमिक खाएर काम गर्नु परि रहेको पिडा सुनाउँदै कम्तीमा पनि जिल्ला दररेट अनुसारको पारिश्रमिक नपाएको बताउनुभयो । जिल्ला दररेटमा अदक्ष कामदारको दैनिक ज्याला एक हजार रुपियाँ रहेको छ । यस हिसाबले पनि उहाँहरूले मासिक तीस हजार पाउनु पर्ने हो । तर उहाँले बिना तलबी पेरुल मासिक पच्चीस हजार रुपियाँ मात्र पाउने गर्नु हुन्छ । उहाँले नगद दिने पारिश्रमिक कसरी मिलाएर दिन्छन् त्यो समेत जानकारी नहुने बताउनुभयो ।
यसरी आयोजनाको सिमकोट कवाडी र सिमकोट हिल्सा क्षेत्रमा काम गर्ने मौखिक सुपरभाइजरहरू सात जना रहनु भएको छ । अन्य सुपरभाइजरहरूमा विकास रावत, नन्द रोकाया, विश्व शाही, अस्वीन थापा र उर्मिला लामा रहनु भएको छ । उहाँहरूले फिल्डमा सबै काम गर्नुपर्ने भएपनि अन्य कुनै पनि सुविधा दिने गरिएको छैन । उहाँले काम भने स्थायी कर्मचारी जस्तै बाह्रै महिना फिल्डमा खटिएर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले सो पदमा काम गर्न थालेको पाँचदेखि छ वर्ष भएको छ । तर सुरुका एक दुई वर्षमा करारमा नियुक्ति दिइएको थियो ।
पछिल्ला वर्षमा त्यो नियुक्ति समेत दिने गरिएको छैन । यस सम्बन्धमा आयोजनाका योजना प्रमुख वीरेन्द्र चन्दलाई बुझ्न खोज्दा उहाँको मोबाइल तीन कल गर्दा पनि उठेको छैन ।
