काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्साबारे चीनलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नभेटिएको बताएका छन् ।
२०७७ जेठ ७ मा जारी नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेपछि चीनलाई त्यसबारे पत्राचार गराइएको पत्र नभेटिएको मन्त्री साउदले बताए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री साउदले मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखामा खोज्दा पत्राचारको रेकर्ड नभेटिएको बताएका हुन् । 'नक्सा जारी भइसकेपछि मन्त्रालयको दक्षिण एसिया र उत्तर पूर्व महाशाखामा त्यस्तो करेस्पोन्ड खोज्दाखेरि नपाएको कुरा विनम्र अनुरोध गर्दछु । पत्राचार गरिएको जानकारी आएमा म खुसी हुनेछु,' मन्त्री साउदले भने ।
भारतले मिचेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दा एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री थिए ।
संसदीय समितिले त्यस्तो नक्साबारे अन्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराइएको छ कि छैन भनेर परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बोलाएको हो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पत्राचार गरिएको दाबी गरेको विषय पनि संसदीय समितिमा उठेको छ ।
