कावासोती, साउन ७ गते । पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकामा पशु आहारा उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै कृषकहरूलाई राहत मिलेको छ । पालिकाले पशु आहारा उत्पादनका लागि साइलेज (हरियो घाँसलाई सुकाएर पोषणत्व कायमै रहने गरी तयार पारिने पशु आहारा) उत्पादन गरी सहुलियत दरमा किसानलाई प्रदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले साइलेज उद्योग स्थापना गरी उत्पादन सुरु गरेको हो ।
साइलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याएसँगै दुई लाख के.जी भन्दा बढी साइलेज उत्पादन गरेको छ । नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्धन कार्यक्रमको साझेदारीमा पालिकाको रु. ६४ लाख र प्रदेश सरकारको एक करोड ५० लाख गरी कुल दुई करोड १४ लाखको लागतमा साइलेज उद्योग स्थापना गरी साइलेज उत्पादन सुरु गरिएको देवचुली नगर प्रमुख हरि न्यौपानेले बताउनुभयो ।
सुख्खा याममा घाँसको अभावमा दूध उत्पादन घट्ने हुँदा पहिले नै तयार पारेर राखेको साइलेज पशु आहारका लागि अत्यन्त उपयुक्त हुने भएकाले यसको लागी उद्योग नै सञ्चालनमा ल्याइएको हो । “किसानले अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट साइलेज दाना ल्याउने गर्नुभएको छ, अब स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरेका छौँ, यसले यहाँका किसानलाई लाभ मिल्ने छ”, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीले बताउनुभयो ।
पशुपालनमा उत्पादन लागत बढ्दै गएको समयमा नगरपालिकाले साइलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकोमा कृषकहरू पनि खुसी भएका छन् । बेमौसमी समयमा पनि नगरपालिकाले साइलेजलाई निरन्तरता दिन सके उद्योगले पूर्णता पाउने कृषकहरूको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले साईलेज सञ्चालनमा ल्याएको दुई महिनामा दुई लाख ४५ हजार के.जी साइलेज उत्पादन गरिएको देवचुली नगरपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख श्यामकृष्ण तिवारीले बताउनुभयो । तिवारीले भन्नुभयो, “हामीले ५०-५५ हेक्टरमा हुने गरी मकैको बिउ वितरण गरेका थियौँ, समयमा पानी नपरेका कारण हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप किसानले मकै उत्पादन गर्न सक्नुभएन ।” किसानलाई निःशुल्क रूपमा मकैको बीउ र जैविक मल वितरण गरिए पनि मौसमले साथ नदिँदा मकै उत्पादनमा कमी आएको तिवारीले बताउनुभयो ।
उत्पादन लागत बढ्नु, बजारीकरणमा समस्या हुनुलगायत विविध समस्याका कारण कृषि तथा पशु किसान पलायन हुने क्रम बढेकाले यस पेसालाई जोगाउन उद्योग स्थापनाले टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । तर नगरपालिकाको साइलेज उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने विषयमा भने देवचुली नगरपालिका अन्योलमा परेको छ । नगरपालिका आफैँले उद्योगलाई अगाडि बढाउने अथवा कुनै समूह, सहकारीलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने विषयमा भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
