काठमाडौँ, जेठ २९ गते । “भाँडा उठाउँदा हुन्छ नि हजुर ?” कालीमाटी रोडमा पर्ने चिया खाजा पसलमा काम गर्ने रमण भाइलाई भाडा उठाउन सधैँ यस्तै हतार हुन्छ । साहुल जुठा भाँडा टेबुलमै देख्नुभयो भने मलाई पिट्नुहुन्छ, अमिलो मन बनाउँदै रमणले भन्नुभयो । पूरा नाम भन्न नमान्ने रमण देख्दा १०/११ वर्ष जस्ता देखिनुहुन्छ तर उहाँले उमेर बढाएर १६/१७ वर्ष भन्ने गर्नुभएको छ ।
जेठको टाउको फुट्ने घाममा नितेशलाई जसरी पनि यात्रु बटुलेर बस भर्न भ्याइनभ्याइ छ । दैनिक पाँच सय भत्ता र मासिक १० हजार रुपियाँ तलब पाउने गरेको बताउने नितेशको भविष्यमा राम्रो चालक बन्ने इच्छा छ । बिहान ४:३० बजेभन्दा पहिले नै आँखा मिच्दै गाडी सफा गर्ने नितेश राति ९ बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ । रमण र नितेश जस्तै बालश्रम गर्नेको सङ्ख्या नेपालमा ठूलो छ ।
बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ अनुसार विजय र दिनेशको कामलाई जोखिमयुक्त बालश्रम भनिएको छ । ऐनमा इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराइ, घरेलु बालश्रम, बालभरिया जोखिमयुक्त बालश्रममा पर्छन् । विद्यालय जाने, साथीसँग खेल्ने, अभिभावकको हेरचाह पाउनुपर्ने बेलामा रमण र नितेश सकी नसकी श्रम बेच्न बाध्य छन् ।
नेपालको श्रम सर्वेक्षण २०७८ का अनुसार नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन पाँचदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये १५.३ प्रतिशत श्रम संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसो त २०७१ को प्रतिवेदन अनुसार भने सोही उमेरका बालश्रममा संग्लनको सङ्ख्या ३७.४ प्रतिशत थियो । यो तथ्याङ्क हेर्दा भने श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या घटेको देखाउँछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) मा सन् २०२५ सम्म बाध्यकारी श्रम उन्मुलन, आधुनिक दासत्व अन्त्य, निकृष्ट प्रकारको बालश्रम निषेध सन् २०२५ सम्म गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त नेपालको संविधान २०७२ ले बालश्रमलाई संवैधानिक रूपमा निषेधित गरिसकेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एसडिजीका लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि पाँच वर्षपहिले राष्ट्रिय गुरुयोजना जारी गर्दै २०७९ सम्ममा निकृष्ट प्रकार तथा शोषणयुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सालसम्म सबै किसिमका बालश्रम अन्त्य गर्ने योजनाका साथ काम गरेको छ । सबै प्रकृतिका बालश्रम र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ५–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई गुरुयोजनाले समेटेको छ ।
गुरुयोजनाको प्राथमिकतामा यातायात, घरेलु बालश्रम, बालभरिया, कृषि बालश्रम, लागुपदार्थ सङ्कलन तथा बेचबिखन, बुनाइ बालश्रम, इँटाभट्टाको बालश्रम, खानी क्षेत्रको बालश्रम, मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौन शोषणसमेत), जरी तथा बुट्टा भराइ र छिमेकी देशमा पलायन भएको बालश्रमलाई राखिएको छ । बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना पारित भएको पाँच वर्ष भइसके पनि गुरुयोजना अनुसार काम भएको पाइँदैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको बालश्रम शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव अम्बिका अधिकारीले सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न सबै धेरै काम भए पनि सोच अनुसारको परिणाममा नदेखिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालश्रम अन्त्य गर्न सरकारले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ वर्षसम्म यस क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । हरेक वर्ष गुरुयोजना अनुसार पैसा विनियोजन गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता जति हुनु पथ्र्यो त्यति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
बालश्रम निषेध गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट
श्रम मन्त्रालयले गुरुयोजना अनुसार बालश्रम अन्त्य गर्नका लागि स्थानीय तह केन्द्रित गरेर विगत चार वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
उपसचिव अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि १०४ वटा पालिकामा बालश्रम निषेध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकामा दुई वटा पालिका मात्रै पूर्ण रूपमा बालश्रम मुक्त भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसो भन्दैमा अरूमा काम नभएको भन्ने होइन, सबैमा काम भइरहेको र पूर्ण रूपमा बालश्रम मुक्त भइनसकेको र हुने प्रक्रियामा रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बजेट लिएका अधिकांश पालिकाको चार/पाँच वटा वडामा बालश्रम निषेध घोषणा गर्न सुुरु गरे पनि पूरै पालिका बालश्रम मुक्त भइसकेको छैन । यसअघि तीन/तीन लाख लिएर बालश्रम अन्त्य अभियान चलाएका पालिकाले पूर्ण भएपछि थप दुई/दुई लाखको दरले रकम पाउने मन्त्रालयका बालबालिका शाखाका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर १५ करोड २० लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन् । त्यसमध्ये सात करोड ३० लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा लागेका छन् । बाल श्रमिकको कुरा गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानपछि नेपाल पर्छ ।
