काठमाडौँ — कुनै समय लगानीयोग्य रकम नहुँदा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंकले यतिबेला पर्याप्त पैसा (लगानीयोग्य रकम) हुँदा पनि ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
आर्थिक गतिविधिमा देखिएको मन्दी, महँगो ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति आमनागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णा, बैंकहरूविरुद्ध गतिविधि, निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबललगायत कारण बैंकहरूले चाहेर पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न आकर्षक योजना ल्याइरहँदा पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न पाउँछन् तर गत मंगलबारसम्म औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८४.४६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने रकम छ तर कर्जाको माग निकै कम छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल रहेको, ब्याजदर अझै उच्च रहेको र लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित बन्न नसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपेक्षित कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
खासगरी उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता कर्जा प्रवाहमा प्रमुख बाधक रहेको वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ एवं पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता हुने तर ऋणीले लिन नचाहने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर घट्दो दरमा भए पनि अझै महँगो छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने अन्योलले नयाँ लगानी विस्तार गर्नेबारे लगानीकर्ताले सोच्दैनन्, पुरानो बढाउन चाहँदैनन् ।’
यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले पनि उत्साहित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न नचाहेको कुँवरले बताए । ‘आफैंले दिएको कर्जा उठेको छैन, ऋणीहरूले ऋण तिर्दैनौं भन्दै बजारमा आन्दोलन गरेका छन्, यस्ता गतिविधिले अन्योल बढाएको छ,’ उनले थपे, ‘कर्जा असुलीमा समस्या भएको र खराब कर्जा बढिरहेको बेला बैंकहरू पनि थप लगानी गर्न किन उत्साहित होलान् र ?’ वित्तीय क्षेत्रको यस्तो अवस्था सामान्य हुन अझै केही समय लाग्ने उनको अनुमान छ ।
गत साउनदेखि यही जेठ २३ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत असारसम्मको निक्षेपको तुलनामा यो ७.२५ प्रतिशतको वृद्धि हो । सोही अवधिमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । यो २.९७ प्रतिशतको मात्र वृद्धि हो ।
अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बाँकी रहेकाले तरलताको अवस्था सहज भए पनि कर्जा प्रवाहमा उत्साह नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । ‘कर्जाको माग कम छ, उत्साहित भएर कर्जा दिने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको छ । उनीहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’
बजारमा माग नै नभएकाले कर्जा प्रवाह न्यून रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले बताए । ‘तरलताका हिसाबले निकै सहज छ तर माग धेरै कम छ, नयाँ कर्जाको त माग नै छैन भन्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था शिथिल छ । यस्तो अवस्थामा कोही ऋण लिन आयो भने पनि बैंकले शंकाले हेर्न थालेका छन् ।’
पछिल्ला महिनामा बैंकहरूको ब्याजदर भने घट्दो क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको, बैंकहरूको आधार दर घटेको, तरलता बढेकोलगायत कारण ब्याजदर घट्न थालेको हो । ०७८ चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत छ । ०७९ चैतसम्म औसत आधार दर ९.१७ प्रतिशत थियो । ०७९ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.२६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्ता दर क्रमशः ७.११ र १०.७८ प्रतिशत थिए ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि परेको लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मीनबहादुर बोहराले जनाए । ‘अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको कमीले कर्जा असुलीमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भए पनि आफ्ना ग्राहकलाई स–सानो कर्जा दिन अप्ठ्यारो छैन । संस्थाहरूले स–सानो कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।’
लघुवित्तको काम–कारबाहीमा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले भने समस्या ल्याएको उनले बताए । ‘अहिलेको आर्थिक मन्दी र कसिलो नीतिगत व्यवस्थाले निकै समस्या पारेको छ,’ उनले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले हार्ड एन्ड फास्ट कडाइको निर्णय गर्यो । यसले लघुवित्तमा झनै समस्या ल्यायो ।’ लघुवित्तमा कर्जा असुली नहुने मात्र नभएर कर्मचारी र कार्यालयको सुरक्षा जोखिम पनि बढेको उनको भनाइ छ ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज रहेको र विस्तारै कर्जा प्रवाह बढिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जनाए । ‘वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त फन्ड छ, अब बिस्तारै कर्जा प्रवाह होला,’ उनले भने ।
घट्दो आयात र बढ्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक छन् तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएकाले पनि त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा विस्तार भएको छ । उपभोक्ताको क्रयक्षमतामा ठूलो ह्रास आएकाले उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका छन् । घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सकेको छैन । निर्माण ठप्प छ । व्यवसाय अधोगतिमा छ । सहकारी र लघुवित्तमा तरलता यथावत् छ ।
निजी क्षेत्रको एक छाता संगठनले गरेको सर्वेक्षण भन्छ, ‘निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायत उद्योग औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । सरकारले अटोमोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यस क्षेत्रको कारोबार करिब ७५ प्रतिशतले घटेकामा आयात खुले पनि व्यापार सुधार भएको छैन ।
पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरिकै औसत अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा घरजग्गा कारोबारमा करिब ५० प्रतिशत र पुँजी बजारमा ६० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । खासगरी साना व्यवसाय उभिन नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा छन् । दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ । यसमा नीतिगत सुधारका धेरै काम बाँकी रहे पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार अपरिहार्य रहेको सबै बैंकरहरूको भनाइ छ ।
