प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भनी उठेको विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्ने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठक अगाडि सभामुख देवराज घिमिरेसहित सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठकमा एमाले र राप्रपाका नेताहरुले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
तर यो विषयको वास्तविकता फरक रहेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले प्रतिवाद गरेका छन् । प्राविधिक रुपमा जान्ने भएका कारण करारको सरकारी कर्मचारीले बजेट टाइप गरेको विषय अन्यत्र जोड्न नमिल्ने सत्तारुढ दलहरुको भनाइ छ ।
सत्तारुढ प्रतिपक्षी दलहरुको यही विवाद र छलफल लम्बिएका कारण बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक मध्याह्न १२ बज्न लाग्दा समेत सुरु हुन सकेको छैन । मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।