नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले मृत भइसकेको नागरिकतासम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै विरोध जनाउँदै एमाले सांसद भट्टराईले मृत्यु भइसकेको ऐन ब्युँताउन नसकिने र ब्युँताउन सकिने भए द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार मानिसलाई ब्युँताउन चुनौती दिनुभयो ।
“नागरिकताको समस्या वर्षौँदेखिको हो, यो एउटाले अर्को राजनीतिक दललाई आरोप लगाउने विषय होइन, यो दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाले स्पष्ट विचार छ”, एमाले सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, “नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ, गैर नागरिकले नागरिकता नपाउन भन्ने मूल कुरा छ, वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने विषय नै एमालेले नै उठाएर संविधानमा राखिएको हो ।”
सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । “ऐनमा महिला अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण थियो”, सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, “एमालेले वैवाहिक अङ्गीकृतलाई सात वर्ष राख्नुपर्छ भनेको र नागरिकता जस्तो विषयमा खेलबाड गर्नु हुँदैन ।”
उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्रले भ्रमणका बारेमा प्रश्न नउठेको, सीमा, मधेसका विषयमा कुरा गर्दा परिस्थिति बिग्रिन्छ कि भन्ने सोचमा छलफल नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ ।
