मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्या देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्यासँगै ‘पोलिसी ट्रयाप’मा परेको बताए।

विगत लामो समयदेखिको असङ्गत शासकीय अभ्यासका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पोलीसी ट्र्यापमा परेको छ। पुँजीगतभन्दा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या बहुआयामिक देखिएको विज्ञहरूले बताए। यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रष्ट देखिएको उनीहरूले बताए।

बढ्दो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारणले बजेट घाटा तीव्र विस्तार हुँदै आएको छ। यो बजेट घाटाका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीले बताए। ‘अहिले नै २ सय ७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ।’

नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतिका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आए पनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको अधिकारीले बताए। खर्च कटौति गरेको घोषणा गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च झन् धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनले बताए।

२०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था चिन्ताको विषय भएको बताए। ‘सुधार जतिसुकै भने पनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको हो,’ उनले भने।

चालु वर्षको बजेटले सिर्जना गरेका गलत परिणामको भार पनि आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने भएकाले अहिलेका अर्थमन्त्रीले सक्दो प्रयास गरेको उनले बताए। आर्थिक मन्दीलाई उकास्न ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठिकै भए पनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने उनले बताए । नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको ट्र्यापमा पर्दै गएकाले आन्तरिक ऋण धेरै नउठाउन उनले सुझाव दिए।

पोलिसी ट्र्यापमा परेको कुरा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वीकार गरे। ‘हामी पोलिसी ट्र्यापमा छौं यो कुरा जगजाहेर छ,’उनले भने, ‘वैशाख २४ गते संसद्मा बोल्नेक्रममै श्वेतपत्र नाम नदिए पनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ। वास्तविकता बताउने कोसिस गरेको छु।’

सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्व आदिबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारणले गर्दा विनियोजनलाई कुशल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सँधै समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्न आफूले काम गरेको दाबी गरे। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बुँजागत रूपमै घोषणा गरेको बताए।

कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको बताए। राजस्वका दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रष्ट पारेका छन्। विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उपभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उनको भनाइ छ। भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएर कर नै प्रभावित भएकाले धेरै छुट खारेज गरेको तथा कर प्रशासनलाई अनुशासित बनाएर भए पनि कर संकलन बढाइने दाबी गरे।