संघीयता कार्यान्वयनयताका सात वर्षमा संघीय सरकारले कर्णालीलाई पहिलोपटक अन्य प्रदेशभन्दा बढी अनुदान छुट्याएको छ । ०७४/७५ को बजेटमा सबै प्रदेशलाई समान अंकको अनुदान दिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि भने कर्णालीलाई १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ, जुन बाँकी प्रदेशहरूको भन्दा बढी हो । 

सात प्रदेशका लागि संघ सरकारले विभिन्न चार शीर्षकमा कुल एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । समानीकरण (खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा दिइने अनुदान)मा ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, ससर्त (वित्त आयोगले तोकेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि दिइने अनुदान)मा ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख, विशेष (संघीय सरकारले कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास आयोजनाका लागि दिइने अनुदान)मा चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र समपूरक (पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिइने अनुदान) मा ६ अर्ब २२ करोड १६ लाख अनुदान दिने गरी सरकारले सोमबार बजेट ल्याएको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण बुक्स सार्वजनिक गरेको छ । 

सबैभन्दा धेरै अनुदान पाएको कर्णालीलाई चालूतर्फ ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ३९ करोड २२ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै समानीकरणअन्तर्गत १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख छ । त्यस्तै, ससर्तमा चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख, विशेषमा ५९ करोड ७९ लाख र समपूरकअन्तर्गत ७८ करोड १६ लाख तोकिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसपालि सबैभन्दा कम अनुदान मधेस प्रदेशलाई छ । मधेसका लागि चालूतर्फ नौ अर्ब ५६ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८९ करोड नौ लाख गरी कुल १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख अनुदान विनियोजन गरिएको छ । यसमा समानीकरण अनुदान सबैभन्दा बढी अर्थात् सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, ससर्तमा चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख, विशेषमा ४९ करोड र समपूरकमा ९८ करोड रुपैयाँ अनुदान छ ।

कोसीले कुल चालूतर्फ १० अर्ब ९१ करोड १८ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब २० करोड ५२ लाख गरी कुल १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख पाएको छ । जसमध्ये समानीकरणमा आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, ससर्तमा पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, विशेषमा ७६ करोड र समपूरकमा ७३ करोड छ ।  

त्यस्तै, बागमतीले चालूतर्फ १० अर्ब ७१ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब आठ करोड ६४ लाख गरी कुल १५ अर्ब ८१ करोड २३ अनुदान पाएको छ । यसमध्ये समानीकरणअन्तर्गत आठ अर्ब एक करोड ३५ लाख, ससर्तमा पाँच अर्ब ७६ करोड ८८ लाख, विशेषमा ७३ करोड र समपूरकमा एक अर्ब ३० करोड छुट्याएको छ ।

गण्डकीले १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख अनुदान पाएकोमा चालूतर्फ नौ अर्ब ४३ करोड १८ लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब १७ करोड २२ लाख छुट्याइएको छ । जसमा समानीकरणअन्तर्गत सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख, ससर्तमा चार अर्ब ४४ करोड १५ लाख, विशेषमा ७० करोड र समपूरकमा ८४ करोड अनुदान दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघीय अनुदानमा लुम्बिनीले चालूतर्फ १० अर्ब ६५ करोड २१ लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ७३ करोड २१ लाख गरी कुल १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख अनुदान पाएको छ । यसमध्ये समानीकरणअन्तर्गत आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, ससर्तमा पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, विशेषमा ५६ करोड र समपूरकमा ८४ करोड तोकिएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिमले कुल १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख पाएकोमा चालूतर्फ १० अर्ब ४२ करोड ९४ लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ९९ करोड २५ लाख बजेट छ । यो प्रदेशलाई समानीकरणअन्तर्गत आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख, ससर्तमा चार अर्ब ५१ करोड १६, विशेषमा ६२ करोड र समपूरकमा ७७ करोड अनुदान छ । 

स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा थोरै अनुदान मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई

संघीय सरकारबाट सबैभन्दा थोरै अनुदान मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले पाएको छ । यो पालिकाले १३ करोड ८५ लाख मात्रै अनुदान पाएको छ । जसमा चालूतर्फ ९ करोड ९३ लाख र पुँजीगततर्फ ३ करोड ९२ लाख छ । गाउँपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ५२ करोड ५० लाख अनुदान पाएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ४९ करोड ४४ लाख र पुँजीगततर्फ ३ करोड ६ लाख छुट्याइएको छ ।

महानगर र उपमहानगरबाहेक सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई धेरै अनुदान

महानगर र उपमहानगरबाहेकका पालिकामध्ये कर्णालीमा पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अनुदान पाएको छ । यो नगरपालिकालाई चालूतर्फ ७५ करोड ९६ लाख र पुँजीगततर्फ ८६ करोड ७८ लाख गरी एक अर्ब १६ करोड ७४ लाख अनुदान छुट्याइएको छ । नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कम अनुदान सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकाले पाएको छ । यो नगरपालिकालाई २५ करोड २० लाख अनुदान छुट्याएकोमा चालूतर्फ २० करोड ६५ लाख र पुँजीगततर्फ ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।