चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सुशासनमा जोड दिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ ।
पार्टी निकट व्यक्तिमाथि गम्भीर छानबिन गर्छन् वा आरोप–प्रत्यारोप हुँदै यसमा जोडिएको राजनीति नेताहरूलाई बचाउने प्रयास गर्छन् ? शीर्ष नेताका सामुन्ने यक्ष प्रश्न छ । कतिपय घोटालामा शीर्ष नेताको नामसमेत जोडिँदै आएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा शीर्ष नेताले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्किन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने अभिव्यक्ति दिए पनि प्रकरणको छानबिनकै क्रममा देखिएका घटनाक्रमले शीर्ष नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । आरोपी पूर्वमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् भने पक्राउ परेकाहरूले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणदेखि कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउवा र मन्जु खाँडको नामसमेत जोडेपछि शीर्ष नेतृत्व दबाबमा छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला अभिव्यक्तिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीति नेतृत्वले चलखेल गरिरहेको प्रस्ट संकेत छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो अभियानमा जस्तासुकै दबाब, धम्की र घेराबन्दीको भए पनि सामना गर्ने अभिव्यक्ति दिएर पर्दा पछाडिका चलखेलको संकेत गरिसकेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले प्रमुख नेताका लागि यो प्रकरणमा अग्निपरीक्षा सुरु भएको बताए । विगतमा उनीहरू भ्रष्टाचारका मामिलामा बदनाम हुँदै आएकाले जनताको मन जित्ने अवसर भएको उनको भनाइ छ । ‘नेताहरू भ्रष्टाचार गर्छन्, अकुत सम्पत्ति कमाउँछन् । सेवा दिन बाधा सिर्जना गर्छन् । यिनीहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर सामान्य मान्छेको बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘हामीले ठिकै काम गरिरहेका छौं । खराब काम सहँदैनौं भनेर प्रमाण भेटाएसम्म कारबाही गरेर देखाउने अवसर छ ।’ उनले फेरि पनि सौदाबाजी गरेर यो प्रकरण सामसुम पार्ने जोखिम रहेको बताए । ‘त्यसकारण यो प्रकरण पनि सहमति गरेर सामसुम बनाइयो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको राजनीतिक भविष्य दाउमा जान सक्छ,’ उनले भने ।
आइतबार नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयदेखि गलत नीति, संस्कार, बेथिति, कार्यशैली र मुख्यतः भ्रष्टाचारको कारणले नै नेपालको आर्थिक स्थिति संकटमा पुगेको बताएका थिए । ‘सुशासन कायम गर्ने गम्भीर र पेचिलो लडाइँ हो, जस्तासुकै दबाब, धम्की र घेराबन्दीको भए पनि सामना गरिन्छ । अहिले ट्रेलर मात्र हो, पूरा फिल्म बाँकी छ,’ उनको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको दुई चरणको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो भनाइ आएको हो ।
यसबाहेक दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको भन्दै विगतमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी रहेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले पार्टीको घोषणापत्रमा नै प्रतिबद्धता गरेका छौं कि २०४६ सालपछि भएका सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गरिनेछ । हामी आयोग बनाउने तयारीमै छौं,’ दाहालको भनाइ थियो । आयोग बनाउने विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट हटाइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
अर्कातर्फ एमाले अध्यक्ष ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा प्रधानमन्त्री दाहालको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘को हुन् पुष्पकमल दाहाल, कसैलाई छाड्दिनँ भन्ने ? के भनेको त्यो ? म झुक्दिनँ, दबाबमा पर्दिनँ भनेको के हो ? कसले दबाब दियो ? मलाई बोलाएर भेट्ने, विभिन्न विषयमा कुरा गर्ने । अनि म निस्किएपछि कसैको दबाबमा पर्दिनँ भनेर किन फुइँ लगाएको ?’ आइतबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा ओलीले भने, ‘जसरी एमालेको बारेमा क्याम्पेन चलाउन खोजिएको छ । एमालेलाई अनुचित ढंगले घचेट्न खोजिँदै छ । व्यक्ति दोषी होला कोही, म जान्दिनँ । छ/छैन पछि तथ्यहरूले बताउलान् । तर एमालेलाई जसरी घचेट्न खोजिएको छ, त्यो दुष्प्रयास कसैले पनि नगरे हुन्छ ।’
ओलीले यही अभिव्यक्ति सोमबार राष्ट्रिय युवा संघको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा पनि दोहोर्याएका छन् । ‘भ्रष्टाचार एमालेले सहँदैन । तर एमालेविरुद्ध यसलाई पनि तान उसलाई पनि तान भनेर निर्देशन दिन्छ भने कसैलाई खेदीखेदी हतकडी लगाउने र कसैलाई सोधपुछ नै नगर्ने भन्ने स्वीकार्य हुँदैन,’ ओलीले भने । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति बारम्बार दिइरहेका हुन्थे ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु र तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड पत्नी मन्जुले पनि पैसा लिएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । यसले देउवामाथि दबाब बढेको छ । तर उनले शुक्रबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा भने निष्पक्ष छानबिनमा जोड दिएका थिए । पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू यो प्रकरणमा शीर्ष नेताको सामुन्ने भनाइ र गराइमा एकरूपता देखाउने अवसर र चुनौती दुवै रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘प्रहरी प्रशासनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन र कारबाही सुरु गरेको छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने, ‘प्रहरी प्रशासनलाई कहींकतै बाधा अवरोध, दबाब र प्रभावमा नपारीकन काम गर्न दिनुपर्यो । त्यसो गर्दा दलका जोकोही परे पनि उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न दिने र दोषी ठहरिएमा बचाउतर्फ कुनै पनि दलहरू लाग्नु हुँदैन ।’
पार्टी सभापति देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण यसमा हस्तक्षेप नहुने दाबी विश्वकर्माको छ । ‘यो प्रकरणमा दलका नेता र सरकारका प्रमुख व्यक्ति नै सहभागी भएको भेटिएको हुँदा हामीले उनीहरूलाई बचाउने वा भगाउनेतर्फ लागेर सुशासनको मुद्दालाई फेरि पनि बेवास्ता गर्दा राज्य र जनताप्रति न्याय गर्दैनौं,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले प्रहरीले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, दबाबरहित ढंगबाट अघि बढाउन दिनुपर्छ । दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन दलहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । खासगरी कांग्रेस सभापतिज्यू पनि निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा भएको हुँदा यसमा हस्तक्षेप हुँदैन ।’
माओवादी सचिव गणेश साह भने शीर्ष नेताले यो घटनालाई अवसरका रूपमा नलिएर विगतमा जस्तै उनीहरूबाटै हस्तक्षेप हुन सक्ने आशंका गर्छन् । ‘यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब जस्तो पनि देखिन्छ । मानव तस्करीको विषय गम्भीर भएको हुँदा खासगरी अमेरिकाले यो प्रकरणमार्फत त्यहाँ गएकालाई पनि बढी निगरानी गर्छ जस्तो देखिँदै छ,’ साह भन्छन्, ‘चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ताका प्रकरणजस्तै गरेर यो पनि टुंगिन सक्छ । केही व्यक्तिलाई थोरै कारबाही गरेजस्तो गरेर सामसुम पार्न पनि सक्छन् ।’
एमाले सांसद रघुजी पन्त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दलका शीर्ष नेता बोल्न नहुने बताउँछन् । ‘एमालेमा कोही शीर्ष नेता बोलेका छैनन्, बोल्ने कुरा पनि होइन । तर छानबिन राम्ररी हुनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘अहिले छानबिनमा एकथरीलाई तान्ने एकथरीलाई हान्ने स्थिति देखिन थालेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । त्यस्तो नहोस् । दोषी नउम्किउन्, निर्दोष कोही नपरुन् ।’
यो विषय संसद्मा पनि लगातार उठेको छ । सोमबार कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यो घटनाले राष्ट्रलाई नै लज्जित बनाएको भन्दै यसमा मुछिएका सबै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको पनि माग गरे । ‘यो प्रकरणबारे भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । सांसद चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेका नै प्रकरणमा मुछिएको भन्दै यस विषयलाई संसद्ले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
