राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेका छन् । मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी भएको हो ।
अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सरकारले विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन अघि बढाएकोमा पीडितहरूले ढिलाइ भएको गुनासो गरेपछि अध्यादेश जारी भएको हो । यससँगै उच्च ब्याजदरमा पैसा लगाउनु फौजदारी अपराध भएको छ ।
अध्यादेशमा मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन भनिएको छ । अनुचित लेनदेन गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कानुन नहुँदा मिटरब्याजीमाथि कारबाही गर्न समस्या भएको थियो । हालै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी थप छानबिन गरिरहेको छ । तर, केही पीडितहरू सरकारसँग सन्तुष्ट नभई विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
