काठमाडौँ — राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनभित्र प्रदेशको सत्तालाई लिएर संघर्ष सुरु भएको छ । एमाले मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशको नेतृत्व लिन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच होड चलिरहेको छ । गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएका प्रदेशमा पनि सहयात्री अन्य दलले दाबी गरेका छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार विश्वासको मत लिन खोजे पनि कांग्रेसले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट नगर्दा शुक्रबारसम्म प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरिएको छ । कांग्रेसका वाग्मती प्रदेशसभा संसदीय दल नेता बहादुरसिंह लामाले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्व दाबी गरिएको बताए । ‘हामीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छौं, तर केन्द्रबाट कुनै निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने ।

लामासँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ समूह भने जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसको मंगलबार बसेको प्रदेश कार्यसम्पादन समिति बैठकले जम्कट्टेलको पक्षमा विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएका थिए । तर दलका नेता लामाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा समस्या सिर्जना भएको हो । प्रदेशको ठूलो दल कांग्रेस अनुपस्थित हुने भएपछि बुधबार हुने भनिएको प्रदेशसभा बैठक दुई दिन सारिएको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल शुक्रबार विश्वासको मत लिने योजनामा छन् ।

माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री रहेको कर्णालीमा समेत कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । चुनावी गठबन्धन ब्युँतिएपछि सुरुमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बताए । ‘चुनावका बेला हुम्ला पुग्नुभएका माओवादी अध्यक्ष (हाल प्रधानमन्त्रीसमेत) ले मुख्यमन्त्रीमा जीवनजीकै निरन्तरता हुन्छ भन्नुभएको थियो । पुस १० मा गठबन्धनमा गडबड भए पनि अहिले राजनीति पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ,’ शाहीले भने, ‘त्यसैले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो भए पनि पहिले कांग्रेसले पाउनुपर्छ ।’

प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा शाही कर्णालीमा मुख्यमन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताकै लागि उनले पुनः प्रदेशसभामा चुनाव लडेका थिए । कांग्रेसले शाहीलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउनकै लागि हुम्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशसभाका २ र प्रतिनिधिसभाका १) मध्ये दुई क्षेत्र माओवादीलाई दिएको थियो । माओवादीकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले तत्कालको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा माओवादी नेतृत्वको विकल्पबारे सोच्नै नसकिने बताइन् । ‘मुख्यमन्त्री भएको दुई महिना पुगेको छैन, अब के हुन्छ भनेर सोध्ने प्रश्न हुनै सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘पुस १० को अवस्थामा कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री दिने कि भन्नेबारे सोच्न सकिन्थ्यो होला, तर कांग्रेसकै कारण राजनीति नयाँ ढंगले अघि बढेपछि अहिल्यै सरकारको नेतृत्व फेरेर अस्थिरता निम्त्याउनु हुँदैन ।’

अध्यक्ष केसीले अहिले एमालेले लिएका मन्त्रालयसहित कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । कर्णालीमा अहिले एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । ६ मन्त्रालयमध्ये माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ३ र एमालेले पनि ३ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

जसपाको नेतृत्व रहेको मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । गत पुस १० मा एमालेसहितको गठबन्धन बन्दा जसपा र जनमतबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएको थियो । जनमतलगायत दलको समर्थनमा हाल जसपाका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री रहेका छन् । जनमत पार्टीका सचेतकसमेत रहेका पार्टी महासचिव चन्दनकुमार सिंहले कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बनेकाले मधेशमा पनि सरकारको नेतृत्व नयाँ ढंगले चुन्नुपर्ने बताए । ‘गठबन्धनले जसपालाई उपराष्ट्रपति दिएको छ, पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र (यादव) जीलाई बाराबाट उपनिर्वाचन लडाउने तयारी पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबैथोक जसपालाई दिन सकिँदैन, त्यसैले हाम्रो पार्टीले मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको हो ।’

उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा मधेश–तराई केन्द्रित तीन दल जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच समीकरण बनेको थियो । ती तीन दलले जनमत पार्टीकी उपराष्ट्रपति उम्मेदवार ममता झालाई समर्थन गरेका थिए । १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा यी दलको २३ सिट (जनमत १३, लोसपा ९ र नागरिक उन्मुक्ति १) रहेको छ । जसपाका भने १६ सांसद छन् । तीन दलले मधेशको सत्ता परिवर्तनलाई समेत लक्ष्य

बनाएर गठबन्धन बनाएका थिए । जनमतका महासचिव सिंहले गठबन्धनका अन्य सबै दल पनि मधेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सहमत हुने दाबी गरे ।

कोशी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई कुर्सीबाट हटाउन सहज भए पनि गठबन्धनलाई सरकार निर्माण गर्न सहज छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दलका ४६ सांसद (सभामुख छाडेर) छन् । गठबन्धनबाहिर एमाले र राप्रपाका पनि ४६ सांसद छन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बहुमत सिद्ध गर्न असम्भव छ । सभामुखले संसद्मा हुने मतदानमा पक्षविपक्षको बराबरी भएको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले गठबन्धनबाट प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पाउने छैनन् । यसका लागि सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई समेत प्रदेशको गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरेको छ । त्यो प्रयास सम्भव नभए सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार निर्माण गर्ने गठबन्धनको रणनीति छ ।

तर नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा गठबन्धनका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच प्रतिस्पर्धा छ । कांग्रेस संसदीय दल नेता उद्धव थापाले राप्रपालाई समेत सरकारमा समावेश गर्न पहल भइरहेको बताए । ‘कोशी प्रदेशको अवस्था विशिष्ट खालको छ, हामीले राप्रपालाई समेत सहभागी गराएर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि केन्द्रबाटै निर्णय गराउन पार्टी सभापतिसहित नेताहरूलाई आग्रह गरेका छौं ।’

माओवादीका संसदीय दल नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेशमा अघिल्लो कार्यकालमै सरकारको नेतृत्व दाबी गरेकाले यस पटक आफ्नो पार्टी स्वाभाविक दाबेदार रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्दा पनि सत्ता समीकरणलाई कसरी सहज ढंगले अघि बढाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सधैंभरि सभामुखलाई निर्णायक अवस्थामा राखेर हुँदैन, बरु कसरी कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धन बनाउने भन्नेबारे पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कोशी प्रदेशमा राप्रपालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भनेर छलफल चलेको छ ।’

कोशी प्रदेशमा चार सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ । ‘चारवटा प्रदेशमा माओवादी, कांग्रेस र जसपाको नेतृत्व छ । एमालेबाट खोसिने तीनमध्ये एक प्रदेशमा हामीले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दल नेता राजेन्द्र राईले भने, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा कोशीमा हाम्रो अवस्था मजबुत भएकाले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका हौं ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीबीच हानथाप चलिरहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा अहिले मन्त्री रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा पार्न तीव्र ‘लबिइङ’ मा छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले अघिल्लो कार्यकालमै कांग्रेस र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले यस पटक सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताए । २०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका कुलप्रसाद केसीले ८ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर बाँकी कार्यकाल पनि केसी नै मुख्यमन्त्री रहे । ‘लुम्बिनीमा कांग्रेसले अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छैन, अघिल्लो कार्यकाल माओवादीसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ चौधरीले भने । माओवादी संसदीय दल नेता महराले पनि मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । माओवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसको बलियो दाबेदारी रहेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने गरी पहल भइरहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री बन्ने वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीका साथै माओवादी नेतृत्वसँग पनि भेटघाट सुरु गरेका छन् । गत निर्वाचनमा गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन चाहेका पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि छाडेर प्रदेशसभा २ (१) मा चुनाव लडेका थिए । उनलाई कांग्रेस र माओवादीले निर्वाचनकै बेला मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएका थिए । ‘सम्भवतः गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, कांग्रेस–माओवादीको स्पष्ट बहुमत (३४ सांसद) रहेकाले सरकारको स्थायित्वमा पनि कुनै शंका छैन,’ प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले भने ।

गण्डकीमा अहिले एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । उनको सरकारमा माओवादी र राप्रपासमेत सहभागी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालको गठबन्धनबाट विश्वासको मत पाएर कांग्रेसका कमलकुमार शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् । भर्खरै मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएकाले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि छलफल गर्ने माओवादीका एक प्रदेश सांसदले बताए । ‘सुदूरपश्चिममा अहिले सरकार परिवर्तन गर्‍यो भने अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो सन्देश जान्छ, त्यसैले बरु आलोपालो गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिममा पुस १० मा बनेको गठबन्धनबाट एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री थिए । उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि माघ २६ मा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई एकीकृत समाजवादीसहित माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए ।

गठबन्धन दलहरूले भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी भागबन्डाको तयारी गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा भएको सहमतिअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा समुचित बाँडफाँट हुने बताए । ‘आज बल्ल छलफल सुरु भएको छ, संघमा कुन दलले कति मन्त्रालय लिने र कुन प्रदेशमा कुन पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे प्याकेजमै छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

प्याकेजमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू मन्त्रालय भागबन्डाको औपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व र पुनर्गठनसहित एकमुष्ट सहमति गरेर संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने नेताहरूको योजना छ ।

कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा बुधबार गठबन्धनका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको नेताहरूले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बताए । ‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ, आवश्यकताअनुसार अर्को बैठक बस्छ,’ उनले भने । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशको नेतृत्वको टुंगो सँगै लाग्ने बताए । ‘बुधबारको छलफल प्रारम्भिक हो,’ उनले भने, ‘दुई–तीन दिनमा सबै टुंग्याउने भन्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव गरे पनि साना दलले सहमति जनाएका छैनन् । नेताहरूका अनुसार कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । मन्त्री चयनमा योगदान र योग्यतालाई मुख्य आधार मान्ने तथा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिने मापदण्ड कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बनाएको छ । यसैका आधारमा कांग्रेसभित्र मन्त्री चयनको दौडधुप चलिरहेको छ । कांग्रेसले नौ मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।

तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गृहकार्य गर्न अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहेको कार्यदल बनाएको छ । गृह वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक आफैंले राख्ने कसरतमा माओवादी छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सरकारको कार्यसम्पादन भने प्रभावित भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मेवारीमा १६ मन्त्रालय छन् । माओवादी र जनमत मात्रै अहिले सरकारमा छन् । दाहाल विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा छन् ।