काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन महान्यायाधिवक्तालाई दबाब परेको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेकोमा त्यसअघि नै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई तत्काल निर्णय गर्न भनिएको हो ।
रास्वपाका सभापति लामिछाने र संसदीय दलका कार्यवाहक नेता डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहाल र महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई दबाब दिएका हुन् । सोमबार ११ बजेपछि अर्याल महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भेट्न कार्यकक्षमा नै पुगेका थिए ।
लामिछाने र अर्यालले यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालमार्फत महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई छिटो निर्णय गराउन भनिदिन आग्रह गरेका थिए । पोखरेलले पनि लामिछाने पक्षबाट आफूलाई दबाब आएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । त्यस विषयमा स्वविवेकले निर्णय लिन प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्तालाई भनेको बताइएको छ । 'राहदानी दूरुपयोगको विषयमा निर्णय लिनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई दबाब परेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छ । महान्यायाधिवक्तालाई कानुनअनुसार जे गर्नुपर्ने हो‚ त्यो गर्न भनिएको छ,' प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने । मुद्दा नै नलगाउने निर्णय गर्न भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्तालाई नभनेको ती अधिकारीको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती अधिकारीका अनुसार लामिछानेले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयबाट छिटो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुर्याएर टुंगो लगाइदिन आग्रह गरेका थिए । डीपी अर्यालले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नलगाउने निर्णय गरे सहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
सोमबार भने रास्वपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपहिल्यै राहदानी कसुरमा मुद्दा नलाग्ने निर्णय आउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका हुन् । अर्याल आफैँ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले भने लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको कागजात प्रतिवदेन महान्यायाधिवक्ता पोखरेलकहाँ पुग्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । 'जिल्ला र उच्चबाट प्रतिवेदन आएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रक्रिया हुन्छ कि सहमहान्यायाधिवक्ता र नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै महान्याधीवक्ताकहाँ प्रतिवेदन पुग्छ । त्यो प्रक्रियामा छ,' उनले भने ।
अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर राहदानी लिएको भएपनि लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेका थिए ।
