धनगढी : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिँदैछन। विश्वासको मतका लागि आज १ बजे संसद बैठक बोलाइएको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले भने अझै विश्वासको मत दिने निर्णय भने गरिसकेका छैनन्।
शुक्रबार सत्ता साझेदार दलका नेताहरुको कैलालीको गोदावरीमा बसेको बैठकमा पावर सेयरिङमा सहमति हुन सकेको थिएन। सुरुवातदेखि नै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री मागिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले यसपछि मुख्यमन्त्रीमा आफूहरुको सुनिश्चिता मागेको छ। ‘अहिले काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएपनि आधा कार्यकाल नेकपा माओवादीले पाउनुपर्ने हाम्रो भनाई हो’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।
एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेसका शाहको मन्त्रीमण्डलमा नेकपा माओवादीले स्थान पाएको छैन। काँग्रेसकै प्रकाश देउवा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाही आर्थिक मामिला मन्त्री भएका छन्। त्यतिबेला माओवादी केन्द्र, मुख्यमन्त्री पाउने आशामा सरकारमा नगएको हो।
‘नेकपा माओवादीले ३ मन्त्रालय मागेको छ, २ विषयगत समिति पनि मागेको छ’ एक नेताले भने। तर चार दलको सत्ता गठबन्धनमा त्यो सम्भव देखिदैन। सभामुख नेकपा माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट भइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रको पार्टी नेतृत्वबाट भने विश्वासको मत दिन निर्देशन आइसकेको पनि एक सांसदले बताए। अहिले १० बजे उसको संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ।
रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै एमालेलाई विश्वासको मत नदिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ। उसले पनि ३ मन्त्रालय र २ विषयगत समितिहरु माग गरेको छ। पावर सेयरिङ नगरे विश्वासको मत नदिने भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन्।
‘एमालेसँगको साझेदारीका बेला पहिलो माग रेशम चौधरीको रिहाईको रटान लगाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति वर्तमान गठबन्धनमा भने सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ’ सत्ता पक्षकै एक नेताले भने। उसले, रेशमको रिहाईभन्दा पनि अहिले सत्तामा पावर सेयरिङमा जोड दिइरहेको छ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि, माघ २६ गते राजीनामा दिएकाले कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता शाह २६ गते नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
केन्द्रिय सत्ता समिकरण अनुसार विश्वासको मत पाए मुख्यमन्त्री शाहले नेपाली काँग्रेस (१९ सांसद), नेकपा माओवादी केन्द्र (सभामुख सहित ११ सांसद), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (७ सांसद), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४ सांसद) गरी ४१ सांसदको मत पाउने छन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मात्रै विश्वासको मत नदिएमा यो सरकार पनि ढल्नेछ। सुरुवातदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र कमलबहादुर शाहको सरकार ढलेमा आफूलाई मुख्यमन्त्री पाउने आशमा बसेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी गरी सत्ता गठबन्धनसँग ३४ जनाको बहुमत हुनेछ। सुदूरपश्चिममा सरकारलाई विश्वासको मतका लागि २७ सांसद भएपनि पुग्छ।
एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनका बेला पनि अस्थिर देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपनि वर्तमान सरकारलाई कुनै फरक भने पर्ने छैन। एमालेका एक नेता भन्छन, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएमा वा सरकारमा सहभागि नभएमा अहिलेको सरकारलाई झन् फाइदा हुन्छ। उन्मुक्ति बाहेकका दलहरुले मन्त्री पनि बढी पाउँछन्।’ ती नेताले एमालेको नेतृत्वका बेला निर्णयक देखिएको उन्मुक्तिलाई अहिलेका सत्ता साझेदार पावर सेयरिङमा खुम्च्याउन चाहेको दाबी गर्छन्।
शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएका कारण संविधानको धारा १६८ कै उपधारा ३ बमोजिम संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले आज विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ कै उपधारा ५ बमोजिम कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पाउनेछन्। त्यो भएन भने संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव हुनेछ।
