विक्रम संवत् २०४४ देखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका कमलबहादुर शाह अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सुरुमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मतमा असफल भएपछि उहाँ बाहिरिनुभएको थियो । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहसँग सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास तथा अन्य सवालमा गोरखापत्र दैनिकका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका समाचार संयोजक प्रकाशविक्रम शाहले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप :
विशेष परिस्थितिमा तपाईं सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। तपाईंले यो प्रदेश कस्तो बनाउँछु भन्ने कल्पना गर्नुभएको छ ?
सुदूरपश्चिम आर्थिक, सामाजिक रूपमा निकै कमजोर छ। तर सधैँ यही कुरा गरेर हुँदैन। अब हामीले केही ठोस काम गर्नैपर्छ। मैले सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिका केही आधारबारे सोचेको छु। हामीले यो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन र कृषिलाई बनाउनुपर्छ। बेरोजगारी ठूलो समस्या छ। लाखौँ युवा विदेशिएका छन्। अब युवाको विदेशिनेक्रम कसरी रोक्ने भन्ने चिन्तनमा छु।
अर्को ठूलो चुनौती दुव्र्यसन बनेको छ। युवाको ठूलो सङ्ख्या दुव्र्यसनग्रस्त भइरहेको छ। यो समस्या कम गर्न म केही न केही पक्कै गर्छु। त्यस्तै, अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार सुविधा छैन। त्यसैले सेती तथा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति मेरो प्राथमिकतामा छ। हामीसँग अपार प्राकृतिक स्रोत–साधन छ। युवा जनशक्ति छ। केही हदसम्म दक्ष जनशक्ति पनि छ। तर हामी विपन्न छौँ । त्यसैले अब हामीले ढिलो नगरी प्रदेशको समृद्धिका लागि काम गर्नैपर्छ।
अहिलेसम्म यो प्रदेश समृद्ध नहुनुका पछाडि मुख्य चुनौती के–के देख्नुभएको छ त ?
सुदूरपश्चिम दशकौँदेखि केन्द्रबाट पछाडि पारियो। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। पछिल्लो पाँच वर्षको अवस्था हेर्नुभयो भने केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिनै नचाहेको देखियो। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। सङ्घीयताको चुरो भनेको प्रदेश शासन हो। तर केन्द्र सरकार संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारसमेत प्रदेशलाई दिन चाहँदैन, बलियो बनाउन चाहँदैन। पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन दिनेतर्फ केन्द्र सरकारले चासो लिएन। यदि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आमजनताको विश्वास र आस्था बलियो बनाउने हो भने प्रदेश शासनलाई बलियो बनाउनैपर्छ।
अर्को चुनौती वित्तीय सुशासन कसरी स्थापित गर्ने भन्ने हो। संस्थागत भ्रष्टाचारको सवाल छ। जनप्रतिनिधिमाथि समेत जनताका तर्फबाट गम्भीर प्रश्न आउने गरेका छन्। हामीले पहिलो बैठकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पाइला चालेका छौँ। सचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे तथ्यगत अध्ययन गर्न समिति बनाएका छौँ। हामीले प्रदेशका आमजनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने तथा जनमुखी शासन बनाउने पहल सुरु गरेका छाैँ। मैले जनताले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्र जनतामुखी बनाउने, त्यो वातावरण बनाउने हो। जनताले मेरो प्रदेश मेरो सरकार भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछु।
- प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन र कृषिलाई बनाउनुपर्छ ।
- सेती तथा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति मेरो प्राथमिकतामा छ ।
- केन्द्र सरकार संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारसमेत प्रदेशलाई दिन चाहँदैन, बलियो बनाउन चाहँदैन ।
- हामीले पहिलो बैठकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पाइला चालेका छौँ ।
- प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको सोच छ ।
- पहाडमा एकीकृत बस्ती बनाउने कार्य पनि अघि बढाउनु जरुरी छ ।
- प्रदेश सभामा दुई तिहाइ मत पाउँछु भन्नेमा विश्वस्त छु ।
यहाँको बेरोजगारी कसरी कम गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
म वा सरकार एक्लैले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भनेर दाबी गर्न सकिँदैन। यसका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य जरुरी छ। हामी कृषिका पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सोचिरहेका छौँ। प्रदेशका हिमाल, पहाड र तराई कुन क्षेत्रमा के उत्पादनको सम्भावना बढी छ भन्ने यथार्थ अध्ययनका आधारमा ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। बेरोजगारी समस्या कम गर्नका लागि प्रदेशमा ठूला उद्योग स्थापना अनिवार्य भइसकेको छ। यो प्रदेशमा उद्योगमा लगानी गर्न चाहनेलाई सरकारले सबै सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सोचसाथ हामीले काम गर्नेछौँ। अहिले कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारको सोच छ। प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका साथै लगानी भित्र्याउनेतर्फ पहल गरिरहेको छ।
निजी क्षेत्र लामो समयदेखि आन्दोलित रहेको छ। बैङ्क कर्जा ब्याजदरको वृद्धिले व्यवसाय प्रभावित भएको छ। यो सन्दर्भमा तपाईं कसरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तथा लगानी भित्र्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त ?
हो, निजी क्षेत्र आन्दोलित छ। बैङ्क कर्जा ब्याजदर वृद्धिबारे प्रदेश सरकार आफैँले धेरै काम गर्न सक्दैन। किनकि यो केन्द्र सरकारको सवाल हो। तर प्रदेश सरकारले व्यवसायीका चासो र गुनासाको सम्बोधनका लागि केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिममा सालिन्दा बसाइँसराइ बढेको छ। कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ त ?
स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन् भने यो समस्या झनै विकराल हुने निश्चित छ। त्यसैले अब हिमाल, पहाड र तराईमा रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय सरकार पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । पहाडका गाउँबस्तीबाट बसाइँसराइ कम गर्नका लागि ठाउँसुहाउँदो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार स्पष्ट छ। पहाडमा एकीकृत बस्ती बनाउने कार्य पनि अघि बढाउनु जरुरी छ। प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारूप तयार भएको छ। यो प्रारूपमा समयसुहाउँदो परिमार्जन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
अब नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने काम पनि सुरु होला। कस्तो बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ ?अबको बजेट जनताले महसुस गर्नेखालको हुन्छ। केही न केही सन्देश दिने कार्यक्रम ल्याउँछाैँ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने, अनुभव गर्न पाउनेखालको बजेट बन्छ। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। विश्वासको मत पाउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नै विश्वासको मत पाउनेमा आशावादी नै थिएँ। त्यसको आधार भनेको म निरन्तर सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यसित संवादमा थिएँ, संवादमै छु। मेरो मान्यता कुनै पनि हालतमा सुदूरपश्चिममा मध्यावधि चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने हो, मध्यावधि चुनाव भएमा जनताले लखेट्छन्। तर अहिले बदलिएको राजनीतिक समीकरणले मध्यावधि चुनाव नहुने त पक्का भएको छ। अब मैले पनि प्रदेश सभामा दुई तिहाइ मत पाउँछु भन्नेमा विश्वस्त छु।
