दक्षिण एशीया नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौ असोज २८ गते । एकातिर महँगीले थिलथिलो भएका उपभोक्ता अर्कोतिर दसैँ मनाउन घर तथा आफन्तकहाँ जाँदा तिर्नुपर्ने चर्को यातायात भाडाले रन्थनिएका छन् । वर्षभरि काम गरेर कमाएको पैसा दैनिक उपभोग्य वस्तु, घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अत्यावश्यक खर्चमा सकिन्छ । बाँकी रहेको थोरै रकमले दसैँ मनाउने कि परिवारसहित घर जाने यात्राखर्च जुटाउने ? अहिले धेरै नेपाली परिवारका लागि दसैँको खुसीभन्दा यही हिसाबकिताब ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

दसैँ नेपाली समाजमा केवल एउटा चाड होइन, परिवारसँग भेटघाट गर्ने, टाढिएका आफन्तसँग पुनर्मिलन गर्ने र वर्षभरिका दुःख बिर्सेर केही दिन रमाउने अवसर पनि हो । त्यसैले रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायका सिलसिलामा घरबाट टाढा रहेका लाखौँ नेपाली दसैँमा गाउँ फर्कने प्रतीक्षामा हुन्छन् । तर, यसपालि घर फर्कने चाहना र त्यसका लागि आवश्यक खर्चबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । सडक यात्राको महँगो भाडा, हवाई टिकटको चर्को मूल्य, सिट पाउनै मुस्किल हुने अवस्था र बाटोको अनिश्चितताले दसैँको यात्रा सहजभन्दा बढी तनावपूर्ण बनेको छ ।

पाँच जनाको परिवारलाई घर फर्किन कति खर्च लाग्छ ?

काठमाडौंमा काम गरेर कैलालीको धनगढी घर फर्कनुपर्ने एक यात्रुको अवस्थालाई हेरौँ । अरविन्द बहादुर सिंह काठमाडौदेखि ५ जनाको परिवार धनगढीबाट आवत जावत गर्दा नै ४० हजार खर्च हुने तथ्य सुनाए ।अब पाँच सदस्यीय एउटा सामान्य परिवारको हिसाब गरौँ ।  मानौँ, यो परिवारको आम्दानी नियमित भए पनि घरभाडा, खाना, बालबालिकाको पढाइ, स्वास्थ्य र अन्य खर्चले मासिक बजेट पहिले नै सीमित बनाएको हुन्छ । अर्थात्, मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउने परिवारले घर जाने र फर्कने बस भाडामा मात्रै एक महिनाको आम्दानीको ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी १० हजार रुपैयाँबाट घरभाडा, खाना, विद्यालय शुल्क, औषधोपचार र अन्य खर्च कसरी धानेर घर पुगेर दसैँ मनाउन नयाँ लुगा किन्नु, मीठोमसिनो खानु, आफन्तलाई भेट्न जाँदा केही उपहार लैजानु र दक्षिणा दिनुजस्ता खर्च त अझै बाँकी नै छन् । 

अझ छिटो पुग्न वा सडकको झन्झटबाट बच्न हवाईजहाज रोज्ने हो भने धनगढीसम्मको एकतर्फी टिकटको मूल्य २२ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ । सामान्य अवस्थामा करिब १० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा उपलब्ध हुने टिकट चाडबाडको समयमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। । प्रतिव्यक्ति एकतर्फी २२ हजार रुपैयाँका दरले पाँच जनाको भाडा एक लाख १० हजार रुपैयाँ हुन्छ । आउजाउ गर्दा दुई लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्छ। यो रकम मासिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउने परिवारको चार महिनाभन्दा बढीको कुल आम्दानी बराबर हो । यसमा घरबाट विमानस्थलसम्मको यातायात खर्चसमेत समावेश गरिएको छैन।

सन् २०२६ अक्टोबर ५ मा प्रकाशित विवरणअनुसार काठमाडौं–धनगढी हवाई भाडा २२ हजार १८० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने उक्त मार्गको अधिकतम भाडा २१ हजार ६०० रुपैयाँ तोकेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यसले हवाई भाडाको चर्को मूल्यसँगै तोकिएको अधिकतम सीमाको कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनको प्रश्नसमेत उठाएको छ।

अब यही अवस्थालाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने परिवारसँग तुलना गरौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू भएको सामान्य क्षेत्रका श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ छ । यस्तो आम्दानीमा निर्भर परिवारका लागि पाँच जनाको एकतर्फी बस भाडा नै मासिक पारिश्रमिकभन्दा बढी पर्न जान्छ । आउजाउ भाडा त लगभग दुई महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर हुन्छ ।

यो केवल एउटा उदाहरण हो। सबै परिवारको आम्दानी, गन्तव्य र यातायातको विकल्प समान हुँदैन । तर, यसले चाडबाडमा घर फर्कनु सामान्य परिवारका लागि कति ठूलो आर्थिक बोझ बन्न सक्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। परिवारसँग भेट्न पाउनु भावनात्मक आवश्यकता हो, तर त्यसका लागि महिनौँको कमाइ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सामान्य र सहज भने छैन ।

इन्धन महँगियो, भाडा बढ्यो : यात्रुको आम्दानीचाहिँ कहाँ बढ्यो ?

यातायात भाडा बढ्नुको पछाडि इन्धनको मूल्य, सवारीसाधन सञ्चालन खर्च, मर्मतसम्भार, चालक तथा सहचालकको पारिश्रमिक र सडकको अवस्थाजस्ता पक्ष छन् । यातायात व्यवसायीले पनि यी खर्च बढेको भन्दै आफ्नो कठिनाइ सुनाउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो दूरीमा गाडी चलाउँदा इन्धनमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ, सडक बिग्रिएका कारण यात्रा समय बढ्छ र कतिपय अवस्थामा गाडी नै बीच बाटोमा रोकिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

तर, यात्रुको प्रश्न पनि उत्तिकै जायज छ—व्यवसायीको खर्च बढ्दा भाडा बढ्छ भने उपभोक्ताको आम्दानी नबढ्दा उनीहरूको जीवन कसरी चल्छ ?

इन्धनको मूल्य बढेको आधारमा भाडा समायोजन गर्नु एउटा पक्ष हो । तर, भाडा कति बढाउने, कुन मार्गमा कति भाडा लागू हुने र यात्रुले तिरेको रकमअनुसार सेवा उपलब्ध छ कि छैन भन्ने विषयमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । भाडा निर्धारण गर्ने निकायले स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यात्रुले टिकटमा उल्लेख गरिएको रकमभन्दा बढी तिर्नुपरेको छ भने त्यसको सुनुवाइ हुने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

बजारमा खाद्यान्नदेखि तरकारी, तेल, लत्ताकपडा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले पहिले नै थिचिएका उपभोक्ताका लागि दसैँको यात्रा खर्च अर्को थप बोझ बनेको छ । नियमित आम्दानी नहुने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने र ऋण लिएर गुजारा चलाउने परिवारको अवस्था झन् कठिन छ ।

टिकट छैन, सिट छैन : घर जान चाहनेहरू अलमलमा

दसैँको समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको चाप बढ्नु स्वाभाविक हो । रोजगारीका लागि काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू आफ्नो स्थायी घर फर्कन चाहन्छन् । तर, मागअनुसार सिट उपलब्ध नहुँदा यात्रुहरू अग्रिम टिकट खोज्न बाध्य छन्। कतिपयले टिकट नपाउँदा यात्रा मिति परिवर्तन गर्नुपर्छ भने कतिपयले बढी मूल्य तिरेर उपलब्ध विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

कामबाट बिदा मिलाइसकेका कर्मचारी, विद्यालय बन्द भएपछि घर जान चाहने विद्यार्थी र लामो समयपछि परिवार भेट्ने तयारीमा रहेका मानिसहरूका लागि यो ठूलो समस्या हो। अन्तिम समयमा टिकट खोज्दा विकल्प सीमित हुन्छन्। सिट नपाएपछि यात्रा पछाडि सार्ने वा महँगो विकल्प रोज्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।

सरकारले अग्रिम टिकट बिक्री, यात्रुको चापअनुसार थप सवारी सञ्चालन, टिकटको मूल्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र उजुरी सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन सके यात्रुलाई केही राहत मिल्न सक्छ । तर, यस्ता व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित भएर हुँदैन । यात्रुले टिकट खोजिरहेको ठाउँमै समस्या समाधान हुने गरी अनुगमन र व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

सडकको यात्रा : समयको अनिश्चितता, दुर्घटनाको जोखिम

नेपालको सार्वजनिक यातायातको समस्या भाडा र टिकटमा मात्र सीमित छैन । सडकको अवस्था अर्को ठूलो चुनौती हो। वर्षायाममा आएको वर्षा, पहिरो, सडक भासिने समस्या, पुलको क्षति र निर्माणाधीन सडकका कारण लामो दूरीको यात्रा अनिश्चित बन्ने गरेको छ। दसैँका बेला यही समस्या झन् संवेदनशील हुन्छ, किनकि एकै समयमा धेरै मानिस यात्रा गरिरहेका हुन्छन्।

कुन सडक कहिले अवरुद्ध हुन्छ, कहाँ पहिरो खस्छ र कुन ठाउँमा सवारीसाधन घण्टौँ रोकिनुपर्छ भन्ने निश्चित नहुँदा यात्रुले थप समय र खर्चको जोखिम बेहोर्नुपर्छ। सडक अवरुद्ध भएपछि गाडी बीच बाटोमा रोकिन सक्छ। यात्रु गन्तव्यमा समयमै पुग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। खाना, पानी र अन्य आवश्यकताका लागि अतिरिक्त खर्च लाग्न सक्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीका लागि यस्तो यात्रा अझ कष्टकर बन्न सक्छ।

यात्रुका लागि बस चढ्नु भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने माध्यम मात्र होइन, सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने अपेक्षा पनि हो। तर, सडकको दुरवस्था, नियमित मर्मतको अभाव र यातायात व्यवस्थापनको कमजोरीले यो अपेक्षा पूरा गर्न कठिन बनाएको छ ।

सडक सुधारका लागि बजेट विनियोजन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। निर्माणको गुणस्तर, समयमै मर्मत, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, पहिरो नियन्त्रण र सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। चाडबाडको समयमा अत्यधिक यात्रु हुने मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यात्रुहरूलाई सडकको वास्तविक अवस्था र सम्भावित अवरोधबारे समयमै जानकारी दिन सकिए अनावश्यक सास्ती कम गर्न सकिन्छ।

यातायात व्यवसायी पनि समस्यामुक्त छैनन्

यात्रुको पीडा सार्वजनिक यातायातको एउटा पाटो हो। अर्को पाटोमा यातायात व्यवसायी छन्, जसले सञ्चालन खर्च बढेको र सडकको अवस्थाका कारण व्यवसाय नै कठिन बन्दै गएको गुनासो गर्छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यवसायी संघ, नेपालका कर्मचारी युवराज भट्टराई दशैँको बेलामा व्यवसायीहरुले एकतर्फिमात्र यात्रु बोक्ने भएको हुनाले उल्टै घाटा पर्ने गरेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार लामो दूरीमा गाडी चलाउँदा इन्धन खर्च ठूलो हुन्छ । सडकमा पहिरो गएर वा बाटो अवरुद्ध भएर गाडी रोकिनुपर्दा समय र सञ्चालन खर्च दुवै बढ्छन् । गन्तव्यमा पुगेपछि फर्कने क्रममा पर्याप्त यात्रु नपाउँदा गाडी खाली फर्कनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले एकतर्फी यात्रुबाट उठेको भाडाबाट दुवैतर्फको सञ्चालन खर्च धान्नुपर्ने गुनासो व्यवसायीहरुको छ ।

समस्या कसको बढी भन्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा समाधानको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । यात्रु र व्यवसायी दुवै सडकको अवस्था र व्यवस्थापनको कमजोरीबाट प्रभावित भइरहेका छन् भने सरकारले त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

सरकारको चासो र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने राहतबीचको दूरी

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले महँगी र सर्वसाधारणका समस्याप्रति चासो देखाए पनि बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष राहत महसुस भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारको चासो, निर्देशन र अनुगमनको चर्चा हुनु सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ । तर, सर्वसाधारणका लागि सरकारको प्रभावकारिता भाषण वा घोषणाबाट होइन, दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुन्छ ।

दसैँमा घर जान खोज्ने यात्रुले उचित मूल्यमा टिकट पाउँछ कि पाउँदैन ? तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने काम रोकिन्छ कि रोकिदैन ? सडकमा गाडी सुरक्षित रूपमा चल्छ कि चल्दैन ? बाटो अवरुद्ध हुँदा यात्रुलाई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन ? हवाई टिकटको अधिकतम भाडा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नको उत्तरले सरकारी व्यवस्थापनको वास्तविक अवस्था देखाउँछन् ।

सरकारले विकसित देशका पूर्वाधार, प्रविधि र यातायात प्रणालीको उदाहरण दिन सक्छ । आधुनिक सहर, द्रुत यातायात, व्यवस्थित सडक र नागरिकमैत्री सेवाको चर्चा पनि गर्न सक्छ । तर, सामान्य नागरिकले आफ्नै देशमा घर जान बसको टिकट सहज रूपमा पाउन सक्दैन भने विकासको अनुभूति कसरी गर्ने ?

विकासको अर्थ ठूला आयोजना र आकर्षक योजनामा मात्र सीमित हुँदैन । नागरिकले उचित मूल्यमा सुरक्षित यातायात पाउनु, सडकमा घण्टौँ अलपत्र पर्नु नपर्नु, सार्वजनिक सेवा लिन अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्नु र आफ्नो आम्दानीअनुसार आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्नु पनि विकासकै मापदण्ड हुन् ।

 घर पुग्ने चिन्ता मात्रै होइन, फर्कने चिन्ता पनि

दसैँमा जसोतसो खर्च जुटाएर घर पुग्नेहरूका लागि यात्रा त्यहीँ सकिँदैन । चाडबाड मनाएर काममा फर्कनुपर्ने अर्को बाध्यता पनि हुन्छ । घर जाँदा टिकट पाउन मुस्किल भएको छ भने फर्कने समयमा पनि त्यस्तै समस्या दोहोरिन सक्छ । कतिपयले घर जाने टिकट त पाउँछन्, तर फर्कने टिकट निश्चित नहुँदा काममा समयमै उपस्थित हुन नसक्ने चिन्ता छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले लामो बिदा लिन सक्दैनन् । दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक काममा नफर्किए आम्दानी गुम्न सक्छ । विद्यार्थीका लागि विद्यालय तथा कलेज खुल्ने मिति महत्वपूर्ण हुन्छ । विदेश जाने तयारीमा रहेका वा निश्चित समयमा अन्य ठाउँ पुग्नुपर्ने यात्रुका लागि पनि सडक र टिकटको अनिश्चितताले समस्या निम्त्याउँछ ।

त्यसैले चाडबाडको यातायात व्यवस्थापन घर जाने दिनमा मात्र केन्द्रित भएर पुग्दैन । फर्कने यात्रुको चाप, टिकट बिक्री, गाडीको उपलब्धता र सडकको अवस्था पनि योजनामा समेटिनुपर्छ । एकतर्फी यात्रु धेरै हुने मार्गमा फर्कने क्रममा खाली गाडी चलाउनुपर्ने व्यवसायीको समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि नीतिगत सोच आवश्यक छ ।

दसैँमा घर फर्कनु धेरै नेपालीका लागि वर्षभरि पर्खिएको अवसर हो। तर, त्यही अवसरमा परिवारको ठूलो हिस्सा आम्दानी यात्राभाडामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ भने चाडपर्वको खुसी आर्थिक दबाबले ओझेलमा पर्न सक्छ । बसमा महँगो भाडा, हवाईजहाजमा अत्यधिक खर्च, टिकटको अभाव र सडकको जोखिमले सर्वसाधारणलाई विकल्पहीन बनाइरहेको छ ।

यातायात व्यवसायीका समस्या पनि वास्तविक छन् । इन्धन, मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्चको भार उनीहरूले पनि बेहोर्नुपर्छ । तर, यात्रुले उचित मूल्यमा सुरक्षित सेवा पाउनु र व्यवसायीले नियमअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न सक्नु एकअर्काका विरोधी लक्ष्य होइनन् । उचित नीति, पारदर्शी भाडा निर्धारण, गुणस्तरीय सडक र प्रभावकारी नियमनले दुवै पक्षलाई राहत दिन सक्छ ।

सरकारले विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्रस्तुत गर्दा नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्याको समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आधुनिक यातायातको सपना देखाउने राज्यले पहिले नागरिकलाई सुरक्षित, सहज र किफायती यात्रा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।