सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खुसी बनाउन उनीहरूका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्तिको रकम हरेक साल बढाएको छ। अहिलेसम्म यस शीर्षकमा राज्यको एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यति ठुलो रकम लगानी गरेर पनि राज्यले प्रतिफल भने पाउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजामती कर्मचारीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउन १४ करोड रूपैयाँ छुट्टयाइएको थियो। हरेक वर्ष यो शीर्षकमा रकम बढ्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागि सरकारले यही शीर्षकको छात्रवृत्तिका लागि २२ करोड रूपैयाँ छुट्टयाएको छ।
चालु आ.व. २०८०/८१ मा सरकारले कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिन २१ करोड ३१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले निजामती कर्मचारीका सात सय ५४ जना सन्ततिलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । उनीहरूलाई एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म छात्रवृत्ति दिइएको छ। यसका लागि एउटा कार्यविधि बनाइएको छ।
२०७८ मा शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति निजामती कर्मचारीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ निर्माण गरिएको थियो। आ. व. २०७९/८० मा निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउन १६ करोड ६४ लाख ३६ हजार खर्च भएको थियो।
यसैगरी आ. व. २०७८/७९ मा यस कार्यक्रममा सरकारले ६० करोड ४१ लाख चार हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ। आ. व. २०६६/६७ सालदेखि कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यबाट उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिन थालिएको थियो।
उक्त कार्यक्रम आ.व. २०७३/७४ सम्म सञ्चालन भएको थियो। त्यसपछि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो। रोकिएको यो कार्यक्रम २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पुनः निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। कार्यक्रम रोकिएपछि पुनः सञ्चालन गर्न निजामती कर्मचारीले सरकारलाई चर्को दबाब दिँदै आएका थिए ।
आधिकारिक टे«ड युनियन तथा कर्मचारी संघसंगठनले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म करिब पाँच हजार कर्मचारीका सन्ततिले विभिन्न विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाइसकेका छन्। कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिन आवश्यक कामकारबाही तथा निर्णय गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयका बहालवाला सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी सन्ततिलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका सन्ततीलाई पनि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेपछि त्यसवापत राज्यले पाउने परिणामको विषयमा महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ। साथै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको बुँदा २३ मा शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई अध्ययन सकेको एक वर्षभित्र मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अवधि तोकी काममा खटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ।
उक्त बुँदा कार्यान्वयन भएको/नभएको विषयमा अनुगमन गरी शैक्षिक वृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई आवश्यकताअनुसार काममा खटाउन महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
